दिवाकर पौडेल
नेपाल भूपरिवेष्ठित पहाडी मुलुक भएकाले यहाँ भौगोलिक हिसावले अधिकांश भू-भाग (झण्डै ८३ प्रतिशत) पहाडै पहाड र भिरालो छ । जमीनको रक्षाकवचको रुपमा रहेको वन जंगलको विनास, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, छोटो समयमा हुने अधीक बर्षा आदि प्राकृतिक कारणहरुले भू-क्षय, बाढी, पहिरोका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।
विगत करीब दुई दशक अघिदेखि शुरु गरिएको र हालैका दिनमा बढी व्यापकता पाएको भू-संरक्षण एवं वातावरण मैत्रीको सोचविना खनिने ग्रामीण सडकका कारणले गर्दा यी समस्याहरु अरु बढेर गएका छन् ।
नेपाल सानो मुलुक भए पनि यहाँ ६ हजार भन्दा वढी नदी र खोला नालाहरु छन् । हरेक वर्ष बाढी, पहिरोले आक्रान्त तुल्याउँछ, जसबाट करोडौं, अरबौंको धन संपत्तिको क्षति र अकालमा सयौं नेपालीहरुको ज्यान गइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि दुई बर्षअघि दार्चुला सदरमुकाममा भएको अरबौंको क्षति, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, ताप्लेजुङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, गोरखा, लमजुंग, म्याग्दी, बाग्लुंग र गतवर्ष मात्रै सिन्धुपाल्चोकको मुढेमा गएको विनासकारी पहिरोले पुर्याएको जनधनको क्षति यसका प्रमाणहरु हुन् । दाङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा बाढीले गर्दा भएको मानवीय तथा अरबौंको भौतिक संरचना र धनसम्पत्तिको विनासले नेपालको अवस्थालाई प्रष्ट्याउँछ ।
माटो संरक्षण प्राथमिकतामा परेन
हाम्रा गाउँ वस्तीहरु, खेतीयोग्य जमीन, शहर, बजार यिनै पहाडी भू-भाग र नदी, खोलाका किनाराहरुमा अवस्थित छन् । भू-संरक्षण कार्यक्रम जस्तो अति आवश्यकीय कार्यक्रमले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउनु पर्ने कुरामा कसैको दुई मत नहुनु पर्ने हो । देशको विद्यमान भौगोलिक अवस्था, बहुसंख्यक जनताहरुको जीविकोपार्जनसँग गाँसिएको, जमीन र यसको संरक्षणसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ ।
अर्कोतर्फ, मुलुकको वास्तविकतालाई नियालेर हेर्दा बहुसंख्यक (करिब ६५ प्रतिशत) नेपाली जनता अझै पनि सक्रियरुपमा कृषि पेशामा लागेर यसै पेशालाई जीविकोपार्जनको आधार बनाएका छन् । राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कृषि उत्पादनको मूल आधार भनेको माटो हो । तर, यसको उचित संरक्षण र व्यवस्थापनमा यथोचित ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
हाम्रोजस्तो सानो मुलुक नेपालबाट भू-क्षयको राष्ट्रिय आँकडालाई मात्र हेर्ने हो भने यहाँको भिरालो भू बनोटबाट विभिन्न नदी, खोला हुँदै हरेक बर्ष करीव २४ करोड घन मिटर भन्दा पनि बढी मलिलो माटो भूक्षयको माध्यमबाट बगेर खेर गइरहेको छ । यसरी उब्जाउशील मलिलो माटो क्षय हुँदा बर्षेनी कृषि क्षेत्रको उब्जनी घटिरहेको छ ।
कृषि प्रधान मुलुकमा यदि उब्जाउशील मलिलो माटो नै हरेक बर्ष यसरी बगेर खेर जान्छ भने र खेतीपाती लगाउने जमिन माटोको कमीले उर्वराविहीन बन्छ भने कहाँ खेती गर्ने र कसरी उत्पादन बढाई कृषि पेशाबाट यसमा आश्रित जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ ?
