प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका सामाजिक तथा विकास मामिला हेर्ने सल्लाहकार डा. बिजन पन्तले अनलाइनखबरमा टेलिफोन गरेर भने- ‘तपाईहरुले सरकारलाई यसरी गाली गरिदिन भएन, भूकम्प पीडितका लागि सरकारले धमाधम काम गरिरहेको छ ।’
‘के गरिरहेको छ सरकारले ?’ अनलाइनखबरको प्रश्नमा डा. पन्तले भने- ‘म भेटेरै सबै कुरा बताउँछु ।’ अन्ततः सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको बचाऊ गर्न अनलाइनखबरको स्टुडियोमा आइपुगेका युवा पुस्ताका अध्ययनशील व्यक्तित्व डा. पन्तले सरकारको कामको थोरै बचाऊ गरे, धेरैचाहिँ सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेर फर्किए ।
भूकम्पको महाविपत्तिपछि सरकार त कामै नलाग्ने भयो, प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । तपाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका नाताले के भन्नुहुन्छ ?
योचाहिँ बडा दुःखद कुरा हो । किन दुख कुरा हो भने आपत्ति परेका बेला हरेक नागरिक नै एउटा राज्य हो । विदेशमा हेर्नोस् त । हाम्रोमा चाहिँ पहिल्यै मान्छेको धेरै क्रिया प्रतिक्रिया हुन्छ । तपाईकै मिडिया मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीज्यूकै पार्टीका नेताहरुले पनि सरकार निकम्बा भन्नुभएको छ । त्यो भन्न सुहाउने कुरा हो कि हैन, उहाँहरुले सोच्नुपर्यो पहिला । उहाँहरुले भन्नुभन्दा अगाडि उहाँहरुले चाहिँ कसरी सरकारलाई सपोर्ट गरिराख्नुभएको छ । आफ्नो तर्फबाट राहतको पोको लिएर बाँड्न त म पनि सक्छु नि । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि एउटा पोको लिएर गएर बाँड्न सक्नुहोला । कुरा त्यो होइन । कुरा के हो भने हामीकहाँ मेकानिज्म प्रभावकारी नभएकै हो । यो कुरा मान्नुपर्छ ।
किन प्रभावकारी नभएको हाम्रो मेकानिज्म ?
यसका दुईवटा कारण छन् । एउटा त हामी यो अवस्थालाई ह्याण्डिल गर्ने हामीसँग तागतै थिएन । हाम्रो कमजोर सिस्टमभित्र जब यत्रो महाविपत्ति पर्यो, यसलाई धान्न सक्ने हाम्रो तागतै थिएन । यसको जस अपसज सीधै प्रधानमन्त्रीलाई आउनु ठूलो कुराचाहिँ होइन, तर, प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेन, सरकारले गर्न सकेन भनेर एउटा जिम्मेवार नागरिक, एउटा जिम्मेवार पत्रकार, पार्टीको नेता कार्यकर्ताले भन्ने बेलाचाहिँ यो होइन । मेरो सीधा कुरा छ यसमा ।
सरकारमा रहेका सबैजना मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो एउटै सुनिन्छ कि हामीलाई काम गरेनन् भनियो, गाली गरियो । उसोभए नेपाल सरकारको ठूलो गुनासो भूकम्पपीडितहरुप्रति पो रहेछ हैन ? हामीले राहत पाएनौं भन्दिँदा सरकारलाई चित्त दुखेको रहेछ हैन त ?
होइन । भूकम्प पीडितसित बरा के गुनासो गर्ने ? हामी जान सकेका छैनौं । पुग्न सकेका छैनौं । हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो तागत र हाम्रो क्षमताले धान्न सकेको छैन । यो सत्य हो । सरकारको तर्फबाट म आफैं बोल्दिन तयार छु यो कुरा । तर, यस्तो बेलामा एउटा जिम्मेवार पत्रकार, एउटा जिम्मेवार नेता, एउटा जिम्मेवार सामाजिक कार्यकर्ताले गर्ने के हो भने सरकारलाई यसो गर्नोस्, म तपाईलाई सहयोग गर्न आएको छु है भन्नुपर्यो । व्यक्तिगत रुपमा कुनै नेता वा मन्त्रीले कमी कमजोरी गरेको छ भने एकदम सकारात्मक आलोचना गर्ने टाइम पनि हो यो ।
मिडियाले यही त भनिराखेको छ नि । फेरि मिडियासँग गुनासो किन ?
