Comments Add Comment

नेपालमा भूकम्पको जोखिम र  प्रकोप व्यवस्थापन

दिनेशकुमार नापित, महासचिव, नेपाल भौगर्भिक समाज

सामान्य अर्थमा भूकम्प भनेको पृथ्वीको कम्पन हो। ठूला भूकम्प जाने धेरै कारणहरु हुन्छन् । नेपाल र हिमालय क्षेत्रमा जाने भूकम्पहरु टेक्टोनिक प्लेटहरुको बीचमा हुने अन्तरक्रिया जसमा दक्षिण दिशाबाट निरन्तररुपमा क्रमश उत्तरतर्फ आइरहेको भारतीय प्लेट र उत्तरतर्फ रहेको तिब्बती प्लेटसँग एक आपसमा ठोक्किने क्रममा पृथ्वीको माथिल्लो तहमा रहेको कम्जोर भौगर्भिक दरार मा अकस्मात विस्थापन हुँदा त्यहाँ धेरै समयदेखि जम्मा भएर रहेको शक्ति निस्कँदा उत्पन्न हुने गर्दछ।

Dinesh-Napitभूकम्प गएपच्चात जमीनमा कम्पन पैदा हुने हुँदा यसबाट पैह्रो जान सक्ने, जमीन तरलीकृत हुन सक्ने र भवन तथा अन्यभौतिक संरचना भत्किन सक्ने वा तीसंरचनाहरुमा क्षति हुन जान्छ । जसका कारण मानवीय क्षतिसमेत हुन जान्छ।

भूकम्पको असर सबै ठाउँमा एकैनासको हुँदैन । भूकम्प कति शक्तिशाली छ भन्ने कुराको मापन म्यग्नेच्युटमा गरिन्छ। तर,कुनै पनि स्थानमा सो भूकम्पले पुर्याउने असर सो ठाउँमा भूकम्पको शक्ति कति पुग्यो भन्ने कुराले निर्भर गर्छ । जसलाई इन्टेन्सिटी भन्ने गरिन्छ।

कुनै पनि ठाउँको भवन तथा  संरचनहरुमा हुने क्षति मुख्यत: सो ठाउँ भूकम्पकोकेन्द्रबिन्दुबाट कति टाढा, तरंग आउने दिशाछ, सो ठाउँको जमीन (चट्टान वा माटोको)अवस्था, माटो हो भने सो माटोको प्रकार,कडापन र माटोको गहिराइ, सो ठाउँको प्राकृतिक आवृति, भूमिगत जलको अवस्था र गहिराइ, भू-आकृति, भवनको वा संरचनाको डिजाइन र निर्माणको प्रकार आदिमा निर्भर हुन्छ। सामान्यत: चट्टानी भू-जमिनमा कम असर हुन्छ भने खुकुलो माटोमा यसको असर बढी हुन्छ।

भुकम्म गए पच्चात विभिन्न किसिममा तरंगहरु आउने गर्छन् । ती तरङ्गहरुले जमीनमा पैदा गर्ने कम्पन विभिन्न किसिमका हुन्छन्। त्यसैले भूकम्प गएको समयमा हामीले बिभिन्न किसिमकाकम्पनहरु महसुस गर्छौं। भूकम्प आउँदा सबैभन्दा पहिला आउने धक्का (प्राइमरी-वेब)  भन्दा त्यसको लगत्तै औउने धक्का(सियर-वेब, सर्फेस-वेब) बढी शक्तिशाली र विनासकारी हुन्छ।

नेपालको जोखिम

नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिम भएको देश हो । नेपाल विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणबाट ११ औं रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले जनाएका छन् । ०७२ वैशाख १२ गते गएको महा-भूकम्पमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या आठ हजार र घाइते हुनेको संख्या सत्र हजार भन्दा माथिपुगिसकेको र लाखौं घर भत्किएको र क्षतिग्रस्त भएको ।

बि.सं. १९९० साल माघ २ गते दिनको २बजेर २४ मिनेट २२ सेकेन्ड जाँदा नेपालकोपुर्बी क्षेत्र चैनपुर केन्द्र बिन्दु भएको ८.३ रेक्टर स्केलको महा-भूकम्प जाँदा  पुरुष ३८५० र महिला ४६६९ गरी जम्मा ८५१९ को मृत्यु भएको थियो। जसमा काठमाडौँमा जम्मा ४२९६ जनाको मृत्यु भएको थियो। सोभूकम्पबाट २,०७,७४० घर, देवालय, र पाटीपौवा भत्केका थिए।

बि.सं. २०३७ साल श्रावन १४ गते बझांग जिल्लामा गएको ६.५ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा १०३ जनाको मृत्यु भएको र २५०० भन्दा बढी घरहरुलाई क्षति पुर्याएको थियो।

बि.सं. २०४५ साल भद्र ५ गते बिहान ४ बजेर ५४ मिनेट ३५ सेकेन्डमा नेपालको पुर्बी भाग उदयपुर जिल्लामा केन्द्रबिन्दु भएको ६.५ रेक्टर स्केलकोमा ७२१ जना को मृत्यु भएको र ६५००० भन्दा बढी घरलाई क्षति पुर्याएको थियो। माथिका यी तथ्यांकहरू हेर्दा नेपाल साच्चिँकै एउटा भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको प्रस्ट हुन्छ।

