१६ असार, काठमाडौँ । भूकम्पले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलार्इ गतिशील बनाउने, पुनिर्माणको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, उर्जा क्षेत्रकाे विकास र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राेखको छ । बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा अागामी अार्थिक वर्षको बजेट उल्लेखित विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पार्ने जानकारी दिए ।
मन्त्री महतले विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु बजेटको मुख्य लक्ष्य भएको बताए । लक्ष्यअनुसारको अार्थिक वृद्दि हासिलका लागि अबलम्बन गरिने नीतिहरू पनि महते प्रस्तुत गरे ।
महतले प्रस्तुत गरेको बिधेयकमा भूकम्पपछिको पुनःस्थापना एवम् पुनःनिर्माणलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्ने उल्लेख छ ।
संविधान, शान्ति र सुशासन प्रवद्र्धन, पुनःस्थापन र पुनःनिर्माण, विपद् व्यवस्थापनको तयारी, विकास कार्यक्रमको पुनःप्राथमिकीकरण र निरन्तरता, स्थानीय निकायको भूमिका वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिलाई बजेटको मूल सिद्धान्तमा राखिएका छन ।
त्यसैगरी, गरिबी घटाउने र सामाजिक न्याय, पुँजी निर्माण र लगानी, सरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी र नीतिगत सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर सुधार, मानव संसाधन विकास र स्रोत परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
भूकम्पका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाई आर्थिक–समाजिक विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने र गरिबीको मारमा परेकालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी बिधेयकमा उल्लेख छ ।
भूकम्पबाट घरबारबिहीन भएका, रोजीरोटी गुमाएका र घाइते भएकाको शीघ्र पुनःस्थापना, जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरणका साथै एकीकृत बस्ती विकास र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको संलग्नतामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माण अघि बढाइने मन्त्री महतले जानकारी गराए ।
बैठकमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार ऊर्जा विकासका संरचनागत कमजोरी हटाउने, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिएका ठूला योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, विद्युत्सम्बन्धी नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइनेछ ।
त्यसैगरी, भूकम्पबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरी मुलुक पर्यटनका लागि अझै सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षा परीक्षण, पर्यटनको प्रचार प्रसारका लागि कूटनीतिक नियोगका साथै अन्य संयन्त्र परिचालन, पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको निर्माण, पर्यटकीय वस्तुको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइने छ भने निर्माणाधीन विमानस्थलको काम तदारुकताका साथ अघि बढाइने तथा नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधारहरुको गुणस्तरमा जोड, सम्बद्ध प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण गुणस्तरमा उत्तरदायी बनाउने, निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना पूरा गर्ने तथा आर्थिक विकासमा पछाडि परेका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने भएको छ ।
शिक्षालाई व्यावहारिक र उत्पादनमूलक बनाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा सबै नेपालीको पहुँच वृद्धि गर्नाका साथै तिनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
