‘अबको बाटो- प्रचण्ड विचारधारा र ट्याम्के टावर !’

गोपाल किराती
पूर्वमा किराती सशस्त्र आन्दोलन
तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वमा जनयुद्ध जारी थियो । त्यसअघि सन् १९९२ मा किरात राज्यका निमित्त ‘खरामो’ नामबाट स्थापना गरेको संगठनले आफ्नो प्रथम घोषणा पत्रमै ‘भोजपुरबाट विजय हासिल गर्दै सिंहदरबार कब्जासम्म पुगेको रामप्रसाद राईको सशस्त्र क्रान्ति अधुरो बनेको छ, त्यही अधुरो क्रान्ति पुरा गर्न यो संगठन स्थापना गरिएको हो’ भनेर उद्घोष गरेको थियो ।

माओवादी पार्टीले १९९६ मा जनयुद्ध घोषणा गर्‍यो । त्यसलाई हामीले नीतिगत समर्थन गर्‍यौं । माओवादीबाट एकताको निम्ति आन्तरिक प्रस्तावहरु भए । तर, हामीले तत्काल स्वीकार गर्न सकेनौं । कारण, राणा शासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नेकपा माले पनि आफ्नो समयमा क्रान्तिकारी नै थिए । परन्तु, प्रजातन्त्र र जनवाद भन्दै कांग्रेस र मालेले खस पहाडिया अहंकारवादलाई विकसित गर्ने काम मात्र गर्‍यो । ‘अगुल्ठोले कुटिएको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सिन्छ’ भने झैं उत्पीडित जातिका क्रान्तिकारीहरुले माओवादी मुल नेतृत्वालई सुरुमा विश्वास गर्ने आधार इतिहासले भत्काएको थियो ।

कुनै एक इलाकामा कुनै एक सशस्त्र शक्ति स्थापित भइसकेपछि तेस्रो सशस्त्र शक्तिले अस्तित्व कायम गर्न प्रायः असम्भव हुन्छ । पहिलो शक्ति त पुरानो राज्यसत्ताको नै भयो । ‘एउटा जंगलमा एकभन्दा बढी बाघ रहन सक्दैन’ भन्ने पुर्खाहरुको अनुभव यहाँ सिद्ध हुन्छ । त्यसैले पुरानो राज्यसत्ताविरुद्ध लडिरहेको माओवादीले कथं भोलि जातीय स्वायत्तता कार्यान्वयनमा अन्यथा गर्‍यो भने त्यस निमित्त सुरुमै बन्दुक उठाइ राख्न जरुरी थियो । यसरी जुलाई १९९७ बाट नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा अनिवार्य संस्कृतका विरुद्ध प्रहार गर्दै हामीले सशस्त्र आन्दोलन उद्घोष गर्‍यौं र त्यो निरन्तर अघि बढयो ।

 माओवादीमा एकीकरण

अन्ततः १५ जुलाई २००३ मा ‘किरात वर्कर्स पार्टी’को हैसियतबाट हामी तत्कालीन नेकपा माओवादीमा एकीकृत भयौं । तत्कालीन खरामोलाई केही अघि किरात वर्कर्स पार्टीमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।

हामी माओवादीमा एकीकृत हुनुका मुलतः तीन कारण थिए । इराक र अफगानिस्तान साम्राज्यवादी अमेरिकाले ध्वस्त बनाइरहेको स्थितिमा नेपालमा साम्राज्यवादी हमलाविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्छ, वर्गीय, जातीय-क्षेत्रीय तथा लैंगिक उत्पिडनविरुद्ध लड्ने सैद्धान्तिक सहमति भएबाट क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध भएर लड्दा नै देश र जनतालाई राहत मिल्छ र तेस्रो कारण, हुनेखाने किरातीको असहयोग थियो ।

किरात वर्कर्स पार्टीको तर्फबाट नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिमा एक जना पूर्ण सदस्य, नौ जना क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य तथा ५१ जना जिल्ला कमिटी सदस्यको हैसियतमा सांगठनिक एकीकरण गरियो ।

स्वायत्त जनसरकार घोषणा
माओवादीले स्थानीय जनसत्ता निर्माण गर्दै जिल्ला जनसरकारसम्म पुर्‍याएको थियो । त्यसको संयोजनकारी इकाइका रुपमा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद घोषणा पनि गरेको थियो । स्थानीय जिल्ला जनसरकारहरको संयोजन गर्दै ८ स्वायत्त जनसरकारहरु घोषणा गर्ने क्रममा ३० जनवरी २००४ मा किरात स्वायत्त जनसरकार घोषणा गरियो । साल्पा पोखरीको काख दोभानेस्थित माध्यमिक विद्यालयमा घोषित पुरानो प्रशासनिक विभाजनअनुसार किरात जनसरकारको भौगोलिक क्षेत्र इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, ओखलढंगा र सोलुखुम्बु थिए । सुनसरी, मोरङ र झापाको उत्तरी क्षेत्र तथा रामेछापको सुनुवार क्षेत्रलाई पनि किरात स्वायत्त जनसरकारको भूगोल अन्तर्गत समावेश गरेर प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ स्वीकृत गरिएको थियो ।

रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरण
अर्ध-औपनिवेशिक तथा अर्ध-सामन्ती मुलुकमा लडिने नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि दीर्घकालीन जनयुद्धका तीन चरण हुने गर्दछन् । रणनीतिक रक्षाको चरण, जसअन्तर्गत स्थानीय सत्ता कब्जा गर्दै अघि बढ्ने हुन्छ । रणनीतिक शक्ति सन्तुलनको चरण, जस अन्तर्गत पुरानो सत्ता र नयाँ जनसत्ताबीच समानान्तर हैसियत उत्पन्न गरिएको हुन्छ र रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरण, जस अन्तर्गत राज्यसत्ताको केन्द्र नियन्त्रण गरिन्छ ।

माओवादमिा एकीकृत बनेपछि हामीलाई पूर्वी कमान्ड सचिवालयको सदस्यमा राखिएको थियो । हामीले भाग लिएको पूर्वी कमान्डको प्रथम बैठकको बेला दोरम्बा हत्याकाण्ड घट्यो ।

पार्टीले प्रचण्ड विचारधाराको नाममा विचार संश्लेषण गर्नुपर्छ । प्रचण्ड विचारधारा र राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अनुकुल उचाइमा फौजी कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो फरक मतको सार यो हो

दोभानेमा स्वायत्त जनसरकार घोषणालगत्तै भोजपुरको रिपिटर टावर कब्जा गर्ने योजना थियो । तर, जनसरकार घोषणा कार्यक्रममा नआइपुग्नु भएका भक्तराज कन्दङवाको दर्शन भेट गर्नैपर्ने आन्तरिक परिस्थितिले हामी भने मेची-कोशी लाग्यौं । पार्टीको मेची-कोशी ब्युरो कार्यलय मोरङमा रहेकै बेला जनमुक्ति सेनाले पशुपतिनगरको प्रहरी ठाना कब्जा गर्‍यो । लगत्तै हामीलाई पटना बोलाइयो । पटनाबाट चेन्नई हुँदै कर्नाटकको मैसुर पुगियो । त्यहाँस्थित एक औद्योगिक भवनमा पार्टी पोलिटब्युरोको बैठक बस्यो । हामीलाई पोलिटब्युरोमा बढुवा गरिएको रहेछ ।

उक्त पोलिटब्युरोमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा ‘रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरौं’ शीर्षकको प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । हामी निकै उत्साहित थियौं ।