प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

प्रकोप व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ विपत जोखिम न्यूनीकरण विश्व सम्मेलनले तय गरेको ह्योगो फ्रेमवर्क फर एक्सन, २००५ तथा विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा वातावरण परिवर्तनअनुकूलसम्बन्धी सम्मेलन २०१० ले तर्जुमा गरेको घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाएको देखिन्छ। ।

विपत व्यवस्थापनका लागि दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ रहेको छ । यस ऐनको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्म दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरु- केन्द्रीय दैविप्रकोप राहत समिति, राहत तथा उपचार उप समितिस आपूर्ति, बसोबास तथा पुनर्स्थापना उपसमिति र क्षेत्रीय दैवीप्रकोप राहत समिति,जिल्ला दैवीप्रकोप राहत समिति, स्थानीय दैवीप्रकोप राहत समितिहरु रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। उद्धार र राहत कार्यको निम्ति  प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष तथा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषकोव्यवस्था छ ।

विपत व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, तर्जुमा गरिएको छ । खानी तथा भुगर्भ विभाग अन्तरगत राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको स्थापना भर्इ हाल २१ वटास्टेसनहरू मार्फत भूकम्पसम्बन्धी सूचना संकलन गरी ४ रेक्टर स्केलभन्दा बढीका भूकम्पको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै भवन ऐन तथा भवन संहिताको तर्जुमापनि गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी वलले विपत प्रभावित व्यक्तिहरुलाई खोजी तथा राहात तथा सिघ्र पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका देखिन्छन्। सशस्त्र प्रहरी वलले कुरिनटारमा विपत व्यवस्थापन तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ। विपद्का घटनाको सूचना संकलन तथा राहत तथा उद्धार कार्यको प्रभावकारी समन्वय तथा व्यस्थापनका लागि गृहमन्त्रालयमा राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ । राहत तथा उद्धार कार्यमा एकद्वार नीति तथा विषयगत अवधारण लागु गरिएको छ । विपत जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय संयुक्त कार्यमञ्च गठन गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुसमेत यस कार्यमा संलग्न हुँदै आएका  देखिन्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीबीच निकै नै समस्या र चुनैतीहरु रहेका छन्। प्रकोपको घटना घटिसकेपछि मात्र राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुनु, विपत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्याप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न नसक्नु,विपत व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरणलाई भन्दा विपत प्रतिकार्यलाई बढी जोड दिनु हाम्रा कमजोरीहरु देखिन्छन । त्यसैगरीजोखिम ब्यबथापनका लागि स्रोत साधनको कमी, दुर्गम र कठिन भौगोलिक अवस्था,भौतिक पुर्बाधारको कमी, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त प्रचार–प्रसार,जनचेतनाको कमी हुनु, , आधुनिक प्रविधि,उपकरण र यन्त्रको अभाव, योग्य र तालिम प्राप्त सम्बन्धित व्यक्तिको कमी, अब्यबस्थित बस्तीहरु, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सवै निकायहरुकावीच समन्वयको कमी, काम र जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँड हुन नसक्नु,पर्याप्त बजेटको अभाव हुनु, विपतको पूर्व सूचनामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु र  विपत जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने पद्ति स्थापित हुन नसक्नु जस्ता समस्याहरुरहेका छन् । यस्तो अबस्थामाविपदवाट हुने मानवीय, आर्थिक सामाजिक,प्राकृतिक क्षतिलाई न्यूनतम गर्ने हाम्रो सामु मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ।

बिद्यमान चुनौती तथा समस्याहरुको सामना गर्न विपद जोखिम सम्बन्धी बृहत शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।  विपत ब्यबस्थापनमा संलग्न निकायहरुलार्इ साधन, स्रोत नयाँ प्रबिधि र यन्त्रहरुको उचित प्रबन्ध र जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने साथै ती निकायहरुवी पर्याप्त समन्वय र सहकार्य तथा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने देखिन्छ। विपदव्यवस्थापनमा स्वयंसेवक संस्कारको विकास र परिचालन, पूर्व चेतना प्रणालीको विकास र प्रयोग, गैर  सरकारी संस्थासंगको सहकार्य,योजनावद्ध बस्ती विकास, भू उपयोग सम्बन्धीअध्ययन र उचित योजना, बैज्ञानिक अनुसन्धान  र भवन आचार संहिताको पालना गरुनु पर्ने देखिन्छ।

अहिले व्यापक रुपमा प्रकोप अध्ययन र ब्यबथापन सम्बन्धमा उच्चस्तरीय निकायको आवश्यकताबारे छलफल भैरहेको छ। हालको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै यस्तो एउटा केन्द्रीय निकाय र सो संग सम्बन्धित बिषयगत केन्द्रहरु गठन भएमा आगामी दिनमा प्रकोप ब्यबथापन सहीरुपमा अगाडि बढ्न सक्नेदेखिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment