रमेश न्यौपाने
डाक्टर साहेब, नमस्कार ,
सायद अहिले तपाई भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ होला । त्यो पनि राजनीतिक आन्दोलनको प्रचारकै क्रममा होला । त्यसअघि आन्दोलनका तीनवटा चरण घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमा देश दौडाहमा लाग्नुभयो । आफ्ना कुरा जनतालाई बुझाउन र उनीहरुको प्रतिक्रिया बुझ्न गाउँघरतिर लामै समय बिताउनुभएछ पनि ।

जिल्लाका ग्रामीण भेगका जनताको भावना प्रष्टैसँग बुझ्नुभयो होला । प्रधानमन्त्रीसमेत भैसकेको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले जनताको दैनिकी आफ्नै आँखाले हेर्न खोज्नु र उनीहरुको मन भावना बुझ्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । आन्दोलन र तपाईको एजेण्डाबारे पनि जनताको प्रतिक्रिया निकै नजिकबाट बुझ्न पाउनुभएको छ ।

फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा तपाईले ‘अपलोड’ गर्नुभएका तस्वीरहरु हेर्दा सजिलै थाहा हुन्छ, तपाई सहभागी भएका कार्यक्रम र अन्तरक्रियाहरुमा सहभागिता बढ्दो क्रममा छ । खुल्लामञ्चमा १६ गतेको सभालाई त टेलिभिजन च्यानलमा सत्तापक्षका नेताहरुले पनि ‘निधार खुम्चाएर’ हेर्नुपरेको थियो ।

विगतका तपाईका इतिहास केलाउँदा पनि बुझिन्छ, दत्तचित्त भएर गर्न खोजेका प्रायः कामहरुमा ‘बोर्ड फस्ट’ हुने गर्नुभएको छ, केही अपवादबाहेक । त्यसैले यहाँको सक्रियता र भित्रैदेखिको लगाव देखेर लागेको छ, आन्दोलन सफलतातिर जान्छ कि ? आन्दोलनमा जनताको सहभागिता देखियो भने यसको मुख्य श्रेय यहाँलाई नै जानेछ ।

सत्तापक्षका नेताहरुमा पनि आन्दोलनप्रति यदि केही कुरामा डर छ भने, त्यो यहाँकै सक्रियताप्रति मात्रै होला । तर, पनि तपाईले आन्दोलनका क्रममा वार्ता विरोधीको छवि बनाउनुभयो । मलाई थाहा छ, त्यो फगत मिथ्या मात्र हो ।

चरम युद्धका बेलामा पनि तपाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । धेरै माओवादी कार्यकर्ताहरु पनि माओवादी भनेर युद्धमा सहभागी नभई डा बाबुराम भट्टराईको वौद्धिकताबाट प्रभावित भएर लागे । मलाई पनि समकालीन नेपाली राजनीतिज्ञहरुमा तपाई जतिको इमानदारिता र क्षमता भएको नेता कोही छजस्तो लाग्दैन । तर, आश गरिएकै मान्छेसँग नै धेरै गुनासाहरु पनि हुँदा रहेछन् ।

डाक्टर साहेब,

एउटा प्रश्नबाट कुरा सुरु गरौं, गाउँमा जनताको अभिमत बुझ्दै जाँदा के पाउनुभयो ? के जनतामा तिनै पुराना तर संस्थागत भैनसकेका नारा र मुद्दाहरुमा आकर्षण उत्तिकै बाँकी छ ? तपाईको शब्दमा ‘जनताले गरेको जनयुद्ध’ ले स्थापना गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, पहिचानसहितको संघीयता आदिमा सर्वसाधारणको चासो उही पुरानै स्तरमा रहेछ त ? समयको वहावसँगै केही थपघट त पक्कै भएको होला । कोहीको तपाईहरुप्रति आक्रोश पनि  पाउनुभयो होला । तर, जनताको चासो स्थापना भइसकेर पनि आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसकेका यस्ता राजनीतिक नाराहरुले तान्न सक्ने जस्तो मान्नु भयो त ?

