संविधानमा एक असन्तुष्ट नागरिकको मस्यौदा-मन्थन

उहिल्यै हाम्रा धर्मग्रन्थमा समुन्द्र मन्थन भएको थियो । विष-अमृत, कामधेनु -ऐरावत सबैथोक निस्किएको थियो त्यसबाट । यतिखेर देशमा संविधानको मस्यौदा-मन्थन हुँदैछ । कसकसका लागि के निस्किन्छ, थाहा छैन । मलाई भने संविधान ‘कान्छा बाउको अनुहार’ हुने हो कि भनेर डर लागिरहेको छ ।

कुरा सुन्दा लाग्छ, मस्यौदामा अनेक खोट छन् र देशमा ठूलै पंक्ति असन्तुष्ट छ । तर तर्कसंगत प्रक्रियाले त्यस कुरालाई सिद्ध गर्दैन । त्यसै पनि कांग्रेस-एमालेसंग झण्डै दुईतिहाई थियो । त्यसमा तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी, उसको मोर्चामा भएका दर्जनजति साना दल र लोकतान्त्रिक फोरमसमेत मिसिएपछि मस्यौदासँग देशको ठूलो पंक्ति सहमत होला भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएर हेर्दा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनता संविधानको मस्यौदासँग सन्तुष्ट होलान् । यदि साँच्चै सन्तुष्ट छन् भने हामीजस्ता दुईचार जना मान्छे असन्तुष्ट भएर केही बिग्रदैँन । तर, यो अनुमान सत्य नहुन पनि सक्छ । कांग्रेसमै प्रदीप गिरी, गगन थापाहरुका फरक मत छन् । एमालेमै पनि त्यस्ता थुप्रै होलान् ।

एमाओवादीले त बाध्यताले खुम्चिएर मान्न पर्यो भन्दै नै छ । जति भए पनि, जोजो भए पनि असन्तुष्ट आवाज मुखरित हुन सक्ने सम्भावना छैन अहिले । प्रदीप गिरी नियति भोग्न यो देशमा अरु पनि मानिस छन्, जो न अरुका तर्कमा सन्तुष्ट हुन सक्छन् न अरुलाई आफ्ना तर्कमा सहमत गराउनै सक्छन् ।

कुनै सस्तो हिन्दी फिल्मको डाइलग ‘उसकी बात मै मान नही सकता, मेरी बात उसको समझा नही सकता, भगवान तुम ने कैसी फसाद मे डाल दिए मुझे’ भनेजस्तै हो आज हाम्रा स्थिति ।

यस्तो मनस्थितिमा मस्यौदामाथि टिप्पणी लेख्ने इच्छा नहुनु स्वभाविकै हो । केही नबोल्नु, नलेख्नु पर्‍यो भनेर चुपचाप बसेको थिएँ । सुझाब दिने कुनै इच्छा मनमा बाँकी थिएन, छैन पनि । सुझाबबारे भ्रममा पर्न आवश्यक छैन कसैले । त्यो एउटा औपचारिक प्रक्रिया हो, संविधानको लेजिटिमेसी बढाउने । संविधान त सोह्र बुँदेअनुसार बन्छ ।

लेनिनका सापटी शब्दमा भन्दा त्यो नै अहिलेको ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ हो । अहिलेको शक्तिसन्तुलन हो । तर, केही साथीहरुले फोन गरेर भने ‘मस्यौदाबारे तेरो प्रतिक्रिया के हो ? ‘ यसो सोचें । यो त देशको संविधान हो, कसैको निजी घरवार जाने कुरा हैन । इतिहाससंगको असन्तुष्टि मनभित्रै गाँठो पारेर किन राख्नु ? बरु इतिहासलाई नै जिम्मा लगाइ दिनु राम्रो । मनभित्र राखे घोच्छ, डम्फरका काँढालेझैं । फिर्ता गरिदिए इतिहाससँगै टाँसिएला बस्ला ।

कुनै पनि विचार, शक्तिसंचरना रातारात बन्दैन र रातारात ढल्दैन पनि । हामीकहाँ जुन विचार, मनोविज्ञान र शक्तिसंरचना बनेको छ, यो पनि रातारात बनेको हैन ।

समाज र राज्यमा बर्चश्व भएका मानिसको जुन सोच्ने तरिका छ, उनीहरुलाई त्यही ठीक लागेको छ । ती सबै खराब छन, भन्दिँन म । उनीहरु नराम्रो आफू राम्रो पनि भन्दिँन म । कुरा कति मात्र हो भने उनीहरुको सोच्ने तरिकै त्यस्तै छ, हाम्रो सोच्ने तरिकै यस्तै छ । उनीहरुको सोच्ने तरिकाले वर्चश्व निर्माण गरेको छ । हामीले प्रतिवर्चश्व निर्माण गर्न सकेनौं । प्रक्रियाले अनुमोदन नगर्ने सत्यमाथि प्याटेन्ट दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन कसैमाथि । तसर्थ कोइ बात छैन, यसपालिको संविधान यस्तै आओस् । भविश्य कसको मुठ्ठीमा कैद हुन सक्छ र ?

मस्यौदा मन्थनको यस घडीमा आफ्ना केही मुख्य असन्तुष्टिहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

एक- प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकलाई यो देशमा धेरैले माओवादी एजेण्डाका रुपमा बुझे । नेपाली समाजमा संसदवादको जरा निक्कै बलियो गरी गाडिएको रहेछ, जसले एमालेलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता गरायो । वस्तुतः  यो प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र (रिप्रेजेन्टिटभ डेमोक्रेसी) र सहभागितामुलक लोकतन्त्र-पार्टीसिपेटरी डेमोक्रेसी ) लोकतन्त्रका दुई भिन्न मोडेलबीचको भिन्नता हो । प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको सोचबाट प्रभावित भएर हेर्दा संसदको सर्वोच्चता निक्कै महान सिद्धान्तजस्तो देखिन्छ ।

तर, सहभागितामूलक लोकतन्त्रले संविधानवादमा विश्वास गर्छ । यस मान्यताअनसरुप जुन काम सार्वभौम जनताले आफ्नो विवेकले आफै गर्न सक्छन्, त्यो काम बिचौलया-प्रतिनिधि) लाई हस्तान्तरण गरिन्न । जतिखेर प्रत्यक्ष आमनिर्वाचन गर्न गाह्रो थियो, त्यतिखेर संसदवाद हावी हुनु स्वभाविकै थियो होला । आजको युगमा त्यो पिटिक्कै जरुरी थिएन ।

केन्द्रमा मात्र हैन, प्रदेशमा पनि संसदीय प्रणाली नै सिफारिस गरिएको छ । तर स्थानीय निकाय चाहिँ प्रत्यक्ष प्रणाली नै छ फेरि । पद्दतिको संगति राज्यका तहहरु बीच कायम छैन ।

दुई-संसद भएको मान्छे मात्र मन्त्री हुने प्रावधानले विधायकी र कार्यकारी अधिकारलाई पृथक्कीकरण गर्दैन । संसदीय व्यवस्थामा हुने अस्थिरता र निर्वाचनमा बग्ने पैसाको खोलोको रहस्य नै यही हो । संसदीय प्रणालीमा संासदहरु विधायकी भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनु सक्दैनन् । उनीहरुको मन्त्री हुने, धन कमाउँने र अर्कोपटकको लागि निर्वाचन खर्च जुटाउँने इच्छाले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै पनि पारदर्शी हुन दिने छैन ।

तीन-प्रस्तावित मस्यौदाअनुरुप प्रदेशिक संसदहरु तुलनात्मक रुपमा सानो आकारका हुने छन, जहाँ दुई चार मान्छे तलवितल पर्ने वित्तिकै मुख्यमन्त्री फेरिरहनु पर्ने अवस्था आउँछ ।

चार-नेपाल पूर्वीया दर्शन र सभ्यताको केन्द्र स्थल हो । आज हामीले धर्म भनेका चिजहरु ती केवल कर्मकाण्ड मात्र हैनन् । हाम्रा पूर्खाले आर्जन गरेका ज्ञानविज्ञान र सँस्कृतिका धरोहरहरु हुन । हिन्दू, बौद्ध, किरातजस्ता चिन्तन, सभ्यता र सँस्कृतिबाट टुटाइदिने हो भने नेपालको कुनै इतिहास सभ्यता र सँस्कृति बाँकी रहने छैन । तसर्थ नेपालको संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ पाखण्ड शिवाय केही हैन । वास्तविक हुनु पर्ने ‘धर्मनिरपेक्षता’ हैन, ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ नै हो । यी दुई शब्दावलीको अर्थ कहिल्यै समान हुन सक्दैन ।

पाँच-आठ प्रदेश निश्चित भइसकेपछि सिमांकन बिनै संविधानसभा विघठन गर्नु वा संसदमा रुपान्तरण गर्नु संविधानसभाको सिद्धान्त विपरित कुरा हो । ‘मधेसी उजुरीकर्ता, मधेसी वकिल, मधेसी न्यायधिश’ को तर्क गर्नेहरुले ‘पहाडी उजुरीकर्ता, पहाडी वकिल, पहाडी न्यायाधीश’ भएर यो देशमा कति फैसला भए, तिनीहरुलाई पनि चुनौति दिनु पर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको मर्यादा हुनै पर्छ, त्यो संभव छ भने त्यसबाट किन भाग्ने ? संविधानसभालाई ५ महिना ढीलो संसदमा रुपान्तरण गर्दा कसको के बिग्रन्छ ?

छ-तीन तहको संघीयतामा जाने भएसकेपछि कुनै पनि हिसाबले जिल्ला संरचना बान्छनीय छैन, चाहे त्यो समन्वयकारी नै किन नहोस् । त्यसले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्न असजिलो पार्छ । संघीयतामा प्रदेशमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडिनु पर्छ, जिल्लाका आधारमा हैन । प्रति २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्ने हो भने जनगणना पनि २० वर्षमा नै हुनुपर्‍यो, १० वर्षमा जनगणना गरिन्छ भने निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन पनि १० वर्षमा नै हुनु पर्छ ।

सात- समानुपातिक प्रणालीको चरित्रबारे मस्यौदा मौन बस्नुको कारण के हो ? विगत दुई संविधानसभामा प्रयोग भएजस्तै खल्तीबाट पार्टी नेताले सभासद बनाउने प्रणालीको पुनरावृत्तिका लागि त हैन ? त्यस्तो भद्दा र विकृत समानुपातिक प्रणालीलाई कुनै हालतमा निरन्तरता दिनु हुँदैनथ्यो ।

प्राथमिकता क्रम तोकिएको प्रदेशिक सूचीमा आधारित बन्दसूचीको समानुपातिक प्रणाली नअपनाउने हो भने समानाुपातिक प्रणालीले लोकतन्त्रको बदनाम बाहेक अर्थोक केही गर्ने छैन ।

आठ-थोरै प्रदेश  सामथ्र्यवान हुन्छन् भन्ने धारणाको बदला साना र सुन्दर प्रदेशको बैकल्पिक सिद्धान्त पनि देशमा थियो । हेेर्दै जाउँ, को सही ठहरिने रहेछ । अहिलेको ८ प्रदेश बनेको केही वर्षभित्रै प्रदेश पुनर्विभाजनका आन्दोलनहरु हुने सम्भावना उत्तिकै प्रवल छ । किनकि ८ प्रदेशले खास भाषिक क्लस्टर निर्माण गर्दैन र प्रादेशिक भाषाहरुको प्रशासनिक तथा शैक्षिक उपयोगमा भारी समस्या र गन्जागोल सृजना हुनेछ ।

नौ-केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच काम, कर्तव्य, दायित्व र स्रोत साधन बाँडफाँडको सूचि पिटिक्कै चित्तबुझ्दो छैन । लाग्छ, अर्थशास्त्रीय ज्ञानको निक्कै अभाव भएका मान्छेले त्यो तयार गरेका हुन । काम, कर्तव्य चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रद्रेशलाई दिने मुख्य करस्रोतहरु चाहिँ केन्द्र सरकारले राख्ने काम निक्कै हचुवा प्रतीत हुन्छ । भन्सार, संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर, मूल्यअभिबृद्धि कर, रोयल्टी र अन्तशुल्क केन्द्रले राखेपछि अरु करस्रोतहरु नाम मात्रका हुन पुग्छन् । कम्तिमा प्रदेशलाई मूल्यअभिबृद्धि कर, स्थानीय सरकारलाई व्यक्तिगत आयकर र रजिष्ट्रशन शुल्कको अधिकार दिनै पर्छ । अन्यथा संघीयता वित्तीय दृष्टिकोणले भ्रम मात्र हुने छ ।

दश-प्रादेशिक शहरहरु महानगरीय मोडेलमा विकास गर्ने, त्यसको परिधीय प्रभावबाट गाउँको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, गाउँ र शहरबीचको दुरी घटाउने, क्षेत्रीय असन्तुलन र असमान जनसंख्या वितरण कम गर्दै जाने विकास मोडेललाई प्रबर्धन गर्न मस्यौदा अनिच्छुक देखिन्छ ।

काठमाण्डौंको प्रभाव घट्ने हो कि, पहाडीहरुले तराईमा बसाइँ सर्न व्यवधान हुने हो कि भन्ने खालको प्रतिरक्षात्मक मनस्थिति मस्यौदमा जताततै झल्किन्छ । तसर्थ सम्वृद्धि नेपालका लागि चाहिएको विकास मोडेललाई मस्यौदाले अप्रत्यक्षत निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।

यस्तो सूची बनाउँदै जाँदा निक्कै लामो हुन सक्छ । अहिलेलाई यति नै । आजका मितिमा यी असन्तुष्टिहरु हाम्रा संविधान निर्माताहरुलाई आरोपजस्ता लाग्न सक्छ, भविष्यले बताउला कि को कति ठीक थियो । आफ्ना असन्तुष्टि मैले मनबाट निकालेर इतिहासलाई फिर्ता गरिदिएँ, लौ जा ।