होइन, सरकारले गुनासो गरेको छैन । तर, अलि जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भइदिऔं भन्ने चाहनाचाँहि हो । किनभने यो सरकार फेल भयो भने अर्को सरकार आएर यो समस्या समाधान गर्छ भन्ने नसोचौं । यही सरकारले हो यो समस्या समाधान गर्ने । अर्को व्यक्ति आएपछि ठीक हुन्छ भन्ने होइन । मैले व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई डिफेन्स गरिराखेको होइन । तर, के हो भने मैले अस्ति एकजना मान्य पत्रकारले लेखेको पढें, राज्य एकदमै अर्कमन्य हुन्छ भनेर । त्यसरी हैन, राज्यलाई यसो गर् बाबु भन्नुपर्यो ।
हरेक नागरिक राज्यको पार्ट हो । हिजो राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आज राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अब यहाँ कसैले कसैलाई देखाएर उम्किने बेला छैन । यो सरकार निकम्बा भयो र गर्न सकेन भन्दा यो सरकारलाई यसो गर्नोस् है भन्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीको ढोका खुल्ला छ । प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई यसो गर्नोस् है, अथवा सरकारलाई यसो गर्न लगाउनोस् है भन्न आउनुपर्यो । र, सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्यो । नागरिकको हिसाबले, पत्रकारको हिसाबले र राजनीतिक नेताको हिसाबले ।
पत्रकार प्रधानमन्त्रीको ढोका ढोकामा सुझाव दिन जान्छ कि आफ्नै मिडियामार्फत् सुझाव दिन्छ ?
मिडियाबाट पनि दिन सकिन्छ । जस्तो तपाईकै अनलाइनखबरमा सरकारले यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर ल्याइदिनोस् न ।
हामी पत्रकारले लेखेकै छौं । विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिनोस् भनेका छौं । तर,सरकारले सुन्दैन । विपक्षीहरु पनि सरकारसँग गुनासो गर्दै हिँडिरहेका छन्….
छैनजस्तो लाग्छ मलाई । किनभने प्रचण्डज्यू आफैं प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनुभयो । उहाँहरुले भन्नुभयो, यसो यसो गरौं । प्रधानमन्त्रीज्यू एकदम त्यसमा सकारात्मक । ठीक छ, हातमा हात मिलाऔं, तपाईहरु भन्नोस् कहाँ के गर्ने ? भित्र त प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षका नेताहरुको एकदमै सौहाद्रपूर्णरुपमा कुरा हुन्छ ।
तर, गाउँमा राहत वितरणमा राजनीतिकरण भएको गुनासो सुनिन्छ नि ? राहतमा भागवण्डा भइरहेको छ रे…..
यो साह्रै दुर्भाग्य हो । यस्तो अवस्थामा पनि आलोचना आउनु राजनीतिक पार्टीका लागि पनि दुभार्ग्य हो । सरकारको तर्फबाट त अब यो के भन्ने ? यतिखेर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गरेर यो विपत्तिबाट उम्कन सकिँदैन । यो राज्य संयन्त्र भोलि प्रतिपक्षमा हुने पार्टीले पनि चलाउनुपर्छ । यही संयन्त्र चलाउने हो । नेताज्यूहरुले प्रधानमन्त्रीसँग आएर राम्रो कुरा गर्ने अनि काहिर मिडियामा गएर सरकार निकम्बा भयो भनिदिन भएन नि त ।
सरकार त निकम्मा नै छ नि हैन र ?