बैठकबाट मोहन बैद्य किरण भारतीय जेलमा रहनुभएको स्थितिले रामबहादुर थापा बादल पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज तोकिनुभयो । पार्टी केन्द्रीय समितिको दुई खण्ड गरेर बैठक बस्ने निर्णयअनुसार बैंग्लोरबाट कलकत्ता र पटना हुँदै हामी मोरङतर्फ लाग्यौं ।

मोरङको रमितेमा पुग्नासाथ समाचार सुनियो कि लोकेन्द्र बिष्टलगायत १२ जना नेताहरु पटनामा पक्राउ पर्नुभयो । यद्यपि, बादल पाँचथरमा आइपुग्नु भएछ र हामीलाई पनि बोलाइयो । त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक एकै ठाउँमा गर्ने भनेर पूर्वका सबै रोल्पातर्फ लागियो । रोलपाको फुन्टीवाङमा एकहप्ता लामो बैठकपछि प्रत्याक्रमणको योजना लिएर सबै योद्धाहरु कार्यक्षेत्रतर्फ लाग्ने काम भयो । त्यही फुन्टीवाङ बैठकले हामीलाई मेची-कोशी ब्युरो इन्चार्जको जिम्मा दिएको थियो ।

भीषण वर्ग-संघर्षको मोर्चा सम्हालिरहेको बेला पार्टी हेडक्वार्टरमा दुई लाइन संघर्ष सुरु भएछ । लड्ने काम जनमुक्ति सेना र व्यवस्थापन भूगोल पार्टीलाई जिम्मा दिएर हामी पश्चिम लाग्यौं । इलामको रवि बजारबाट हिँडेको ५० दिनमा सिस्ने हिमालको फेद लावाङ पुगियो । त्यहीबेला ज्ञानेन्द्र शाहले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई पाहा समान सडकमा पछारेर सबै सत्ता लिएको समाचार सुनियो ।

संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
लावाङस्थित पोलिटब्युरो बैठकले अराजकता गरेको भनेर डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी सदस्यता कायम रहने गरी घटुवा कार्यबाही गर्‍यो । साथै, एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साझा नारामा जुट्न कांग्रेस-एमालेलाई आहृवान गरियो ।

मिडियाबाजी गर्दै लाइन संघर्ष अघि बढयो । चुनवाङ बैठक बस्यो । जसले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संक्रमणकालीन गणतन्त्रका रुपमा ब्याख्या गर्दै संगठनात्मक शुद्धीकरणका महत्वपूर्ण निर्णयहरु लियो । माओवादी पक्षबाट यसरी बाह्रबुँदे समझदारीको आधार तय गरियो ।

माओवादीले सडकमा तथा संसदवादीले सहरमा संघर्ष केन्द्रीत गर्ने योजनाअनुसार १९ दिने जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनमा लाखौंको संख्यामा माओवादी योद्धाहरु शान्तिपूर्ण झन्डा लिएर अग्रसर थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहले घुँडा टेकेपछि कांग्रेस र एमालेहरु माओवादीलाई जंगलमै छोड्ने उद्योगमा देखिए । परन्तु, अध्यक्ष प्रचण्डको योजनामा लाखौं लाखको जनप्रदर्शनपछि बल्ल ८ बुँदे सहमति बन्यो । यसरी विस्तृत शान्ति सम्झौता गरियो ।
माओवादी नेतृत्वले फलामको चिउरा चपाउँदै अग्रगमनका निम्ति भगिरथ प्रयत्न जारी राख्यो । परिणाममा, संविधानसभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो ।

प्रचण्ड सरकार

हेटौंडा महाधिवेशन वरपर अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनियो कि ‘हामी यस्तो माओवादीमा आएका होइनौं !’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले पनि यस्तो माओवादी बनाउन खोजेको होइन ।’

प्रथम पार्टी बनेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व नदिन पूरै ४ महिना अल्झाउने काम गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस र एमालेहरुले गरे । अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपालमा प्रथम गणतान्त्रिक सरकार बन्यो ।

