सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति एमाओवादी र माओवादी दुबैले आपत्ति जनाएका छन् । आखिर किन माओवादी नेताहरुले अदालती फैसलाको विरोध गरेका होलान् ?
एमाओवादी सभासद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग अनलाइनखबरले अदालतको फैसलाको विरोध गर्नुको कारणबारे सोध्दा उनले अदालतको फैसलाले अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताको भावनालाई मिचेको आरोप लगाए । अदालतको फैसला गलत भएपछि त्यसको विरोध गर्न पाइने उनले जिकिर गरे ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई माओवादीले विरोध गर्नुको खास कारण के हो ?
– जनयुद्ध नेपालमा भएको कुरो जम्मैलाई थाहा छ, त्यो जनयुद्ध अवैधानिक थियो कि वैधानिक भन्ने कुराको विषय पनि अहिले टुंगिइसकेको छ । कानूनतः अवैधानिक भएता पनि राजनीतिक रुपले त्यसलाई बैधानिक ठहर गरेको छ । हिजोको भूमिगत नाम प्रचण्ड र किरणका नामबाट वक्तव्य जारी भयो भनेर पुँजीवादी मिडियाहरुले उडाउने कोशिस गरेका छन् ।
तपाईहरुले सर्वोच्चको फैसलामा कहाँनेर आपत्ति जनाएको हाे ?
– मैले ३० /३१ वर्ष भयो कानून व्यवसाय पेश गरेको । सामान्य कानून हामीले पनि पढेका छौं । मैले चाहिँ सर्वोच्चको यो फैसलालाई हेर्दा संविधानको कुन चाँहि धारा ‘बि्रच’ भयो त ? सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कुनै कानून बदर गर्न सक्छ । त्यो अन्तरराष्ट्रिय विधिशास्त्रको, कमन ल सिस्स्टमको मान्यता पनि हो । बेलायती परम्परा अनुसारको कानून र न्याय व्यवस्था छ यहाँ ।
सर्वोच्चको फैसलामा अन्तरिम संविधानको यो धारा बमोजिम यो कानून बदरयोग्य छ भनेर स्पष्ट किटानसाथ भनिएको छैन । धारा १२ बमोजिम भन्दिया छ । धारा २४ बमोजिम भनेको छ । यो सामान्य अवस्थामा गर्ने कुराहरु हुन् । सामान्य अवस्थामा भन्दा विशेष परिस्थितिमा बनेका कानुनहरु फरक हुन्छन् । नेपालमा विशेष परिस्थिति आयो । यो परिस्थितिमा शान्ति सम्झौता आयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधानको एउटा अंग हो । त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राखिएको छ । अनुसूचीमा राखेर संविधानकै भाग बनाइएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रष्टसँग लेखिएको छ, युद्धकालीन घटनाहरु बारेमा छुट्टै कानून बनाइने छ । छुट्टै आयोग बनाइने छ र त्यसैले नै त्यसको निम्टारा गर्ने छ । संविधानको धारा ३३ (ध)मा पनि सत्य निरुपण आयोग बनाइने छ, बेपत्ता नागरिक खोजविन आयोग बनाइने छ त्यसको छुट्टै कानून हुन्छ, त्यसको छुट्टै क्षेत्राधिकार हुन्छ भनेको अवस्थामा कहाँ जेनेरल धारा १३ अनुसार समानताको हकको व्याख्या सर्वोच्चले गरिराखेको छ । यसरी पुरानो कुरा गरेर फैसला गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
अदालतको फैसलामाथि यसरी प्रश्न उठाउन मिल्छ ?
– अदालतको फैसलालाई जोसुकैले प्रश्न उठाउन मिल्छ । फैसला उल्लंघन गर्न चाँहि मिल्दैन । अदालतको फैसलाको विरोध गर्न हुन्छ, आलोचना गर्न हुन्छ ।
आलोचनै गर्नै नपाइने भए त पुनरावलोकन कसरी लेख्ने ? आलोचनै गर्न नपाइने भए जनतालाई सुसुचित कसरी गर्ने ? न्यायाधीशले जनताको करबाट तलब खाने, अनि उनीहरुले गरेको फैसला यस्तो यस्तो छ, तपाईलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन भनेर सोध्न पनि नपाइने ? तर, कार्यान्वयन चाँहि गर्नुपर्छ है फेरि ।
सर्वोच्चकाे फैसला नै आइसक्यो, अब के गर्ने त ? के गर्न सकिन्छ ?