सरकार निकम्मा भयो भन्ने शब्दसँग मेरो साह्रै आपत्ति छ । सरकार निकम्बा भयो भनेको सिस्टम निकम्मा भयो भनेको हो । सिस्टम निकम्मा भयो भनेको यो राज्य नै निकम्मा भयो भनेको हो ।
सरकार निकम्मा त देखिएकै छ नि । गाउँमा यत्तिका दिनसम्म सरकार पुग्न सकेको छैन । समाचार हेर्नुभएकै होला, गाउँका भूकम्प पीडितहरुले भनिरहेका छन्, खान छैन, उद्दार छैन, अहिलेसम्म गाउँमा सरकार आएको छैन…। राज्य यो भन्दा निकम्बाहरु के हुने ? यति सानो देशमा, राजधानी छेऊकै गाउँमा पनि १० दिनसम्म सरकारी प्रतिनिधि किन पुग्न सक्दैनन् ?
राजनीतिक पार्टीहरु छन् यो देशमा । वहाँहरु पनि सरकारकै एउटा अंग हो नि । आज सरकारमा हुनुहुन्न होला, भोलि हुनुहुन्छ । त्यसकारणले मलाई लाग्छ, राजनीतिक पार्टीहरुले फिल्डमा जान अलिकति चुकेको हो कि ? यो चाहिँ सत्य हो हेर्नोस् । सरकार भनेर उसोभए हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्ने ? हरेक ठाउँमा मन्त्री पुग्ने ? के हो ? यसको पनि परिभाषा हुनुपर्यो वास्तवमा ।
सरकारले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो नि । कुन गाविसमा कुन टोली जाने, के लैजाने भनेर जिल्ला प्रशासनले संयोजन गरिदिनुपर्ने होइन ? दलहरुको सर्वदलीय बैठक पनि गर्नुपर्ने हो कि ? ७५ जिल्लामा क्षति भएको पनि होइन, तैपनि व्यवस्थापनमा कमजोरी किन ?
तपाईलाई भनौं ? अस्तिमात्रै गोरखामा सर्वदलीय बैठक भएर यो यो चाहियो भन्नुभयो उहाँहरुले । हेलिकोप्टर चाहियो भन्नुभयो भोलिपल्ट हेलिकोप्टर गयो, तर त्यसको सही सदुपयोग त गरिदिनुपर्यो नि त ।
विदेशबाट राहत आएको आयै छ, पीडितले पाउँदैनन्, त्यो कहाँ जान्छ ?
हामीकहाँ हल्ला धेरै भएको छ । बाहिरबाट यति आयो, उति आयो भनिएको छ, वासतविकतामा त्यो छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी आफैंले गोदामहरु चेक गर्यौं । हेर्नोस्, इण्डियाबाट आएको तीनवटा टेण्ट जोडेपछि बल्ल एउटा बन्दोरहेछ । देख्दाखेरि यत्रो गोदाम छ, तर, बन्दोरहेछ एउटा टेण्टमात्रै । चाइनाबाट आएको अलि राम्रो टेण्ट छ । त्यो पनि संख्या त कमी नै छ । हरेक जिल्लामा पुग्न सकेको छैन ।
सरकार निकम्बा भयो भनिदिन भएन । फलानोले फलानो कमजोरी गर्यो भनेर तोकिदिनोस् तपाईहरुले
हेर्नुहोस् बालुवाटार चर्केको छ । प्रधानमन्त्रीको क्वार्टर चर्केको छ । जनताको छानो गएको छ । समस्या त जहाँ पनि छ । जनताको छानो बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर सरकारको मेकानिज्म, कर्मचारीहरुको मनिस्थिति मन्त्रीहरु र गम्भीरता त्यही अनुसार हुनुपर्यो ।
संकटकाल घोषणाको पनि काम भएन हैन त ?
