२१ असार, काठमाडौं । गुणस्तरहीन खाद्यसामग्री वितरण गरेकोमा विवादमा परेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल सरकारसामु बयान दिन अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले गुणस्तरहीन दाल प्रकरणमा खाद्य विभागले असार ११ गते पत्राचार गरेर नेपालगन्जस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमका इन्चार्जलाई सात दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन निर्देशन दिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘सात दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन पत्राचार गरेका थियौं’, विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, ‘तर नौ दिन बितिसक्दा पनि बयानका लागि कोही आएको छैन।’
त्यहाँ राखेको दालमा बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको खेसरी दालको मिसावट पनि भेटिएको थियो। उक्त दाल र भूकम्पपीडितलाई बाँड्न लगिएको अखाद्य भन्दै जफत गरिएको चामल उक्त संस्थाले सरकारसँग उल्टै फिर्ता मागेको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले कुहिएको चामल र दाल कुनै पनि सर्तमा विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई फिर्ता नगरिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले दिएको निर्देशनलाई फलोअप नगर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उक्त चामल र दाल फिर्ता गर्दा उसले अन्य स्थानमा वितरण गर्दैन भन्न सकिँदैन।’
कृषि विकास मन्त्रालयले खाद्य सामग्रीको आयातदेखि वितरण गर्ने अवस्थासम्म नेपालको कानुन र विधिभित्र रहेर काम गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि कार्यक्रमले एकलौटी र आफूखुसी रूपमा काम गर्दै आएको आरोप लगाएको छ।
