अरुण बराल/टिप्पणी
यसलाई एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाल, भारत र चीनमा संँगसँगैजस्तो राजनीतिक क्रान्तिहरु भएका हुन् । तर, यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, प्रजातन्त्र आएको ६४ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र सुनिश्चित र संस्थागत हुन सकेन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ६४ वर्ष पूरा भएर ६५ वर्ष लागेको छ । भारत स्वतन्त्र भएको ६८ वर्ष पुगेको छ भने चीनमा जनवादी गणतन्त्र आएको ६६ वर्ष पुगेको छ । भारत सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको हो ।
चीन सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा सामन्तवाद र जापानी हेजिमोनीबाट मुक्त भएको हो । नेपाल सन् १९५१ फेब्रुअरीदेखि राणा शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेको हो ।
दुई/चार वर्षको अन्तरालमा आएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै छिमेकी देशले आफूलाई विश्वमै सम्वृद्ध बनाइसक्दा पनि नेपालको राजनीति अहिले पनि ००७ सालकै वरिपरि घुमिरहेको छ ।
लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्वको उदाहरण खोज्न हामीले टाढा जानुपर्दैन, आफैंलाई हेरे पुग्छ । छिमेकीलाई हेरे पुग्छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा मुलुक कसरी पछाडि पर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण बनेको छ नेपाल ।
राजनीति स्थायित्वले कसरी विश्वको प्रतिस्पर्धी बन्न सकिँदोरहेछ भन्ने उदाहरण बनेको चीन । अनि संविधानमार्फत् लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुनिश्चित गरिसकेपछि कति दिगोसँग व्यवस्था टिक्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त बनेको छ भारत ।
घुमिफिरी ००७ सालमै
नेपालको राजनीति अहिले कहाँ छ ? सहजै उत्तर लिन सकिन्छ, अहिले पनि ०६४ वर्ष अघि, अर्थात, ००७ सालमै छ । ००७ सालदेखि ०१७ सालसम्मको परिघटनामै गोलचक्कर लगाइरहेका छौं हामी ।
सात सालदेखि १७ सालसम्म देशमा संविधान थिएन, अन्तरिम विधान-००८ बाट देश चलिरहेको थियो । त्यही अनतरिम संविधानमा पटक-पटक संशोधन भइरहेको थियो । ०१५ सालको चुनाव पनि अन्तरिम संविधानकै आधारमा गरिएको थियो । सरकार बन्दै भत्कँदै गथ्र्यो, विदेशी चलखेल बढेको थियो । असमान सन्धी सम्झौताहरु त्यही बेलामा भएका थिए । सरकार जनताप्रति जवाफदेही थिएन । दलहरुवीच मेलमिलाप थिएन । विकासको गति ठप्प थियो ।
अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि अन्तरिम संविधानबाटै देश चलिरहेको छ । मुलुकले संविधान पाउन सकेको छैन । परिवर्तनमा भाग लिएर राजनीतिक शक्तिवीच झगडा छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ साललाई ००७ सालसँग तुलना गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादीलाई वार्ताको आह्वान गर्नेक्रममा निकालेको वक्तव्यमा लिखित रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् कि संविधान बनाउने संकल्प २००७ सालकै हो ।
ज्ञानेन्द्रको दाबी र सुशीलको स्पष्टोक्तिले पनि भनिरहेको छ कि मुलुक २००७ सालकै एजेन्डा पूरा गर्न नसकेर ६० वर्ष लामो गोलचक्करमा परिरहेको छ ।
भारत र चीनको वीचमा बसेर ६४ वर्ष अघिको एजेन्डाको कुरा गर्दा यो अलमलप्रति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै लज्जावोध देखिँदैन । टुँडीखेलमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैमा गर्व गरिरहेका छन् । शहिद गेटको शालिक सार्नु ठीक या बेठीक भन्ने बहस गरिरहेका छन् ।
