न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार पुर्‍याउन पत्रकार महासंघको माग

३१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवी पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरेको छ । साथै लामो समयदेखि पारिश्रमिक नदिने सन्चारगृहहरुलाई तत्काल पारिश्रमिक दिन र नदिए महासंघकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय आइतबार सार्बजनिक गर्दै महासंघले हिमालयन टेलिभिजन र एभिन्युज टेलिभिजनमा उत्पन्न श्रम समस्या ०७२ जेठ मसान्त भित्रै समाधान गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।

अन्यथा संघर्षका कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष सहभागी भई संघर्षलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने निर्णय पनि गरेको छ ।

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय तहका सञ्चारमाध्यमका श्रमजीवी पत्रकारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक कम्तीमा २० हजार रूपैयाँ पुर्‍याउन माग गरेको छ । यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक १२ हजार रुपैयाँ थियो ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई राहत र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सञ्चारसंस्थालाई अपिल गर्नुका साथै भूकम्पको बहानामा आमनवीय ढंगले पत्रकार निस्कासन गर्ने, पारिश्रमिक रोक्का गर्ने, दरवन्दी कटौती गर्ने, असुरक्षित र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कार्यस्थलमा जवर्जस्ती काममा लगाउने जस्ता कार्य नगर्न सचेत समेत गराएको छ ।

राष्ट्रिय तहका सबै सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन नयाँ चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

महासंघले भूकम्प पीडित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको लागि उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संयन्त्र पनि बनाएको छ । भूकम्प पीडित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माण एवं श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिको अभियान एकसाथ सञ्चालन गरिने छ ।

बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका पत्रकारका लागि राहत र पुनस्थापना, उपकरणमा सहुलियतका साथै ध्वस्त भएका सञ्चारमाध्यमलाई राहत र पुननिर्माणका लागि पनि सक्दो पहल लिने निर्णय गरेको छ । तर, सञ्चारमाध्यमका लागि त्यस्तो पहल गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन पूर्वशर्त हुनुपर्ने छ ।

बैठकले सञ्चारमाध्यमबाट भूकम्प पीडितको राहतका लागि संकलन गरेको सहयोग पारदर्शी बनाउन र कुनै प्रश्न उठेमा आफै अग्रसरता लिई अधिकार प्राप्त निकायबाट छानवीन गराएर विवरण सार्वजनिक गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

महासंघसँगको सहमति र नेपाल सरकारको बजेट वक्तब्यमा उल्लेख भई संसदबाट पारित भएर पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत सरकारले पत्रकारको दुर्घटना बिमा र द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयन एवं आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापनामा आलटाल गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै महासंघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले संविधानसभाबाट सकेसम्म चाँडो संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र उक्त सहमतिको जगमा संविधानसभाबाट भैरहेको प्रगतिको स्वागत गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याई परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न परिवर्तनकारी शक्तिबीच व्यापक सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै महासंघले नयाँ संविधान जारी गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।