छोराछोरी कहाँ पढाउने ? क, ख, ग कि विशिष्टमा ?

नारायण पंगेनी

४ वैशाख, काठमाडौ । तपाई यतिबेला आफ्ना छोराछोरीलाई कुन स्कुलमा भर्ना गरौं भनेर विद्यालयको खोजीमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोला, राणाहरुले ए क्लास, बी क्लास छुट्याएजस्तै लोकतान्त्रिक सरकारले गरीब र धनीका लागि छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था गरेको छ ।

कुन विद्यालयको शुल्क कति ?

गत चैत २९ गते काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण रञ्जितको अध्यक्षतामा एउटा बैठक बस्यो । सो बैठकमा एनप्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष सीपी आचार्य, प्याब्सनका अध्यक्ष यकिनकुमार गुरुङ र सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी द्वारिकाप्रसाद पोखेरलसमेत थिए ।

शिक्षा नियमावलीकाे नियम १४५ ख (६) अनुसार यस्ताे बैठकमा शिक्षाविदलार्इ समेत बाेलाइनुपर्नेमा बैठकमा निजी स्कुलका ३ जना प्रतिनिधि बाेलाइयाे तर, शिक्षााविदलार्इ बाेलाएइन ।

जनजाति, दलित र महिला खाेर्इ ?

शिक्षा नियमावलीमा शुल्क निर्धारण गर्ने बैठकमा जनजाति, महिला र दलितको प्रतिनिधत्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, जिल्ला शिक्षा अधिकारीले उनीहरूलार्इ अामन्त्रण नगरी जथाभावीरूपमा निजी विद्यालय सञ्चालककाे रूचीअनुसार शुल्क ताेक्ने काम गरेकाे निर्णय पुस्तिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । बैठकमा अभिभावकको भूमिका दाबी गर्दै बेचन कापर र कोषबहादुर जीसी पनि थिए । लाखौं जनताका छोराछोरीको भविश्य हिसाब-किताब गर्न बसेको बैठकमा काठमाडौं जिविसबाट दीपककुमार केसी पनि थिए । एनप्याप्सनका सचिव विष्णु पराजुली पनि थिए ।

यी ८ व्यक्तिको कामचाहिँ के थियो भने काठमाडौं उपत्यकाभरिका बोर्डिङ स्कुलहरुको वर्गीकरण गर्नु र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्नु । अनि अन्तरिम संविधानले मौलिक अधिकार भनेको शिक्षाको व्यापारीकरणलाई सरकारी बैधता प्रदान गर्नु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयअनुसार वृद्धि गरिएको शुल्कमा प्राथमिक तहमा ‘क’ श्रेणीका विद्यालयका लागि २ हजार १३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

‘ख’ श्रेणीको विद्यालयलाई १ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँसम्म लिन पाउने तोकिएको छ । त्यस्तै ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयलाई १ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ ।

यस्तै निम्न माध्यामिक तहमा ‘क’ श्रेणीका विद्यालयका लागि २ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने ‘ख’ श्रेणीलाई १ हजार ९ सय ७ र ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयलाई १ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसैगरी मावि तहका लागि ‘क’ श्रेणीका विद्यालयलाई ३ हजार १ सय ११, ‘ख’ श्रेणीलाई २ हजार ५ सय ९२ र ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयले २ हजार ७४ रुपैया शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको छ ।

थप शुल्क लिन पाउने

मासिक शुल्कका अतिरिक्त अन्य शुल्कसमेत लिन पाउने समितिले निर्णय गरेको छ । ‘मासिक शुल्क तथा निर्धारण सम्बन्धमा भर्ना शुल्क, धरौटी तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको सम्बन्धमा नियम १४६ को उपनियम (१), (२), (३), (४) र (५) अनुसार हुनेछ,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

जिशिअको काम, निजी विद्यालयलाई इनाम

निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गर्ने र धनी-गरीबको विभेद गर्ने वर्गीकरण समितिको अध्यक्ष जिल्ला शिक्षा अधिकारी स्वयं हुन् । सो समितिमा सचिवचाँहि निजी विद्यालयकै प्रतिनिधि छन् ।

रञ्जितको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले ३ वर्षदेखि निजी विद्यलायको शुल्क नबढेको भन्दै गरीब र धनीका लागि क ख र ग श्रेणीका विद्यालयको निर्धारण गरेको छ ।

तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले शुल्क वृद्धि नगर्न निजी विद्यालयहरुलाई स्टे अर्डर जारी गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै निजी विद्यालयहरुले वर्षैपिच्छे शुल्क वृद्धि गरेको विद्यार्थी संगठनहरुले आरोप लगाएका छन् ।

विशिष्ठ श्रेणीका विद्यालय राज्यभन्दा माथि

राणाकालमा दरबार हाइस्कुलमा जनताका छोराछोरीले पढ्न नपाएजस्तै केही ‘नयाँ दरबार हाइस्कुल’ छन्, जसमा न राज्यले शुल्क तोक्छ, न त गरीबका छोराछोरीले त्यहाँ पढ्ने सुविधा पाउँछन् ।

सरकारले धनी र गरीब पढ्ने विद्यालयहरुमा शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ । सो शुल्क निर्धारणको माइन्युट अनलाइनखबरले फेला पारेको छ । तर, ‘नयाँ दरबार हाइस्कुल’लाई भने सरकारले जति पनि शुल्क लिन पाउने गरी संविधानभन्दा माथि राखेको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १७ मा शिक्षालाई मौलिक अधिकार अन्तरगत राखिएको छ । र, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा पाउनु नागरिकको मौलिक हक भनिएकाे  छ ।

अमेरिका लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा राज्यले आफैं लिने गरेको छ । तर नेपालमा भने सरकारी कर्मचारीहरु नै शैक्षिक व्यापारीको चक्रब्युहमा फसेका छन्, जसले गर्दा अविभावकका लागि आफ्ना छोराछोरीको पढाइ चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केही विद्यालयलाई विशिष्ठ श्रेणी घोषणा गर्दै त्यहाँ जति पनि शुल्क लिन पाउने सुविधा दिएको छ । तिनीहरुले राज्यलाई कर तिरे नतिरेको अनुगमन पनि गरिँदैन र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिने र सोर्स फोर्सका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरिन्छ । सेन्ट जेभियर्स, रातो बंगला, पाठशाला, बूढानीलकण्ठ सेन्ट मेरिजजस्ता विद्यालयहरुलाई राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखिएको छ ।

यतिबेला कतिपय सभासदहरु लोगोसहितको कोट लगाएर ती विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्नाका लागि आग्रह गर्दै पुग्ने गरेका छन् भने भर्नाका लागि मन्त्री, नेता र हाकिमहरुलाई भनसुन गर्ने संस्कार बढेको छ ।

यसैवीच ९ विद्यार्थी संगठनले भर्ना शुल्क निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता नलिए वैशाख ६ देेखि देशब्यापी निजी शिक्षण संस्था हड्ताल गर्ने ९ विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरिसकेका छन् । शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने एमाओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले अनलाइनखबरलाई बताए ।

हेर्नुहोस् निर्णयको पूर्ण व्यहोरा