१५ असार, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका कुनै पनि अधिकृत वा सदस्यले विदेशको आवासीय भिसा लिन वा आवेदन दिन समेत नपाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीलाई पारित गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बल डिभी पीआर लिन नपाउने कानुन लागु हुने पहिलो सुरक्षा निकाय बनेको छ ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवालाई डिभि पीआर मुक्त बनाउने भने पनि संसदबाट बिधेयक संशोधनका क्रममा धेरै खुकुलो बनाइएको छ ।
अष्ट्रेलियाको पीआर लिएको आरोप लागेका गृह मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सहसचिव धनराज ज्ञवालीलेनै सशस्त्रको नियमावली संशोधन पेश गर्दा डिभी पीआर लिने नपाउने प्राबधान थपेका हुन् ।
यो प्राबधान लागु भएसँगै डिभी पीआर लिन नपाउने कानुन बनाउने पहिलो निकाय पनि सशस्त्र प्रहरी भएको छ । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने-अब सशस्त्र प्रहरी बलका कुनै पनि सदस्यले विदेशको आवासीय भिसा लिएको भए त्याग्नुपर्नेछ,कसैले पनि आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन् ।
यसैबीच सशस्त्र प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्तलाई सूचना पत्र सहित पक्राउ गर्न पाउने तर थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न नपाउने गरि नियमावली पारित भएको छ । नेपाल प्रहरीले सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
बिधेयक समितिले पारित गरेको नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी खटिएकेा ठाएँमा कुनै पनि शंकास्पद व्यक्ति वा बस्तुलाई सूचना दिएर पक्राउ गर्न पाउने उल्लेख छ । तर पक्राउ गरेपछि प्रहरी वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बुझाउनुपर्नेछ ।
