नविन अर्याल
३० फागुन, काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल)का सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द भएको शुक्रबार १ सय १२ दिन पुगेको छ । तर, आजको दिनसम्म सेवा सुचारु हुने कुनै छनक देखिएको छैन ।
युटीएलको व्यवस्थापन र श्रमिकबीच झगडा चर्किएपछि मंसिर ८ गतेदेखि सम्पूर्ण सेवा ठप्प छन् । व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर कर्मचारी संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।
व्यवस्थापन र श्रमिकबीचको लडाइँबाट ५ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरु भ्वाइस तथा इन्टरनेट सेवाबाट बञ्चित हुन पुुगेका छन् । नियमानुसार कुनै पनि कारण सेवा अवरुद्ध भएको खण्डमा २४ घण्टाभित्र ९० प्रतिशत समस्या समाधान गरी सेवाहरु सुचारु गर्नुपर्छ ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त शर्तसहित अपरेटरलाई लाइसेन्स दिएको हुन्छ । तर, युटीएलका सेवाहरु अवरुद्ध भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत युटीएल व्यवस्थापन पक्ष, श्रमिक, सरकार, प्राधिकरण कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने हुँदा सिष्टममा खराबी आए पनि ७२ घण्टाभित्र शतप्रतिशत समस्या निराकण गर्नुपर्छ ।
‘प्राधिकरणले पटक-पटक सेवा सुचारु गर्न युटीएल व्यवस्थापन र श्रमिकलाई ताकेता गरिरहेको छ’ प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने- ‘अझै अटेर गरेमा आवश्यक कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउँछौं ।’
सेवा अवरुद्ध भएपछि युटीएलको पावर सिष्टम काटियो । कर्मचारी हड्तालमा भएको हुँदा सिष्टम रि-स्टोर गर्ने काम भएन
युटीएलमा भारतीय कम्पनीहरु महानगर टेलिकम लिमिटेड (एमटीएनएल), टाटा र टिसीआइएलको ८० प्रतिशत शेयर रहेको छ । त्यस्तै, एमाले नेता रघुवीर महासेठको १८ प्रतिशत शेयर रहेको छ भने २ प्रतिशत खेतान ग्रुपको रहेको छ ।
अहिले युटीएलका ५ लाख ८ हजार ८ सय ४१ भ्वाइस सेवाका ग्राहक रहेका छन् भने ५६ हजार ७ सय ४४ इन्टरनेका ग्राहकहरु छन् । मजदूर र श्रमिकबीचको संघर्षले यी ग्राहकहरु मर्कामा परेका छन् ।
नियामकको निर्देशन टेर्दैन युटीएल
सेवा अवरुद्ध भएपछि प्राधिकरणले पटक-पटक सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता मिश्रको दाबी छ । उनका अनुसार मंसिर ८ गते सेवा बन्द भएपछि प्राधीकरणले ११ गते युटीएललाई २४ घण्टाभित्र सेवा सुचारु गरी जानकारी गराउन पत्राचार गर्यो ।
त्यसपछि १२ गते युटीएल व्यवस्थापनले कर्मचारी हडतालमा रहेको जानकारी दिँदै चिनियाँ कम्पनी हुवावेबाट इञ्जिनियर ल्याएर सिष्टम रि-स्टोर गरिरहेको तर सफलता नमिलेको जवाफ पठायो ।
सेवा अवरुद्ध भएपछि युटीएलको पावर सिष्टम काटियो । कर्मचारी हड्तालमा भएको हुँदा सिष्टम रि-स्टोर गर्ने काम भएन । टावरबाट पनि सिग्नल जान पनि छोड्यो । यसरी दिनप्रतिदिन युटीएलको सिष्टम डाउन भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिश्रले बताउँछन् ।
त्यसपछि १३ गते प्राधिकरणले सेवा पाउनु उपभोक्ताको हक हो भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि सेवा सुचारु गर्न युटीएललाई निर्देशन दियो । अनि तालुक मन्त्रालयलाई कर्मचारी र व्यवस्थापनका कारण युटीएल सेवा बन्द भएको र पुनरावेदन अदालतले सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गरायो ।
सेवा सुचारु नभएपछि फागुन २२ गते प्राधिकरणले अर्जुन घिमिरेको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गर्यो । यसले अहिले अनुगमन तथा निरीक्षणको काम गरिरहेको छ ।
अनुगमन टोलीलाई सेवा सुचारु गर्न वैकल्पिक व्यवस्था के गर्दैछ, किन सेवा बन्द भइरहेको छ, सेवा सुरु गर्न के-कस्ता कठिनाइ छन्, अबको बाटो के हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।
महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड र हुवावेका इञ्जिनियर बोलाएर काम गर्न खोजे पनि सिष्टमको पासवर्ड, कन्फिग्रेसन कोर्ड आन्दोलनरत इञ्जिनियरसँग रहेको हुँदा सिष्टम रि-स्टोर गर्न नसकिएको युटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौटीले अनुगमनको क्रममा बताए ।
त्यसपछि आन्दोलनरत प्रहृलाद अर्याल, राधेश्याम केसी, अजय चौधरी र लोकेन्द्र अतिवाललाई फागुन २५ गते १ बजे प्राधिकरणमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो ।
उनीहरुले इमेलमार्फत युटीएल व्यवस्थापनले प्रसासनको आडमा हामीलाई जहाँ पायो त्यहीँ पक्राउने दाउमा रहेको हुँदा हाम्रो सुरक्षा नभएकाले प्राधिकरणमा उपस्थित हुन नसक्ने, साथै प्रहृलाद अर्याल प्रहरीको हिरासतमा रहेको जनानकारी पठाए । उनीहरुको जवाफ थियो, हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएमा काममा फर्किन्छौं ।
कारवाही कस्तो हुनेछ ?