विविध कारणबाट माओवादी सरकारको नेतृत्वमा रहिरहन सकेन । पार्टीभित्र गुट कलह चर्कियो, जसले विभाजनसम्मै पुर्‍यायो । प्रथम संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । डा. बाबुुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मिती तोक्यो, तर कांग्रेस-एमालेहरुले उक्त मितीलाई अछुतको व्यवहार गरे । हेटौंडा महाधिवेशनको बेला अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा कर्मचारी सरकार उद्घोष भयो । त्यसले गराएको निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा माओवदाीलाई खसी पार्ने काम भयो ।

न्युनतम प्रगतिशील संविधान
तीस दलको आन्दोलन हुँदै विनाशकारी भूकम्पद्वारा उत्पन्न राष्ट्रिय विपत्तिको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर माओवादी नेतृत्वले १६ बुँदे सहमति गर्‍यो । नेपाली जनता अधिकतम् प्रगतिशील संविधान चाहन्छन् । परन्तु, संविधानसभाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा भएको १६ बुँदे सहमति न्युनतम प्रगतिशील संविधानको अन्तर्वस्तु हो । अतः १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रयत्न १९९० को भन्दा आधारभूत रुपले फरक रहेको मान्नुपर्छ । संविधान जारी नगरिएको स्थितिमा पुनः स्थापना र पुनः निर्माणका पेचिलो कार्यभारहरु ओझेलमा पर्न सक्छन् । प्रतिक्रान्तिको खतरा छ ।

मधेसवादीलगायतको सीमांकन तथा नामांकन सम्बन्धी आन्दोलनलाई स्वभाविक खबरदारीको रुपमा लिनुपर्छ । अर्थात् सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।

 पार्टीमा फरक मत
लामो समय पार्टीमा फरक मत राख्ने ठेक्का डा. बाबुराम भट्टराईको मात्र जस्तो थियो । त्यो ठेक्कामाथि हस्तक्षेप गर्दै किरणले पार्टी नै विभाजन गर्नुभयो । फूटका निम्ति होइन, विचार संघर्ष र रुपान्तरणका निम्ति हामीले पनि हेटौंडा महाधिवेशनमा फरक मत राख्यौं । त्यसयता अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत २५ बुँदे प्रस्तावमाथि हाम्रो फरक मत रहेको छ ।

हेटौंडा महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशालाई राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिका्े कार्यदिशा मान्नुपर्छ र माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादका अतिरिक्त पार्टीले प्रचण्ड विचारधाराको नाममा विचार संश्लेषण गर्नुपर्छ । प्रचण्ड विचारधारा र राष्ट्रिय समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अनुकुल उचाइमा फौजी कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो फरक मतको सार यो हो ।

टेम्केमा किरात गणतन्त्र टावर
किरात क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा एक भव्यतम् संस्कृति केन्द्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले खोटाङ-भोजपुरबीचको टेम्केडाँडामा किरात गणतन्त्र स्मारक टावर निर्माणाधीन छ । थालेको काम लथालिंग रहेको, सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने पार्टी नीति बनेको एवं आफू सभासद नरहेको स्थितिमा गत अप्रिलदेखि हामीले टेम्केडाँडाको टावर बेशक्याम्प भवनमा स्थायी कार्यालय जमाएर बसेका छौं ।

अन्त्यमा, हेटौंडा महाधिवेशन वरपर अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनियो कि ‘हामी यस्तो माओवादीमा आएका होइनौं !’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले पनि यस्तो माओवादी बनाउन खोजेको होइन ।’

यसरी माओवादी जीवनको यो १२ वर्ष पूरा भयो र १३ वर्षमा लाग्यो । हामीलाई लाग्छ, टेम्केमा भव्यतम् किरात गणतन्त्र टावर निर्माण सम्पन्न भएर मात्र समाजवादी क्रान्तिको झन्डा सम्भव छ ।