माटोको संरक्षण र कृषि प्रणालीवीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई बुझेर समन्वयात्मक ढंगले कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर नेपालका अहिलेसम्मका कुनै पनि पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन कृषि योजना र वन क्षेत्रको गुरुयोजना र नीतिहरु बनेको पाइएन, जुन कुरा नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुकका लागि उदेक लाग्दो र गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
भू-क्षयको राष्ट्रिय आँकडालाई मात्र हेर्ने हो भने यहाँको भिरालो भूबनोटबाट हरेक बर्ष करीव २४ करोड घन मिटर भन्दा पनि बढी मलिलो माटो भूक्षयको माध्यमबाट बगेर खेर गइरहेको छ
योजना र नीति निर्माणमा बहुसंख्यक मिहेनति कृषकहरुको जीवनसँग जोडिएको माटोको संरक्षण र कृषि प्रणालीको अन्तरसम्बन्धको महत्व नबुझ्दा र तीसँग सम्बन्धित समस्याहरु समयमा सम्बोधन हुन नसक्दा कृषिमा आश्रित मिहेनती कृषकहरुका धेरैजसो उर्वर भूमीहरु, खेत-बारीहरु नै प्रायः गरी बाढी, पहिरो र भू-क्षयको चपेटामा परेका छन् र ती उर्वर भूमीहरुले भू-संरक्षणको सेवा चाहेका छन् । तर पनि अधिकांश ग्रामीण कृषकहरुले अझै पनि यो सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
भूसंरक्षण कार्यक्रम किन आवश्यक छ ?
देशको यस्तै विकराल र भयावह परिस्थितिलाई मनन् गर्दै मुलुकको महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरी बाढी, पहिरो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न जरुरी छ । यसैलाई सहयोग पुर्याउन एवं जलाधार क्षेत्रहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भू-क्षय कम गरी जमीनको उर्वराशक्ति कायम राख्न तथा विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते वन मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जल संरक्षण विभागको स्थापना भयो ।
त्यसपछि जलाधारको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै विभागको नाम भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग कायम गरियो । त्यसपछि भू-संरक्षण कार्यक्रमको महत्वलाई अरु उजागर गर्न वन मन्त्रालयको नाम समेत “वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय” बनाइनुले यसको उपादेयता र महत्वलाई अझ थप बढाएको हो ।
यस प्रकार भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग स्थापना भएको श्रावण २४ गतेको दिनलाई “भू-संरक्षरण दिवस” का रुपमा मनाउने गरिन्छ । उक्त दिन विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै : वृक्षारोपण, प्रवचन, प्रचार प्रसार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाउने गरिन्छ । तथापि भू संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन सकिएको छैन ।
गत वर्ष मात्रै केवल ५६ जिल्लामा मात्र सीमित रहेको जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरु मार्फत सञ्चालन हुने भूसंरक्षण सेवा अहिले ६१ जिल्लामा पुगेको छ । जिल्लामा स्थापना भएका कार्यालयहरुबाट जिल्ला स्तरमा भू तथा जलाधार संरक्षण संबन्धी कार्यक्रमहरु स्थानिय जनताहरुको सक्रिय सहभागितामा समुह मार्फत संचालन हुँदै आएका छन् ।
भू-संरक्षण कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनताका समस्याहरुसँग गाँसिएको र स्थानीय पिडित जनताहरुलाई तत्कालै राहत महशुस हुने खालका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । भूसंरक्षण कार्यक्रमहरु स्थानीय जनताहरु बीच लोकप्रीय छन् र जनताको सहभागिता पनि औसतमा ५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ जुन अन्य सरकारी कार्यक्रमको तुलनामा उच्च रहेको छ ।