सरकारसँग प्राधिकरणले युटीएलमा कस्तो कदम चाल्ने हो निर्देशन दिन पत्र पठाएको छ । युटीएलका लाखौं ग्राहक रहेको हुँदा तत्काल लाइसेन्स खारेज गर्ने पक्षमा प्राधिकरण छैन । नियमअनुसार भने पाँच लाखसम्म जरिवाना वा लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्न हुन्छ ।
युटीएलमा अहिले ९२ कर्मचारी कार्यरत छन्, जुन कर्मचारीबाट ६० प्रतिशत कटौती गर्ने सोचाइमा युटीएल छ
अर्जुन घिमिरेका नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय टोलीले बुझाउने अनुगमन प्रतिवेदन र सरकारको निर्देशनका आधारमा कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए ।
राष्ट्रबैंकले समस्याग्रस्त बैंकलाई हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थापन सम्हाले जस्तै प्राधिकरण पनि युटीएलको व्यवस्थापन सम्हाली सेवा सुचारु गर्ने पक्षमा छ । यसो गरेमा सेवाग्राही मर्कामा नपर्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।
समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनको
युटीएलको समस्या भनेको व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको हो । युटीएल व्यवस्थापनले कर्मचारी कटौती गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएको स्रोत बताउँछ । सेवा सुचारु नहुनुमा कर्मचारीको भन्दा बढी हात व्यवस्थापन पक्षको रहेको स्रोतको दाबी छ ।
युटीएलमा अहिले ९२ कर्मचारी कार्यरत छन्, जुन कर्मचारीबाट ६० प्रतिशत कटौती गर्ने सोचाइमा युटीएल छ । प्राधिकरणबाट एकीकृत लाइसेन्स पाइसकेको संस्थाले कर्मचारी कटौती गर्न खोज्नुलाई रहस्यमय रुपमा लिइएको छ । एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि सिष्टम बढाउँदा कर्मचारी थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार युटीएल व्यवस्थापन पक्ष कर्मचारी हटाएर सरकारबाट पाएको एकीकृत लाइसेन्स बेच्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । यही भएर उसले कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहँदा पनि सेवा सुचारु गर्नेतर्फ ध्यान नै नदिएको बताइन्छ ।
स्रोत भन्छ, युटीएल व्यवस्थापन सेवा सुचारु गर्ने भन्दा पनि कर्मचारी कसरी हटाउने भन्ने गृहकार्यमा लागिरहेको छ । यो सुईंको पाएपछि कर्मचारीहरु आफ्नो जागिर सुरक्षित गर्न आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
०६९ चैतमा प्राधिकरणबाट एकीकृत लाइसेन्स पाएको यूटिएलले अझै लिएको छैन । ‘लाइसेन्सका लागि त्यतिबेला १० करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो’ प्रवक्ता मिश्रले भने- ‘त्यसपछि बाँकी रकम २७ करोड पनि बुझाएको छैन, लाइसेन्स लिन पनि आएको छैन ।’
पटक-पटक लाइसेन्स लिन ताकेता गर्दा पनि अटेर गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले फागुन १० गते पत्र पठाएर एक महिनाभित्र लाइसेन्स लिन अन्तिम समय तोकिदिएको छ । निर्धारित समयमा नलगेपछि लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दिन प्राधिकरण बाध्य नहुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत लाइसेन्स लिएको कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्न खोज्नु, लाइसेन्स लिन नआउनु, सेवा सुचारु गर्नेतर्फ ध्यान नदिनु, कर्मचारीसँग वार्तामा नबस्नु जस्ता घटनाले युटीएल व्यवस्थापन सेवा बन्द गरेर एकीकृत लाइसेन्स बिक्री गर्न चाहिरहेको स्पष्ट हुने प्राधिकरणका उच्चाधिकारीहरु बताउँछन् ।
सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई एउटै दायरामा ल्याउन एकीकृत लाइसेन्स दिइएको हो । यो लाइसेन्स लिएपछि सबै सेवाहरु सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
युटीएलको समस्या श्रमसँग जोडिएको हुँदा श्रम मन्त्रालयले विचौलियाको भुमिका खेलेर समधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् प्रवक्ता मिश्र । यही विषयमा श्रम सचिव र प्राधिकरण प्रमुख दिगम्बर झाबीच छलफल पनि भइरहेको छ ।
प्राधिकरण अन्तिम म्याद दिइएको चैत १० गते एकीकृत लाइसेन्स लैजाने विश्वासमा रहेको छ । ०६९ सालमा स्मार्ट र युटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स प्रदान गरिएकोमा स्मार्टले लगिसकेको छ भने युटीएल चुप लागेर लाइसेन्स होल्ड गरी बसेको छ ।
