पुष्प दुलाल

२८ असार काठमाडौं । पञ्चायतकालमा कर्णालीका गाउँ पञ्चायत प्रमुखलाई ‘विकास खान सक्ने’ मान्छे भनिन्थ्यो । गाउँ प्रमुखले सरकारले विकासका लागि दिएको बजेटमध्ये ५ प्रतिशत खर्च गरेर गाउँलेलाई बोलाएर एउटा ठूलो भोज गर्थे । र, ९५ प्रतिशत बजेटचाहिँ गाउँ प्रमुखले आफैं झ्वाम पार्थे ।

भोज खान भिड लागेका सर्वसाधारण भन्थे- ‘पञ्चायतले विकास खुवायो ।’ किनभने सर्वसाधारणलाई ‘विकासका कार्यक्रम जनताका लागि’ हो भन्ने चेतना नै थिएन । त्यसैले देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा कर्णाली अहिलेसम्म पनि विकासमा निकै पछि परेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

पञ्चायत ढलेको २६ वर्ष बितिसक्यो ।  प्रजातन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्र प्रवेश गरेको पनि ७ वर्ष भयो । तुलनात्मकरुपमा जनताको चेतनास्तर निकै माथि उठिसकेको छ । तर, पञ्चायतले बसालेको विकास खाने प्रवृत्ति भने अझैपनि हट्न सकेको छैन । दोलखा क्षेत्र नं. १ का सभासदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको एक करोड वितरण गरेको तथ्य पञ्चे प्रवृत्तिको उदाहरण हो ।

यो पनि पढ्नुहोस- शीर्ष सात नेताले यसरी बाँडे करोडौं रकम (सूचीसहित)

पञ्चायत कालमा एकछाक खान पाउँदा नेताले विकास खुवाए भनेर फुरुङ हुने जनता गणतन्त्रमा सभासदले एक हजार रुपैयाँको विकास कार्यक्रम दिए भनेर खुसी छन् ।

चुलो किन्न २० लाख नगदै वितरण

चालू आर्थिक वर्षमा दोलखा क्षेत्र नं. १ का सभासद पार्वत गुरुङले गाउँलेहरुलाई आधुनिक तरिकाले विकास खुवाएका छन् । गाउँको विकासका लागि राज्यले छुट्याएको बजेटबाट लाखौं रुपैयाँ बजेट प्रत्येक घरधुरीलाई एक हजार रुपैयाँका दरले बाँडेका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वापत सभासदले पाउने १ करोड रुपैयाँ बढीमा १० वटा आयोजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, गुरुङले ५१ वटा आयोजनाका नाममा १ करोड बाँढेका छन् । २० लाख रुपैयाँ त ‘चुलो किन्नका लागि अनुदान’ भन्दै बाँडिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद गुरुङ, समानुपातिकतर्फका सभासदद्वय पशुपति चौलागाइँले क्षेत्र नं. १ का जनतालाई धुवाँरहित फलामे चुलो किन्न दुई हजार घरधुरीलाई प्रतिघर एक हजारका दरले २० लाख रुपैयाँ नगद बाँडिएको हो ।

बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग मिलेर नगद अनुदान वितरण गरिएको दोलखा जिबिसले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार चुलो आपूर्ति गर्ने ठेकेदार एमालेसँग आवद्ध छन् । सभासद गुरुङ र चौलागाई एमालेका नेता हुन् ।

त्यसैगरी, १३ वटा खानेपानी आयोजनामा एक/एक लाखका दरले, एउटामा २ लाख र अर्को एक खानेपानी आयोजनामा १० लाख गरी १५ वटा आयोजनामा २५ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयलाई मर्मत तथा निर्माण भन्दै ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ गरी २५ लाख रुपैयाँ दिएका छन् । त्यस्तै सभासदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका दुई ग्रामीण सडकमा २० लाख रुपैयाँ बजेट दिएका छन् ।

कार्यकर्तासम्म पुग्यो पैसा

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दोलखाले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन क्षेत्रले वितरण गरेको १ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये अधिकांश रकम कार्यकर्तासम्म पुगेको देखिएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा बढीमा ७ वटा कार्यक्रममा मात्रै खर्च भनिए पनि सभासदहरुले ५७ वटा कार्यक्रम बनाएर बजेट दिनु भनेको कार्यकर्तालाई बाँडेर खाओ भनेर दिइएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

सीडीओको पनि सहमति

कसैलाई स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न मन लागेको छ भने सभासद होइन, जिविस सभापति वा मेयर बन्नुपर्छ

जिल्लामा हुने सम्पूर्ण गतिविधिका अनुगमनकर्ता र कानून पालन गराउने व्यक्ति हुन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी । तर, निर्वाचित सभासदको संयोजकत्वमा समानुपातिकतर्फका सभासदहरु सदस्य र स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य सचिव रहेको कमिटीले मापदण्ड विपरीत ५७ आयोजनामा खर्च गर्ने निर्णयमा सीडीओ प्रेमलाल लामिछानेको पनि हस्ताक्षर छ ।
उक्त बैठकमा क्षेत्र नं. २ का निर्वाचत सभासद आनन्दप्रसाद पोखरेलले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । पोखरेल क्षेत्र नं. २ का सभासद भए पनि उनको घर चाहीँ क्षेत्र नं. १ मा पर्छ ।

जुन सभासदले धेरैवटा कार्यक्रमलाई बजेट दिन्छ, त्यो सरासर दुरुपयोग भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।  ‘एक करोड रुपैयाँ दुई वा तीनवटा कार्यक्रममा खर्च गरिएको भए त्यसको सकरात्मक परिणाम देखिन्थ्यो, कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा काम भएको देखिएको छैन ।’

खनालले भने- ‘धेरैवटा कार्यक्रममा बजेट टुक्र्याउनु भनेको बजेट बाँडेर खानु हो ।’

निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट दिएर सत्तापक्षका नेताहरुले नै स्थानीय निकायको निर्वाचन पर सारिरहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘सभासदको मुख्य जिम्मेवारी नीति/नियम बनाउने हो’ खनालले भने- ‘कसैलाई स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न मन लागेको छ भने सभासद होइन, जिविस सभापति वा मेयर बन्नुपर्छ ।’

पाँच करोड माग्दै हस्ताक्षर

एक करोड रुपैयाँ सदुपयोग गर्न नसक्ने सभासदहरुले अप्ठ्यारो नमानी पाँच करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाए छन् । सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेका सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् ।

सभासदहरुले पाँच करोड माग्दै चेतावनी दिइरहेकाले अर्थमन्त्री महतले २ देखि ३ करोड बजेट दिने तयारी गरिरहेको  अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो

पाँच दिन अघिसम्म कांग्रेसका १ सय २ जना र एमालेका १ सय ४४ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गत वर्ष पनि २ करोड रुपैयाँ नदिए बजेट नै आउन नदिने चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नचाहँदा नचाहँदै पनि १ करोड रुपैयाँ दिएका हुन् । महत बजेट वितरण नगरी एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षपाती हुन् ।

दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिसकेको जनाएको छ ।

यसपटक पनि सभासदहरुले पाँच करोड माग्दै चेतावनी दिइरहेकाले अर्थमन्त्री महतले २ देखि ३ करोड रुपैयाँ बजेट दिने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रीम हतले मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आइतबार नीति तथा कार्यक्रममाथि सभासदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ कारोड पाउनुपर्ने सभासदको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको तर सीमित स्रोत भएकाले आवश्यकता अनुसार मात्रै बजेट दिइने जवाफ दिए ।

दोलखा क्षेत्र नं. १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद पार्वत गुरुङले यसरी बाँडे निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १ करोड रुपैयाँ :

सम्बन्धित समाचार

सांसद विकास कोषको पैसाले बाजा बजाउँदै भजन गाउँदै !

गगन थापाले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा के-के गरे विकास ?