हालैको विनासकारी भूकम्पले कमजोर भिराला पहाडहरु हल्लेर, चर्केर धाँजा फाटी भिराला पहाड र नदी । खोलाका किनारमा अवस्थित गाउँ,बस्ती र बजारहरुमा विपदको अवस्था झन भयाबह भएकोे हुँदा भू संरक्षण एवं विपद् व्यवस्थापनको कार्यक्रमको महत्व अरु बढेको छ ।
गत वर्ष मात्रै केवल ५६ जिल्लामा मात्र सीमित रहेको जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरु मार्फत सञ्चालन हुने भूसंरक्षण सेवा अहिले ६१ जिल्लामा पुगेको छ
बजेटको अभाव
स्वभाविकरुपमा भू-संरक्षण गर्ने कार्य धेरै खर्चिलो र नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण पनि छ । स-साना पहिरो, खहरे नियन्त्रण गर्न समेत लाखौं, करोडौंको बजेट आवश्यक पर्दछ ।
देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण हो वा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरुमा भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले भू-संरक्षण कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर हो, भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमले जुन रुपमा राष्ट्रिय प्राथिमिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो सो अनुसारको प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन ।
तथापि आ.व. ०७०/७१ र ०७१/७२ को बजेट भाषणमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा उल्लेख गरिएको बाहेक अरु जिल्लामा सञ्चालन हुने भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई बजेट र कार्यक्रमको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा पारेको पाइँदैन ।
आ.व. २०७१/७२ को तेश्रो चौमासिक अवधि अर्थात् गत बैशाख महिनामा आएको विनासकारी महाभूकम्पले मुलुकमा अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि विपद् र जोखिम व्यवस्थापनका सवालहरु उठेका छन् । तर, कमजोर भूबनोट, भिरालो पहाड र जोखिमयुक्त स्थानमा अवस्थित ग्रामिण जीवनशैलीमा जबरजस्त बाँच्न विवश जनतालाई संरक्षणको प्रत्याभूति हुने गरी भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन शब्द अहिलेको बजेट भाषणमा पर्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताको बिषय हो ।
गत बर्षको वन क्षेत्रका विकासका लागि विनियोजित ९.७८ अरब मध्ये झण्डै १३९ करोड (भूकम्प र विपद पश्चात् थप भएको ३२ करोड समेत) र आ.व. ०७२/७३ का लागि वन क्षेत्रका लागि विनियोजित १२ अरब २७ करोड मध्ये १८७ करोड बजेट भूसंरक्षण कार्यक्रममा विनियोजन भएको देखिन्छ, जुन समस्याको अवस्था हेरि अझै अपुग छ ।
ठूलाठूला हाइड्रोपावर, सिँचाई आयोजना, सडक निर्माण गर्दा भू-संरक्षण एवं वातावरणमैत्री अवधारणालाई बेवास्ता गरिएको छ
घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ कि नेपालको अधिकाँश भूभाग भूक्षय, बाढी र पहिरोका हिसाबले अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । भूसंरक्षण कार्यक्रममा जनताहरुको उत्साहजनक सहभागिता हुँदाहुँदै पनि र बाढी, पहिरो पश्चात मुलुकले ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । तर, समस्याको शुरु अवस्थामै समस्या बढ्न नदिने गरी सोको निदान गर्ने गरी संरक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखिनु निर्णयकर्ता र नीति निर्माण तहमा रहनेहरुमा दुरगामी सोचको कमी हो ।
सँधै यही अवस्था रहने हो भने हरेक बर्ष मुलुकले अधिक आर्थिक बोझ उठाउन विवश हुनुपर्नेछ र यस्तै स्थिति रहेमा बाढी, पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई कम आँकलन गरिएको तथ्यप्रति तराई, पहाड र हिमालसम्मका आम जनताहरुको गुनासो अरु बढेर जाने देखिन्छ ।
किनभने ठूलाठूला हाइड्रोपावर, सिँचाई आयोजना, सडक निर्माण गर्दा भू-संरक्षण एवं वातावरणमैत्री अवधारणालाई बेवास्ता गरिएको छ जसले गर्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरुमा जनधनको क्षति हुनुको साथै ती आयोजना/पूर्वाधारहरुको आयु लामो र दिगो हुनुको साटो हरेक बर्ष बिग्रिरहने, भत्किने, मर्मत गरिरहनुपर्ने र बढी लागत लाग्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
