३० असार, काठमाडौं । कर्मचारी, मजदुर र पेशाकर्मीहरुले नयाँ संविधानमा श्रमिकको परिभाषा भित्र कर्मचारीहरुलाई नसमेटिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संविधानमा वैधानिक हड्ताल गर्ने हक सुनिश्चित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
पेशागत महासंघ नेपाल, ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपाल, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संघ लगायतले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ३० को श्रम सम्वन्धि हकमा उल्लेख भएको ‘प्रत्येक कामदार र कर्मचारीहरुलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने छ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा नयाँ संविधानको मस्यौदामा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएकामा उनीहरुको विरोध छ । ट्रेड युनियनको परिभाषामा कर्मचारीहरुलाई नसमेट्दा मुलुकको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा नकारात्मक असर पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
संविधानको मस्यौदा विगतका सहमति, सम्झौता, मानवअधिकार घोषणापत्र र आईएलओ अभिसन्धी विपरित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । श्रमसम्वन्धि हकमा प्रत्येक कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, वैधानिक हड्ताल गर्ने हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै धारा ९१ (ङ) र १७७ (च) मा लाभको पद ग्रहण गरेको नाममा प्रतिनिधित्वको अधिकारमा बन्देज लगाउने प्रावधान राखिएकामा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति
