१६ बुँदेप्रति असन्तुष्ट पाँच दलले राष्ट्रपति गुहारे

३० जेठ, काठमाडौं । प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट मधेसवादीसहितका पाँच दलले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलार्इ गुहारेका छन् ।

तमलोपा, फोरम नेपाल, सद्भावना, संघीय समाजवादी र तसमपाका अध्यक्षहरुले शनिबार राष्ट्रपति यादवलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ‘गैरसंवैधानिक काम हुन लागेको छ । तपाई संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानको रक्षा गर्नु पर्‍यो भनेर हामीले भनेका छौं’ सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार जवाफमा राष्ट्रपति डा. यादवले आफूले अहिलेसम्म संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारी पुरा गरेको र आउादा दिनमा पनि गर्ने बताएका छन् । ‘तपाईहरुले उठाएको कुरा सम्वन्धमा अध्ययन गर्छु र सम्वन्धित पक्षसँग कुरा गर्छ भन्नु भएको छ’ महतोले भने ।

पाँच दलले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रमुख चार दलले सहमति गरेर सम्वाद समितिमार्फत संविधानसभामा पेश भएको १६ बुँदे प्रस्ताव अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको जिकिर गरिएको छ ।

‘मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनवाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वयत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षणु राख्दै स्वयत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरित्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारित हुनेछ’ भन्ने अन्तरिम संविधानको धारा १३८ १ र १३८ १ मा रहेको संवैधानिक प्रावधान विपरित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानसभा नियमावलीका साथै राज्य पुनःसंरचना आयोग, समिति, मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको २२ र ८ बुँदे सहमति, आदिवासी जनजाति लगायतसागको सम्झौता समेत उल्लंघन भएको पाँच दलले बताएका छन् ।

१६ बुँदे सहमतिले संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएका र संविधानसभाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । असंवैधानिक, स्वच्छाचारी र गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको भन्दै पाँच दलले यो आफूलाई स्वीकार्य नहुने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् ।

चार दलको सहमतिले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानको सट्टा संघीयताबिहीन संविधान ल्याउन खोजेको र यो अन्तरिम संविधानको धारा ८२ को मर्मविपरित भएको पाँच दलको दावी छ ।

संविधानको धारा ३६ क ३ मा संविधानको संरक्षक र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेको भन्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ-अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुकुल संविधानसभाबाट संविधान जिर्माणका कार्यहरु गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’