हुन त, कुनै पनि आन्दोलनमा जनता सुरुबाट नै सहभागी खासै हुँदैनन् । तपाईहरुले गर्न लागेको आन्दोलनमा पनि एकैपटक त नआउलान् । दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि जनताको साथ र सहभागिता हुन तीन/चार वर्ष लागेको थियो । यसको सुरुवातमा पनि बीस तीसजनाले रत्नपार्कमा चिच्याउने गरेका थिए । तर, तपाईलाई हेक्का होला, धेरैपटक भन्दै पनि आउनुभएको छ, जनआन्दोलन तत्कालीन सात पार्टीले गरेको होइन कि, माओवादीसँग गरिएको १२ बुँदेको आकर्षणमा भएको थियो । जुन सम्झौताको आकर्षणमा जनआन्दोलन भयो, त्यही सम्झौता धरापमा पर्दा पनि जनता सडकमा स्वतः स्फूर्त किन नआएका होलान् ?

खुलामञ्चमा एउटा सभा गर्न कार्यकर्तालाई सहभागी नभए सदस्यता खोस्नेसम्मको धम्की दिनुपरेको थियो रे । समय मिलाउन भ्याउनु भयो भने यो विषयमा मज्जाले एकपटक गफियौंला पनि ।

डाक्टर साहेब,

राजनीतिक आन्दोलनको नाराको आकर्षण सधैं एउटै गति र स्तरमा रहनुपर्छजस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन । ती नाराहरु समयको अन्तरालमा जनताका मनस्थितिमा आउने उतार चढावसँगै परिवर्तन हुन पनि सक्छन् । नत्र, संसारमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील किन हुन्थ्यो र ? त्यसैले त राजनीतिक नाराले जनजीविकाको सवालमा पनि केही बोल्नुपर्छ । राजनीतिक आन्दोलनलाई जनताको दैनिकीमा नछोएसम्म किसानहरु खेत जोत्न थाति राखेर  सडकमा चिच्याउन पुग्दैनन् । विधार्थीहरु ‘क्लास बंक’ गरेर टायर बाल्न तयार हुने छैनन् । अनि, मजदुर, कर्मचारीले आफ्नो काममा विदा माग्दैनन् ।

बाह्र बुँदे सहमतिले कम्तिमा देशमा युद्ध रोकिएर शान्ति छाउँछ भन्ने आकर्षण गरेको थियो । र, ६२/६३ को आन्दोलनमा जनताको साथ थियो ।

कसैले लेखेको पनि थियो, अहिले देशमा आन्दोलनको लागिनिकै ‘इस्यु’ छन्, तर विपक्षले क्यास गर्न जानेन । तपाईहरुले ग्यास अभावका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भए घरमा आगो बालेर खाना पकाउन नपाएका भोका पेटहरु सडकमा आउँथे होलान् । बिहान साँझ खाना पकाउन नपाउँदाको जस्तो आक्रोश अरु केमा पो होला र ? तर पनि त्यो आक्रोशलाई सम्वोधन गर्ने आन्दोलन उठ्न सकेन । त्यो एउटा राजनीतिक दाउपेच मात्र भन्दा पनि जनताप्रति तपाईहरुले देखाएको न्याय ठहरिन्थ्यो ।

अन्तरराष्ट्रिय बजार घटेझैं पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नघट्दा पनि विपक्षीहरु आवाजविहीन मात्रै रहे । नरहरि आचार्यको बदला माओवादीका नेता कानुन मन्त्री भएको भए न्यायपरिषदवाट पार्टी कोटामा न्यायाधीश बनाउन सक्थे ? त्यस्तो गरेको भए, कत्रो विरोध र आन्दोलन हुन्थ्यो होला कामरेड ? तर, तपाईहरुले समर्थन गरेझैं पुरै चुप किन रहनुभयो ? कि कांग्रेस एमालेले भनेझैं एमाओवादीलाई आन्दोलन गर्न साँच्चै आउँदैन त ? नत्र, यी र यस्ता सवाल ध्यानमा राखेर आन्दोलन होस् त, जनसहभागिता कति देखिन्छ ।