३० वर्ष पञ्चायत, २५ वर्ष बहुदल
पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षलाई सम्झँदा लामो कालखण्डजस्तो लाग्छ । तर, ०४६ को परिवर्तनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको हेर्दा हेर्दै २५ वर्ष बितिसकेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनापछि कांग्रेस एमालेले राम्रो काम गरेको भए राजा सक्रिय हुँदैनथे, माओवादी जन्मने वा बढ्ने थिएन । उनीहरुले नव धनाढ्यहरुको जन्म गराए, प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिकरण गरे । ठूलाठूला भ्रष्टाचारीहरुहरको उदय भयो । राज्यमा ब्रह्मलुट गरियो, देश हरिकंगाल बन्यो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि फजुलखर्ची नीति कायम राखे ।
गणतन्त्र आइसकेपछि एमाओवादी नयाँ शक्तिका रुपमा उदायो । तर, उसले पनि संसदवादी शक्तिको भन्दा अझ बढी गैरजिम्मेवारी र भ्रष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्यो । अग्रगामी र नयाँ शक्ति भनिएका माओवादी र मधेसवादीहरु राजनीतिक नारामा बाहेक राजनीतिक संस्कारका हिसावले भ्रष्ट गैर जिम्मेवार देखिएका छन् । फलतः जनता यतिबेला पानीविनाको माछाजस्तै छट्पटाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धले गणतन्त्रसम्म मुलुकलाई पुर्याए पनि यो गणतन्त्र ‘क्रमबेलको बेलायती गणतन्त्र’ जस्तै दिशाहीन बनिरहेको छ । १० वर्षे गृहयुद्धले मुलुकलाई दिएको उपलब्धि निश्तेज बनेको छ, तर त्यसले सिर्जना गरेका ‘बाइप्रोडक्ट’ले मुलुकलाई पिरोलेको छ । सहीदको बलिदानी खेर गएको छ । बलिदानीलाई राज्यसँग मागेर खाने भाँडो बनाइँदैछ ।
निर्विकल्प जनता
यतिबेला कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ । तर, राष्ट्र बैंकले हालै प्रक्षेपण गरेको आवधिक समीक्षामा आर्थिक सूचकांकहरु अधोगतिमा देखिन थालेका छन् ।
सरकारी अड्डामा नातावाद र भ्रष्टाचार बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनता लुटिइरहेका छन् । ग्यास, तेल लगायतको आपूर्ति व्यवस्था तहस-नहस छ ।
गाउँ तहदेखि सिंहदरबारसम्म ठेकेदार र डनहरुको राज छ । भ्रष्टाचार बढेको प्रधानमन्त्री आफैंले बताएपछि अरुले भन्ने परेन । विपक्षी दल भनिनेहरुले पनि सत्ता पक्षले गरेको भ्रष्टाचारमाथि खबरदारी गरेको छैन । जनतामा आशा जगाउने राजनीतिक शक्ति वा विकल्प सकिँदै गएको छ । जनता निर्विकल्प बन्दैछन् ।
के हामीकहाँ यतिबेला अभ्यास भइरहेको ‘लोकतन्त्र’ २००७ देखि ०१७ सालको भन्दा केहीमा फरक छ ? यसमा बहस गर्नैपर्ने भएको छ ।
अब नअल्मलियौं
अब सकेसम्म चाँडो संविधान निर्माण गरेर देशलाई आर्थिक विकास एवं सम्वृद्धितर्फ डोर्याउनेबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । तर, यो विकास भ्रष्टाचार र बेथितिबाट पूर्णरुपमा मुक्त एवं सामाजिक न्यायसहितको हुनुपर्दछ ।
फेरि क्रान्ति, फेरि महाभारतको युद्ध ? कहिलेसम्म कचिंगल गर्ने ? हामी यस्तै कुरामा अल्मलिएको ६४ वर्ष पुगिसक्यो । अब लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरौं ।
तर, नअल्मलिने भन्नाले ०४७ सालपछिको गैरजिम्मेवार संसदीय अभ्यासतिर फर्किएर होइन कि ०६२/०६३ को परिवर्तनका एजेन्डा र सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै देशलाई एकतावद्ध एवं समावेशी बनाएर अघि बढ्ने नेतृत्व नै अहिलेको नयाँ आवश्यकता हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
