Comments Add Comment

सिंगो दलित बस्ती व्यक्तिको नाममा पास

११ चैत, काठमाडौं । भूमाफियाले जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रभावमा पारेर सिराहाको मिर्चैया र फुलबरियास्थित दलित बस्ती व्यक्तिको नाममा बिक्री गरेको पाइएको छ । बेल्हा र हकपाराको २ बिघा ११ कठ्ठा १२.५ धुर सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसमा संलग्न दुई वडा अध्यक्ष, पाँच जग्गाकारोबारीका साथै मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि सिराहामा भूमाफियाको अर्को चकचकी सार्बजनिक भएको हो ।

लहान नगरपालिका-१९ को २१ बिघा जग्गा हत्याउन प्रयास गर्ने मायादेवी नामधारी चारजनाको दुश्प्रयास पर्दाफास गरेको एक महिनामै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले अर्को जालझेल पत्ता लगाएर सुनसरीको इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउँदै सीडीओले ल्याए २० विघा जग्गा सरकारको नाममा

पछिल्लो जग्गा घोटालामा मिर्चैया नगरपालिका-७ र ९ का वडा अध्यक्षहरु क्रमशः रामकुमार यादव र मोहन पोखरेलसमेत मुछिएका छन् । उनीहरुको सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले मिर्चैया-७ को करिब २३ घर र ९ को करिब १६ घर रहेको चमार बस्ती व्यक्तिको नाममा पास गरेको छ ।

वडा नम्बर ९ को बस्ती कल्याणपुरका भरत यादवले २०७५ जेठ १७ गते कल्याणपुरकै रामपरीक्षण यादवलाई बिक्री गरेको कागजातमा देखिन्छ । त्यस्तै, ७ नम्बर वडाका रामेश्वर साह, दीपनारायण साह, सत्यनारायण साह र श्रवण कुमार साहले ९ मंसिर २०७५ मा छिमेकमा रहेको सिंगो दलित बस्ती धनुषाका सुरेश कुमार महतोलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।

वडाअध्यक्षद्वय यादव र पोखरेलले वर्षौंदेखि दलित समुदाय बस्दै आएको ती जग्गामा घर, बाटो केही नभएको भनि सिफारिस गरेका थिए । ‘वडा कार्यालय सामुन्ने कै वस्तीमा बाटो, घर केही छैन भनेर वडाअध्यक्षहरुले सिफारिस गरेको आधारमा मालपोतले जग्गा पास गरेको देखियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसरी खुल्यो वडा अध्यक्षहरुको पोल

मिर्चैया- ७ का राम महरा न्याय माग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यसक्रममा पुस्तौंदेखि दलित बसोबास रहेको साविक फुलबरिया- ८ (हाल मिर्चैया- ७) ‘ख’ को ९ कित्ता (कुल क्षेत्रफल ४ कठ्ठा २ धुर) जग्गा जालसाजीमा बिक्री गरेको पुष्टि भएको प्रजिअ पण्डितले बताए ।

वडा अध्यक्ष यादवको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले न्युनतम रकम राखेर चार जनाको नाममा नामसारी गरिदियो । त्यसको तीन हप्तामा सोही कित्ताका जग्गाहरुमा रघुनी महरा समेतका व्यक्तिहरुले घर बनाई पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको, सो टोलमा बाटो, बिजुली, खानेपानी सबै सुविधा भएको सिफारिस वडा अध्यक्ष यादवले नै गरेको पाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले अख्तियारमा गरेको उजुरीमा लेखिएको छ- बिक्रेता, क्रेता र स्थानीय जनप्रतिनिधिले यथार्थ जानकारी नदिई पहिले सूचना लुकाएको र लिखत पारीत भइसकेपछि घर, बाटो भएको भनी पुनः सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष पोखरेलले आफू दैनिक ओहोर दोहोर गर्ने फुलबरिया टोलको नक्सा १ ‘ङ’ अन्तर्गत कित्ता नम्बर १८ को ७ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर, बाटो केही पनि छैन भनेर प्रमाणित गरेका थिए ।

सरकारी जग्गा ६ पटकसम्म किनबेच

सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका (साविक बेल्हा गाविस- ९) को कित्ता नम्बर १८२ को १ बिघा १७ कठ्ठा १२.५ धुर सरकारी जग्गा पनि निजी बनाएर प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै सस्तोमा ६ पटक बेचबिखन भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

अन्तिम क्रेता रामदयाल यादवले जग्गा सरकारी भएको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा उक्त जग्गा २०५१ साल साउन १८ गते ‘श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गर्ने’ निर्णय भएको व्यहोरा मोठ स्रेस्ताको कैफियत टिपोट पाइएको थियो ।

‘उक्त जग्गाको दाखिल, खारेज, दर्ता, नामसारी र मोठ स्रेस्ताको साविक अभिलेख मालपोतबाटै गायव भएको देखिन्छ,’ प्रजिअ पण्डित भन्छन्, ‘२०४९ सालयता ६ पटकसम्म पूरै कित्ता अति सस्तोमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।’

एक पक्राउ, चार जना ‘फरार’

सिराहा नगरपालिका- २२ (साविक हकपारा गाविस- ९) को कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा सरकारी जग्गाको श्रेस्ता पूर्जा पाँचजनाले बनाएको पाइएको छ । तीमध्ये रामदयाल महतो पक्राउ परेका छन् ।

महतोको छोरा प्रमेश्वर कुमार, रामभगत ठाकुर, राजदेव यादव र जयप्रकाश यादव भने फरार छन् । उनीहरुविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।

कम्प्युटर अभिलेखमा कित्ता नम्बर ८० को १४ कठ्ठा र कित्ता नम्बर ८१ को ८ कठ्ठा देखिने उक्त जग्गामा हाट बजार लाग्छ । मुख्य सडक छेउमा पर्ने भएकाले यो जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा करोडसम्म हुन्छ ।

जिल्ला प्रशासनले सरकारी जग्गा व्यक्तिमा सार्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई भनेको छ ।

कित्ता नम्बर र स्थानसमेत हेरफेर

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने क्रममा सिराहाकै लहान नगरपालिका- ६ (ख) को नक्सा केरमेट गरी कित्ता नम्बर र स्थान हेरफेर गरेको भेटेको छ ।

प्रजिअ पण्डितका अनुसार, चार महिनासम्म त नापी कार्यालयले नै लहान- ६ (ख) को नक्सा नभेटेको बताए । ‘भेटिएपछि हेर्दा केरमेट गर्दै बाटो नभएको ठाउँमा बाटो खोलिएको, कित्ता नम्बर र कित्ताको स्थान हेरफेर गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘नापी नक्साको राम्रो ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तिले मात्र यसो गर्न सक्छ ।’

त्यसैले कार्यालयमा नक्सा जथाभावी छाड्ने, सरकारी नक्सा केरमेट गर्ने, घुस लेनदेन गर्ने लगायतका सबै विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रजिअ पण्डितले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरु दोषी देखिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम र जग्गाधनी लगायत अन्य व्यक्ति संलग्न पाइएमा सरकारी नक्सा अभिलेखमा किर्ते गरेको अपराधमा कारबाही हुन्छ ।’

उनले जग्गा खरिद र बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि कारोबार कोसँग, कसरी गर्दैछु भनेर राम्ररी सोचबिचार गर्न सिराहाबासीलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment