पुष्प दुलाल
१७ जेठ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरुको छाता संगठन स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्यान)ले सरकारसँग भूकम्पले क्षति पुर्याएका आयोजनाहरुलाई ५.५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
विद्युत उत्पादन भइरहेका, निर्माणाधीन, उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी वित्तिय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका तथा सम्भाव्यता अध्ययनमा रहेका जलविद्युत आयोजनालाई भूकम्पले प्रत्यक्षरुपमा गम्भीर असर परेको निष्कर्श निकाल्दै इप्यानले सरकारसँग दर्जन मागहरु राखेको हो ।
‘क्षतिग्रस्त आयोजना पुनःनिर्माणका पुनः कर्जाको व्यवस्था गरी आयोजनालाई ५.५ प्रतिशत ब्याज दरमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छौं ।’ इप्यानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले अनलाइनखबरसँग भने ।
त्यसका लागि जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी तथा अन्तराष्ट्रिय लगानी कम्पनी- ‘एक्जिम बैंक, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको पूँजीसमेत परिचालन गर्न लिखित सुझाव दिएको गुरागाईले जानकारी दिए ।
त्यसो त, इप्यानले गत वैशाख २० गते नै उर्जामन्त्री, उर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी, विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु छलफल गरी क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग पनि राखिसकेको छ ।
क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु पुनः निर्माण भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएसम्म उत्पादन अनुमतिपत्र, आयोजना विकास सम्झौता तथा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) को समयावधि थप गर्नुपर्ने इप्यानको माग छ ।
त्यसैगरी, बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको स्थापना गर्न, क्षतिग्रस्त आयोजनाले बैङ्कलाई बुझाउनु पर्ने किस्तो एक आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसपछि ७ वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्यानले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीद्वारा अग्रिम बीमा भुक्तानीको व्यवस्था गरी तुरुन्त लागु गर्नु पर्ने, विद्युत प्राधिकरणद्वारा उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनालाई पीपीएमा प्यानल्टी गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरी छुट गरिनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर तिरे बापत उद्यमीहरुलाई हाल एकमुष्ठ प्रदान गरिने ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट अनुदानलाई एक करोड बनाउनुपर्ने इप्यानको माग छ ।
त्यसैगरी, विद्युत प्राधिकरणसँग भएका सम्झौतामा आवश्यक व्यापारिक उत्पादन मिति, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मिति आदिलाई काबु बाहिरको परिस्थिति मानी स्वतः एक वर्ष थप गर्नुपर्ने, सरकारबाट प्रदान गरिएको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएका पीपीए गर्नुपर्ने, काबु बाहिरको परिस्थिति मानी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जस्ता म्यादलाई स्वतः एक वर्ष थप गर्नुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै, सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि कम्तिमा एक वर्ष थप गर्नुपर्ने, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडबाट प्रदान गर्ने ऋण र पुनःकर्जा सुविधाहरु क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने इप्यानको माग छ ।
यो पनि पढ्नुस्
