जलस्रोत समितिमा खुल्यो उर्जामन्त्री र सचिवको साँठगाँठको रहस्य !

१० फागुन, काठमाडौं । नेपालीमा चर्चित उखान नै छ- ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले गत भदौमा १४ वटा जलविद्युत आयोजनाको इजाजतपत्र खारेज गर्न निर्देशन कार्यान्वयन गराउने सवालमा उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले यही उखान हुवहु पछ्याएका छन् ।

अख्तियारको निर्देशन बमोजिम उर्जासचिव क्षेत्रीले कानूनसम्मत् नभएको भन्दै १४ वटै आयोजनाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरे । तर, मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै सचिवले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिन् । जुन अहिले बिचाराधीन छ ।

‘एउटै विषयमा उर्जा मन्त्री र सचिवको किन यति हदसम्मको फरक बिचार ?’ आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सभापति गगन थापाले प्रश्न गरे ।

‘सचिवज्यू र मबीच कुनै मतभेद छैन, उहाँ अत्यन्तै क्षमतावान मान्छे भएकाले मैले नै उर्जा मन्त्रालयमा ल्याएकीँ हुँ’ जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्- ‘उहाँ कर्मचारी भएकाले अख्तियारदेखि डराएर अख्तियारको निर्देशन पालना गर्नुभयो । म त राजनीति गर्ने मान्छे देश र जनताको पक्षमा निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेँ ।’

आफूहरुबीच सल्लाह भएर नै यस्तो निर्णय गरिएको ज्ञवालीले बताइन् । ‘सचिवले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सचिवकै संलग्नतामा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लान नमिल्ने व्यवस्था भएकाले अख्तियारसँग पनि मौखिक छलफल गरेर सचिव विदा बसेको अवसरमा मैले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी हुँ, यस विषयमा म र सचिवबीच पनि सल्लाह भएको थियो,’ उनले भनिन् ।

तर, उर्जासचिव क्षेत्रीले भने मन्त्री र आफूबीच यस विषयमा कुनैपनि सल्लाह नभएको दाबी गरे । ‘उर्जा सचिवको हैसियतमा मलाई अख्तियारको निर्देशन बाध्यकारी हुन्छ भनेर मैले पटक-पटक भन्दै आएको थिएँ । मन्त्रीज्यूलाई पनि त्यही भनेको थिएँ । र, अख्तियारको निर्देशनअनुसार १४ वटा आयोजनाको इजाजत खारेज पनि गरेँ,’ उनले भने- ‘मेरै उपस्थितिमा मन्त्रीले इजाजतपत्र नविकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लान संभव थिएन । यो विषयमा चाहिँ हामीबीच छलफल भएको थियो । म विदामा बसेको बेला पारेर मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएछ । मभन्दा माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’

दुईजनाबीच मिलेमतोको आशंका गरिरहेका समितिका सभासदहरु मन्त्री र सचिवको जवाफ सुनेपछि मुसुमुसु हाँसे । उर्जासचिवले जवाफ दिइरहँदा समितिका सभापति गगन थापाले मिलेमतोमा निर्णय गर्नुभएको हो ? भनेर प्रतिप्रश्न गरे । सचिवले मिलेमतो नभएको दाबी गरे तर मन्त्रीले भने सचिवसँग सल्लाह गरेरै निर्णय गरेको बताएपछि रहस्य खुल्यो ।

अख्तियारको डरले डराएर कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्न नसक्ने अनि जुनसुकै विषयलाई अख्तियार छल्न मन्त्रिपरिषद लाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकोप्रति सभापति थापाले चिन्ता प्रकट गरे ।

‘१४ आयोजनाको विषयमा आयोजनाहरुको अवस्था हेरेर कुन-कुनको लाइसेन्स नविकरण गर्ने र कुन-कुनको नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो,’ थापाले भने- ‘उहाँहरुको जवाफले कानूनी राज्यको उपहास गरेको छ । यो त अत्ति भो त्यसैले यो समितिले यस विषयमा पत्राचार नै गरेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

समितिले यसै विषयमा छलफल गर्न सोमबार पनि बैठक बोलाएको छ । सोमबारको बैठकले मन्त्री र सचिवलाई कडा निर्देशन दिने र प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउने थापाले बताए । समिति मन्त्रालयको भौतिक र वित्तीय प्रगति मात्रै होइन प्राप्त उपलब्धिका बारेमा आश्वस्त हुन खोजेको उनले बताए ।

अख्तियारले नै निम्त्याएको समस्या

मन्त्री ज्ञवालीले अख्तियारले इजाजतपत्रको समयावधि सकिनु अगावै आयोजनाहरुको फाइल लगेकाले १४ आयोजना खारेजीमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिन् ।

‘आयोजनाहरुको इजाजत अवधि सकिनु अगावै अख्तियारले सम्पूर्ण कागजात लगेका कारण समयमै इजाजत नविकरण हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन्-‘लामो सयम विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा, विद्युत विकास विभागले काम नगर्दिँदा र उर्जा मन्त्रालयले पनि वास्ता नगर्दा प्रवर्द्धकहरुले दु:ख पाएका थिए । म त देश र जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने मान्छे कसरी प्रवर्द्धकहरुको दुःख हेर्न सक्छु र ?’

१३ वटा आयोजनाको इजाजत नविकरण गर्नपर्ने माग गर्दै उर्जामन्त्रीले मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्ताव लगे पनि मुख्यसचिवले कार्यप्रगति भएका आयोजनाको बारेमा मात्रै छलफल गर्न सकिने भनेपछि ८ आयोजनाको मात्रै इजाजत नविकरण गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । उक्त प्रस्तावमा पनि आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै छलफल नै भएको छैन ।

‘निर्णयका लागि आवश्यक कागजात नपुगेको भनेपछि अहिले मेरो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधीन छ,’ उनले भनिन्- ‘कागजात जुटाइरहेको छु । मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषदले मेरो प्रस्तावअनुकुल निर्णय गर्नेमा विश्वस्त छु ।’

मन्त्रालयको प्रगतिप्रति सचिव नै असन्तुष्ट

समितिका सभापति थापाले उर्जा मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्ने भनाईप्रति उर्जासचिव क्षेत्रीले पनि हो मा हो मिलाए ।

‘म उर्जा मन्त्रालयको सचिव तर म आफैं पनि मेरो मन्त्रालयको प्रगतिप्रति सन्तुष्ट छैन’ उनले भने- ‘हामीसँग जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । यही अवस्थामा उर्जा मन्त्रालयमा देउता नै आएर चलाएपनि सन्तोषजनक प्रगति गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’ उनले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन आफूले काम गरिरहेको सुनाउँदै समितिको सहयोग पनि मागे ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मुख्यसचिवले रोके अख्तियार छल्ने उर्जामन्त्रीको प्रस्ताव

अख्तियारको निर्देशनविपरित ९ आयोजना बचाउन मन्त्रिपरिषद् गुहार्दै उर्जामन्त्री