तपाईहरुको आन्दोलनले यो ‘मिस’ गर्‍यो । यसको आसय गैरराजनीतिक नारा मात्र प्रधान हो भन्ने अर्थ होइन,  तर राजनीतिक आन्दोलनमा जनजीविको सवाल मिसिएन भने त्यहाँ जनआकर्षण सधैं नरहन पनि सक्छ ।

दिल्लीमा दिग्गज राजनीतिज्ञहरुलाई समेत ‘क्लीन बोल्ड’ गर्न आम आदमीलाई कस्ता विषय चाहिएका थिए भन्ने यहाँलाई ज्ञात नै छ । दिल्लीमा त अझै पनि पानी र बिजुलीको एजेण्डा प्रधान छन् भने नेपालमा हालत के होला कमरेड ?

तपाईहरुले गरिरहेको आन्दोलनले जनतालाई के फाइदा हुन्छ, उनीहरुलाई थाहा नै छैन । थाहा भए पनि अब फाइदा ‘नगद’मै खोज्दैछन् उनीहरु । किनकि अब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताले केही ‘माखो नमार्ने’ उनीहरुले बुझिसकेका छन् । त्यसैले पुरानो आकर्षणका भरमा जनता सडकमा आउने छैनन्, ढुक्क हुनुहोस् ।

कमरेड,

सहमतिका लागि तपाई सम्वाद समितिको सभापतिको हैसियतमा निकै खट्नुभएको सत्य सबैलाई जगजाहेर नै छ । यदि एक्लो प्रयासले मात्र कुरा मिल्थ्यो भने तपाई सहमतिको ‘बोर्ड फस्ट’ नै भैसक्नुहुन्यो । त्यसमा तपाईको लगावको उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ, परिणाम जेसुकै आएको किन नहोस् । तर, कमरेड, सहमतिका नाममा तपाईले छाड्न लागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कालान्तरमा तपाईकै काल बनेर आउन सक्ने कुरा कहिल्यै ख्याल गर्नु भएको छ ?

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका सामान्य सोझा जनता पनि फोहोरी संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध एमाओवादीको अडानमा सहमत नै थिए । मलाई लाग्छ, यसमा जनमत संग्रह गरे पनि ९० प्रतिशत जनता तपाईकै पक्षमा भोट हाल्छन् । फेरि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले नेपाली संसदमा कसैको पनि बहुमत आउने छैन । अनि सरकार कसरी बन्छ डाक्टर साहेव ? कि फेरि उही ‘किनवेच, सुरा सुन्दरी’ काण्ड भाग २ हेर्नु हो हामीले ?

देशलाई सधैं अस्थिर नै राख्ने ? तपाईको आन्दोलनको एजेण्डा यो किन बन्दैन ? यस्ता विषयमा लचिलो बन्ने, तर जनताको आकर्षण नभएको पहिचानसहितको संघीयतामा चाँहि अडान राख्ने ? अब भन्नुहोस्, आन्दोलन कसरी सफल हुन्छ कमरेड ?

संघीयतामा लचक भई शासकीय स्वरुपमा अडान लिएर आन्दोलन आह्वान गर्नु त, जनमत कस्तो भेट्नुहुन्छ । अनि हामी पनि हेरौंला कसले सक्छ एमाओवादी आन्दोलन तुहाउन ।

मलाई लाग्दैन, तपाईलाई यी कुरा थाहा छैन, तर पनि ‘काठमाडौको सडक विस्तार’ मा जस्तो हिम्मत यसमा तपाईको किन आएन कमरेड ? मैले यो कहिल्यै बुझ्न सकिँन ।

धन्यवाद
उही
रमेश न्यौपाने