हामीकहाँ ११ वटा जिल्लामा इमर्जेन्सी लगाएको छ । तर, त्यहाँ न केन्द्रमा बस्ने जिल्लाबासी साथीहरु, न जिल्लाका कर्मचारी साथीहरुमा त्यो इमर्जेन्सीको फिल भा’को छ क्या । पहिले त रियलाइजेशन हुनुपर्यो नि इमरजेन्सी भनेको क्या हो ? इमरजेन्सी भनेको त आफ्नो परिवार छाडेर पनि ड्युटीमा आउने हो । तर, यहाँ त पहिला आफ्नो परिवार हेर्ने, आफ्नो गाउँ हेर्ने काम भयो । यसले गर्दा समग्र राज्यको मेकानिज्म कमजोर देखियो । राज्यका मानिसहरु एकैठाउँमा जोडिएर काम गरेको भए रिजल्ट राम्रो आउँथ्यो । तर, स्टेट टुक्रियो क्या तपाईको ।
अहिले राजनीतिक पार्टीहरुको समस्या पनि यही हो । राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर आएर यसो गरौं भन्नुृ पर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले पनि आह्वान गर्नुभएको छ नि त । देशीसँग कति सहयोग लिने, विदेशीसँग कति लिने, एनजीओलाई कति खेल्न दिने, हाम्रो राष्ट्रको मूल समस्या नै यो हो नि अहिले ।
तपाई मेकानिज्मको कुरो गर्नुहुन्छ, यत्रो विपदका बेलामा सरकारका प्रवक्ताले एक-एक घण्टामा मिडियालाई व्रिफिङ गर्नुपर्ने होइन ? खोइ सरकारका प्रवक्ता ? खोइ मन्त्रीहरु ? मन्त्रीलाई पोको बोक्दै दौडनमै फुर्सद नभएको हो ? पत्रकारले केही सोध्यो भनेर सरकारी अधिकारीहरु डिस्टर्व नगर्नोस् भनेर झर्कन्छन्…..
अहिले चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी रिलिफ सेन्टरमा गृहको प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालजी हुनुहुन्छ । उहाँले जानकारी दिइरहनुभएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चार सचिवज्यूलाई तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । मन्त्रीज्यूलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । सूचना पाउनुभएन भने भन्नुपर्छ तपाईहरुले । तपाईहरुलाई पूरा हक छ त्यो । तर सूचना पाइएन भन्दैमा यो सरकार निकम्बा भयो भनिदिन भएन । फलानोले फलानो कमजोरी गर्यो भनेर तोकिदिनोस् तपाईहरुले । तपाईहरुलाई विनम्र आग्रह छ । एउटाले गरेको कमजोरीलाई सबैले गरेकोजस्तो भनिदिँदा काम गरेरहेका मानिसमा न्याय हुँदैन । एउटाको कमजोरीलाई लिएर देशै खत्तम भयो भन्न भएन ।
तपाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, अहिले मन्त्रीहरुले गर्ने काम के हो ? त्रिपाल बोकेर आफैं दौडिने हो ?
हामीले तत्काल, छोटो समयमा र लामो समयमा गर्ने तीन खाले कामको निर्धारण गर्नुपर्छ । हिजोसम्म पनि रिलिफ सेन्टरमा बेलुका मन्त्रीज्यूहरु भेट गर्ने र छलफल गर्ने भइराखेको थियो ।
हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरु दिनरात खाई नखाई उद्दारमा खटिइरहेका छन्, निजामति कर्मचारीलाई चाँहि कार्यालय नआए पनि हुने गरी सरकाले छाडा छाडेको हो ? सामान्य प्रशासनमन्त्रीले आग्रह गर्दा पनि सरकारी कार्यालय रित्तो देखिन्छ त ?
मैले इमर्जेन्सी रिलिफ सेन्टरमा हेर्दा कर्मचारी साथीहरु जति चिन्तित हुनुपर्ने हो, त्यति मैले पाइँन ल । सप्पैलाई त दोष लाउन मिल्दैन, मुख्य सचिवज्यू दौडिइरहनुभएको छ । तर, अरु पनि तात्नुपर्यो । मन्त्रीज्यू, नेताज्यूहरु पनि अरु बढी तात्नुपर्यो । तर, तात्नुपर्ने लेबलमा हामी तात्न नसकेको फिल चाँहि मलाई भएको छ, ल तपाईलाई यति भन्छु म ।
सरकारले काम गरेन भन्दा चित्त दुखाउनुभयो, अब जनतालाई भनिदिनु न त, भूकम्प आएका दिनदेखि अहिलेसम्म सरकारले के-के गर्यो पीडितका लागि ?
हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्यौं । भिक्टिमहरुलाई खोजेर सम्बन्धित सेन्टरमा पुर्याउने काम गर्यौं । हिजोमात्रै सिन्धुपाल्चोकमा ५ जना घाइतेको उद्दार गरियो । त्यसपछि राहतको प्याकेज सरकारले आफैं खरीद गरेर ल्याएको अवस्था छैन । दाताहरुले दिएको जम्मा गरेर, हेरेर, सकेको बाँडिराखेका छौं ।
यो राज्यलाई कमजोर बनाउँछु भनेर सच्चा छिमेकीले खेलिदिन त भएन । अर्को छिमेकीलाई चिढ्याउने गरेर व्यवहार गरिदिन त भएन
सरकारले गरेको अर्को निर्णय के हो भने हरेक जिल्लामा स्थानीय सरकार नभएकाले सिडियोमार्फत नै एकद्वार नीति अनुसार राहत वितरण गर्ने । अहिले हामीसँग जति राहत छ, त्यही अनुसार वितरण भइराखेको छ । तर, एउटा गाविसका ९ वटै वडालाई पुग्ने सामान पाइएको छैन । तर, आएको सामान त बाँड्नुपर्यो, त्यो बाँडिराखिएको छ ।
त्यसपछि सरकारले गरेको अर्को ठूलो कुरा औषधि उपचार हो । विपत्तिको समयमा घाइते भएकाहरुलाई सरकाले निशुल्क उपचार गरिराखेको छ ।
तपाईले भनेको राहतलगायतको सुविधा अहिलेसम्म कति प्रतिशित पीडितहरुले पाए होला ?
प्रतिशतको हिसाबले भन्ने हो भने म के भन्छु भने ७५ प्रतिशतले केही न केही राज्यको उपस्थिति अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । सरकारले सबै गरेको छ म भन्दिँन, त्यो २५ प्रतिशतले नपाएकोमा आक्रोश आइराखेको छ । यसले गर्दा गरेको काम पनि छायाँमा परेको छ । सरकार दौडिइराखेको छ । तर, सरकारले जति गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो छैन । यसमा कुनै एउटा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेतालाई दोष दिएर उम्किन सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले निजी वा गैरसरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसकेको हो ?
अस्ति भर्खरै १७० भन्दा बढी आइएनजीओहरुसँग सरकारले छलफल गर्यो । उनीहरुले आफूले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्र र कार्यक्रमहरु छन्, त्यो रेगुलर बिजेनसको टाइमको हो, तर यो त इरेगुलर टाइम हो । यसका लागि तपाईहरु जतिसक्दो फिल्डमा जानोस् भनेका छौं । उहाँहरुले राहत सामाग्री मगाउनुभयो भने सरकारले कर छुट गरिदिन सक्छ, तर त्यसमा आफू मनोमानी गर्न चाहिँ पाइँदैन । यही भएर सरकारले सीडियोमार्फत एकद्वार पोलिसी अपनाएको हो । त्यही भएर प्रधानमन्त्री उद्दारकोषमा रकम जम्मा गर्ने भनेको हो । फण्डको दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले यसो गरेको हो । तर, यहाँ देशी विदेशीहरुले यसलाई बढ्ता उछाले । किनभने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको पैसा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि चलाउन सक्दैन । यस्तो कुरामा कसैलाई घटिया पाराले गाली गलौच गर्न हुँदैन ।
भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न नेपाल आएका विदेशीको भूमिकाप्रति सरकार कति गम्भीर छ ?
सिरियस हुनुपर्छ । यो सिरियस विषय हो । तर, कुनै पनि एउटा छिमेकीले हामी आपतमा परेका बेला खेलिदिन त भएन नि त । यो राज्यलाई कमजोर बनाउँछु भनेर सच्चा छिमेकीले खेलिदिन त भएन नि त । अर्को छिमेकीलाई चिढ्याउने गरेर व्यवहार गरिदिन त भएन नि । यसमा हामी आफैं पनि सचेत हुनुपर्यो । तर, हामी सचेत हुँदाहुँदै उसले पेलिदिन पनि भएन ।