– एउटा विकल्प सर्वोच्चबाटै पुनरावलोकन गर्ने हो । अर्को, संसदले फेरि सत्य निरुपणसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने ।
के अब अदालतकै कारण शान्ति प्रक्रियालाई असर पर्ने भयो त ? शान्ति प्रक्रियालाई असर पार्ने धेरै तत्वमध्ये एउटामा पर्छ यो । अदालतले यस्तो फैसला गर्दाखेरि मुलुकलाई असजिलो परेको छ ।
एमाओवादीले पीडकलाई माफी दिलाउन र उन्मुक्ति दिलाउन खोजेको हो ?
– द्वन्द्वरत पक्ष भनेको कांग्रेस, एमाले त्यो बेलाका राजाका आउरे बाउरे धुपौरे थिए । राजाले जेजे भन्यो, त्यही त्यही गर्थे । मुद्दै लागे त त्यही कांग्रेस र एमालेका नेतालाई लाग्ने हो नि । माओवादी नेतालाई लाग्ने हो र ?
अहिले त कस्तो फटाइँ र बठ्याइँ गरेका छन् भने सरकारपटि्टबाट सजायँ पाउनुपर्यो भने बिचरा आर्मीका मेजर र क्याप्टेनलाई रे, त्यो बिचरा आदेश मान्ने । हिजोको सत्ताले दिएको आदेश मानेका न हुन् उनीहरुले । यता माओवादीलाई कारवाही गर्नुपर्यो भने प्रचण्ड र बाबुराम रे । के प्रचण्ड र बाबुारमले गोली चलाएका हुन् ? यता पटि्ट कारवाही गर्नुपरे प्रचण्ड र बाबुराम, उतापटि्ट कारवाही गर्नुपरे आदेश दिने ज्ञानेन्द्र, एमालेका नेता र आतंकवादी कानून पास गर्ने संसद । यिनीहरु चाँहि मुक्त हुने त हुँदैन नि ।
भिडियो हेर्नुस्
त्यसकारण हामीलाई मात्रै क्षमा चाहिएको होइन । यहाँ पीडितलाई न्याय चाहिएको हो । धेरै त माओवादी पीडित भएका छन् नि । धेरै त माओवादी मारिएका छन् । माओवादीका नाममा सर्वसाधारण मारिएका छन् । यही छान्नलाई त सत्य निरुपण आयोग गठन गरेको हो नि ।
अदालतले पनि त सत्यनिरुपण आयोगै नबनाउ कहाँ भनेको छ र ? उसले त मानव अधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पनि विचार गर पो भनेको हैन ?
– इन्टरनेशनल स्टान्डर्डको भन्ने हो भने म अर्को प्रश्न सोध्छु । पञ्चायतकालमा पनि न्यायाधीशहरु न्यायाधीश नै थिए । अन्तरराष्ट्रिय नियम अनुसार दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन हुन्थ्यो ? वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लगाउन पाइँदैन नि । तर, उहाँहरुले पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान पल्टाउँदै दल खोल्न पाइँदैन भन्दै दल चाहियो भन्नेहरुलाई फाँसी दिएको सदर गरेको हैन ? सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हैन यज्ञबहादुरलाई फाँसी दिन ? उसले के गरेको त्यो ?
त्यसकारणले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता भनेको पनि आफ्नो देशको कानून के छ, त्यो अनुसार गर्ने हो । हामीले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौं, त्यसकारणले भन्ने हो भने मैले त्यो पनि पढें ।
सर्वोच्चको फैसलामा अमेरिकी मानव अधिकार घोषणा अनुसार फैसला गरेको भनेर लेखिएको रहेछ । अमेरिकाको मानव अधिकार त कस्तो हुन्छ भने अर्काको देशमा गएर डङ डङ गोली हान्ने, बम पड्काउने, त्यो मान्छेलाई पक्राउ गर्ने, हज्जारौं मान्छेलाई नरसंहार गरिदिने अनि त्यसलाई उपनिवेश बनाउने र त्यहाँको तेल आफूले ल्याउने । उसको मानव अधिकार यस्तै छ । देख्या हैन त्यो हामीले ?
अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नगर भन्नु र क्षेत्राधिकार नदिने, नियमित कानून अनुसार काम गर्नुपर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नपाउने भन्नु एउटै कुरा हो । यस्तो हो भने यो आयोगको के अर्थ ?
सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग भनेको मानव अधिकार आयोग भन्दा फरक विषय हो । यो सबै ठाउँमा हुँदैन । जम्मै देशमा छैन । जहाँ जहाँ युद्ध भयो, त्यो त्यो ठाउँमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यो जन्मिएको हो ।
एमाओवादीले पीडकलाई माफी दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो ?
