१४ फागुन काठमाडौं । नेपाललाई अनुदान दिने दातृराष्ट्रमध्ये अमेरिका पहिलो बन्न सफल भएको छ । भारत दोस्रोमा परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाललाई सहयोग गर्ने राष्ट्रहरुको सूचीमा छिमेकी चीनको नाम छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अमेरिकाले ३८ अर्ब ६० करोड अनुदानको प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै भारतले यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब १० करोडको अनुदान दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानको प्रतिवद्धता जनाउने देशहरु ७ वटा रहेका छन् । यीमध्ये बेलायतले ५ अर्ब ८ करोड, नर्वेले १ अर्ब ८३ करोड र स्वीट्जरल्याण्डले १ अर्ब ६८ करोड अनुदानको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
फिनल्याण्डले ८६ करोड र जापानले २७ करोड अनुदानको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
त्यसैगरी विश्व बैंकले १ अर्ब ३७ करोड, युरोपियन युनियनले ४४ अर्ब १० करोड र एशियाली विकास बैंकले ६ अर्ब ३१ करोड अनुदानको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
पुस मसान्तसम्म भारत, अमेरीका, बेलायत, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, जापान, युरोपेली यूनियन, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले १ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब ७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने प्रतिवद्धता गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक ऋण कोबाट कति ?
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विश्व बैंकबाट नेपालले १ खर्ब ७ करोड ऋण पाउने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम अर्धवाषिर्क अवधिमा नेपालले युरोपियन युनियनबाट ५ अर्ब ७६ करोड र एशियाली विकास बैंकबाट ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण पाउने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
कसको अनुदान केमा ?
नेपालले पाउने वैदेशिक सहायता र ऋणको प्राथमिकता क्षेत्र समेत छुट्याइएको छ ।
भारतबाट आउने अनुदान जलविद्युत, सिँचाइ, प्रहरी एकेडेमी र गलगाँड तथा अशक्तता नियन्त्रण कार्यक्रममा खर्च हुने छ ।
स्वीट्जरल्याण्डको अनुदान पुल निर्माण र चितवनमा नदी नियन्त्रणका लागि खर्च हुनेछ । नर्वे र फिनल्याण्डको अनुृदान विद्यालत क्षेत्र सुधारमा खर्च गर्नुपर्ने छ । जापानको अनुदान पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत खर्च हुनेछ ।
बेलायतको अनुदान एकीकृत सुरक्षा विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने छ भने अमेरिकी सहायता मातृ तथा वाल स्वास्थ्य, सुशासन आदिमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्नुपर्ने छ ।
एडीबीको सहायता उर्जा र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तरगत खर्च हुनेछ । एडीबीको सहायता महिला तथा वालवालिका मन्त्रालयलाई समेत जाने छ ।
विश्व बैंकको अनुदान काबेली जलविद्युत आयोजना र वायो ग्यास परियोजनामा खर्च हुनेछ ।
खर्च नहुने समस्या
बैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता आए पनि सो अनुरुप खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । गत सोमबार बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यस्तो सहायता खर्च हुन नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायतातर्फ विनियोजित बजेटमध्ये अनुदानतर्फ ८.४१ प्रतिशत र ऋणतर्फ ४.९ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ’ मन्त्री महतले भने- ‘प्रतिवद्धताअनुरुप खर्च हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।’
सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको रकम यसमा समावेश नगरिएकाले खर्च रकम कम देखिए पनि समग्रमा बैदेशिक सहायताको परिचालन कमजोर रहेको अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा उल्लेख छ ।
यस्तो सहायताबापतको २७ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको र यसले सरकारी स्रोतमाथि ठूलो दबाव सिर्जना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
