१२ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका विभिन्न ६ वटा उद्योगहरु बेचेर निजीकरण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छन् । नेशनल ट्रेडिङ र रेल्वे कम्पनी खारेज गर्ने मन्त्री महतको तयारी छ ।
अर्थमन्त्री महत नेपालमा उदार अर्थतन्त्रका प्रणेता मानिन्छन् । मन्त्री महत उनै राष्ट्रिय योजनाकार हुन्, जसले अर्का नेता महेश आचार्य सँगसँगै मिलेर ०४६ को परिवर्तनपछि सरकारको स्वामित्वमा रहेका धेरैवटा उद्योगधन्दा निजीकरण गराइसकेका छन् ।
अब बचेखुचेका सरकारी उद्योगसमेत आफैं अर्थमन्त्री भएका बेला निजी क्षेत्रलाई बेचिसक्ने मन्त्री महतको योजना छ । मन्त्री महत अहिले उदारीकरण र निजीकरणको आफ्नो अभियानलाई पुनः तीब्रता दिने अभियानमा लागिपरेका छन् ।
उदारीकरणको यही अभियानस्वरुप मन्त्री महतले अहिले ६ वटा सार्बजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
के-के बेचिँदैछन् ?
अब डा. महतले नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानासमेत निजी क्षेत्रलाई बेच्ने योजना बनाएका छन् ।
महतद्वारा निजीकरणको योजनामा पारिएका थप तीन वटा सरकारी उद्योगहरुमा ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड छन् ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडलाई सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि चालु अनुदानस्वरुप खर्च गर्ने गरी १८ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्न महालेखामार्फत अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
खारेज भैसकेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेडका लागि चालु अनुदान स्वरुप ९ लाख १९ हजार रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्सालाई मन्त्री महतले अख्तियारी दिएका छन् ।
नेशनल ट्रेडिङ र रेल्वे कम्पनी खारेज गरिने
अर्थमन्त्री महतले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई खारेज गर्ने गृहकार्य थालेका छन् । त्यस्तै नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई खारेज गर्ने महतको तयारी छ । खारेज गर्न नसकिए अन्यत्र मर्ज गर्ने अर्थमन्त्रीले योजना अघि सारेका छन् ।
मुद्दाको लिखित जवाफका लागि साढे ८ लाख
अदालतमा सरकारवादी मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गर्न कति रुपैयाँ खर्च लाग्ला ? कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री महतले एउटा सार्वजनिक संस्थानलाई ‘मुद्दाको लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्न’ साढे ८ लाख रुपैयाँ ‘ऋण लगानी’ शीर्षकमा भुक्तानी दिएका छन् ।
नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि विरुद्ध परेको मुद्दाको ‘लिखित जवाफ पठाउन’ भन्दै मन्त्री महतले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरेका हुन् ।
त्यस्तै नेपाल मेटल कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालयले ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
मितव्ययी भनिने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनी नेतृत्वको सरकारमा उनकै पार्टीका नेता अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो फजुल खर्च भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले १५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमा विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ७८ हजार ६ सय २ रुपैयाँ ‘ऋण लगानी’ गरिएको जनाएको छ ।