– शान्ति सम्झौता त मान्नुपर्यो नि । यसलाई मान्ने हो भने सत्य निरुपण आयोगको काम के हो भने सत्य पत्ता लगाउने, पीडित र पीडक हुन पुगेकालाई एकै ठाउँमा राख्ने । अनि पीडितलाई के के गर्यो भने सम्मान हुन्छ, त्यो आयोगले गर्छ । त्यसलाई परिपूरण दिने, उसका बालबच्चा पढाइदिने, उसका श्रीमती श्रीमान छन् भने रोजगारी दिने, उनीहरु रोगले पीडित छन् भने उपचार गरिदिने । अथवा उनीहरुको पीडित परिवारलाई राज्यले जिम्मा लिने ।
अर्को, जो मान्छे मृत्यु भएको छ, सहिद भएको छ भने त्यो मान्छेको नाममा राष्ट्रले नै सम्मान गर्दिने। राष्ट्रले नै उसको सम्झनामा विभिन्न स्मारकहरु बनाउने । त्यति गरेर पनि पुगेन भने पीडक भनेर आरोप लागेको व्यक्तिले पीडितको परिवारसँग माफी माग्ने, रुने । यो दक्षिण अफ्रिकामा भएकै घटना हो, मैले त्यसै भनिराखेको छैन । मैले गल्ती गरें बाबा, एकचोटि मान्छेको जुनीमा आएँ, मैले गल्ती गरें भनेर पीडक रुन्छ । खुट्टा समाउँछ पीडक । यो सबै कुरो यो ऐनमा छ । पीडितले माफ दियो भने त्यो चाँहि माफीको प्रक्रियामा जाने हो ।
पीडितले माफी नदिए के गर्ने ?
– यसमा आयोगलाई अलिकति ठाउँ दिइएको थियो । बायस भएर माफी नदिएको हो कि ? मुद्दाको छानविन गर्ने, ट्रायल गर्ने त यही आयोगले हो । ट्रायल गर्दाखेरि कथंकदाचित उचित देखिएन र पीडितले बायस भएर गरेको हुन सक्छ ।
जस्तो, अर्घाखाँची जिल्लाको एउटा गाविसको एउटा वडामा एउटा घटना भयो, त्यसको प्रतिवादी कृष्णबहादुर महरालाई बनाइएको छ । कृष्णबहादुर महरा जन्मिएर त्यो ठाउँमा गएकै छैनन् । यस्तो पनि त हुन्छ नि । यस्ता कुरालाई समेत ध्यान दिएर आयोगले हेर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने पीडितलाई फेरि सम्मानपूर्वक रिक्वेष्ट गर्नुपर्छ । फेरि अनुरोध गर्नुपर्छ । यो काम घुमाई-फिराई दुई-चार वर्ष लाग्न सक्छ ।
साँच्चैको अपराधी हो भने के गर्ने नि ?
– साँच्चिकै अपराधी हो भने त्यसलाई जेनेरल कोर्टमा पठाइदिने ।
महान्यायाधिवक्ताको अधिकारका बारेमा एमाओवादीको आपत्ति किन ?
– पुलिसले पो मुद्दा सरकारी वकिलकहाँ लिएर जान्छ । आयोगले त मिलेन नि । आयोगले नेपाल सरकारलाई पठाइदिने भो । नेपाल सरकारले त्यो मुद्दा महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाइदिने । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चल्छ कि चल्दैन, हेरेर निर्णय गर्ने भो । यत्ति कुरो पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यसमा कहाँ कटौती भयो महान्यायाधिवक्ताको अधिकार ? महान्यायाधिवक्ताले नै मुद्दा चलाउने हो ।
नियमित अदालतमा चलिराखेका पुस्कर गौतम लगायतका मुद्दाहरु आयोगमा सार्नु हुँदैन भन्नेमा पनि एमाओवादीको आपत्ति हो ?
– अदालतको भनाइ के छ भने हामीसँग परिसकेका मुद्दा त हाम्रो एकलौटी सम्पत्ति भो नि । तर, त्यस्तो हुँदैन । कुनै अदालतमा चलिरहेका मुद्दा अर्को अदालतमा सार्ने हामी कानून बनाउन सक्छौं । जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा हामी विशेष अदालतमा पठाउन सक्छौं । एउटै प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत हुन्छ भन्ने संविधानले नै छुट दिएको छ ।
संविधान संशोधन गर्न सक्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ, तर, अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन । अब सार्वभौम कोसँग छ ? जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरु संसदमा हुन्छन् । पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ ।
पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन संविधानसँग जुध्यो भने मात्रै अदालतले जुध्यो भन्न पाउँछ । तर, यो मुद्दाको यो प्रशंग संविधानसँग यसरी जुध्यो भनेर सन्तुष्ट हुने गरी भन्दा अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन भनेर अमूर्त भाषाहरु देखाइएको छ ।