एकातिर जिल्लाहरुमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र स्थानीय गा.वि.स.हरुबाट नदी, खोलाहरुको ढुंगा, गिटी र बालुवाका करोडौंका ठेक्का स्वीकृत गरी जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गा.वि.स.हरुले ठूलो रकम आम्दानी गर्दछन् ।
तर, एकातर्फ निश्चित योजना र अनुगमन विना जथाभावी ढंगले निकालिने ढुंगा, गिटी र बालुवाका कारण राजमार्गका पुल, पुलेसा र अरु पूर्वाधारहरु जोखिममा पर्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यही नदी, खोलाको कटानी, बाढी, पहिरो रोकथाम गर्न र माथिल्लो जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि वजेट विनियोजन गर्ने र योजना बनाउने काम तिनै जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गा.वि.स.हरुले गरेको पाइँदैन ।
अझै १४ जिल्लाहरु सुनसरी, सोलुखुम्बु, पर्सा, चितवन, भक्तपुर, मनाङ, कपिलबस्तु, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जाजरकोट, बाँके र बर्दियामा भू संरक्षण कार्यालय छैनन्
यस्तो परिस्थितिमा जिल्लावासी जनताहरुले भू-क्षय, बाढी, पहिरो रोक्ने निकायको रुपमा जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयलाई हेरे पनि बजेट र श्रोत, साधनको कमीका कारण रित्तो हात फर्काउनुपर्ने अवस्था छ ।
साझा सोच र योजना आवश्यक
यस परिप्रेक्ष्यमा स्मरणीय छ, नवौं पञ्च वर्षीय योजना अवधिमै भू-संरक्षण सेवा देशभरका पचहत्तरै जिल्लामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, १० औं पञ्च वषिर्य योजना सकिई दुई वटा त्रिबर्षीय योजना समेत पूरा भै अहिले हामी अर्को त्रिबर्षीय योजना (क्रमागत योजनाको हिसाबले तेह्रौं)को दोश्रो बर्षमा आइपुग्दा हाल भू संरक्षण कार्यक्रमको सेवा विस्तार ५६ जिल्लाबाट ६१ जिलामा पुगेको छ तर, अझै १४ जिल्लाहरु पूर्वबाट क्रमशः सुनसरी, सोलुखुम्बु, पर्सा, चितवन, भक्तपुर, मनाङ्ग, कपिलबस्तु, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जाजरकोट, बाँके र बर्दियामा भू संरक्षण कार्यालय छैनन् ।
यसले गर्दा ती जिल्लाका जनमानसमा भू संरक्षण कार्यक्रम तथा सेवाको बिस्तार र सो कार्यक्रमको दिगोपनाको सुनिश्चतता दिन सकिएको छैन । कतै भू-संरक्षण कार्यक्रमप्रति सरकारको चासो कम भएको हो कि भन्ने आशंका संबद्ध जिल्लाका आम जनमानसमा परेको छ । जनमानसको संरक्षणप्रतिको चासोलाई मूर्तरुप दिन आवश्यक देखिएको छ ।
अब यतिखेर मुलुकमा नयाँ गणतान्त्रिक संबिधान जारी हुने आशा पलाएको छ । यस आशालाग्दो परिस्थितिमा मुलुकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरुले पनि आम नेपाली जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने हो भने सन्तुलित, दीगो र सर्बतोमुखी विकासका लागि भूसंरक्षण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जोखिमयुक्त स्थानहरुमा बसोबास गर्ने जनताहरुको जीउधनको सुरक्षा गर्ने योजनाका लागि आवश्यक पहल हुनुपर्दछ ।
यसका लागि सबै राजनैतिक दलहरु, योजनाकारहरु, सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरु र वर्तमान सरकारबाट देशका बहुसंख्यक कृषकहरुको हितका खातिर र समग्रमा हराभरा सुन्दर र समृद्ध नव नेपाल निर्माण गर्ने महान कार्यलाई सफलिभूत पार्न मुलुकको भू-बनोट अनुसार वैज्ञानिक भू-उपयोग प्रणाली, डोजर लगाई कमजोर भिराला पहाडहरु विकासका नाउँमा जथाभावी भत्काउने काम रोक्नुपर्छ ।
साथै भूक्षय, बाढी र पहिरोका समस्याहरु बढाउने खालका विनासमुखी विकासलाई निरुत्साहित गरी भू-संरक्षण एवं वातावरण मैत्री अनुरुपका विकास निर्माण कार्यहरु संचालन गर्ने, वन जंगल एवं जैविक विविधताको संरक्षणका लागि साझा सोंच र नीतिहरु, व्यवस्थित बसोबास र शहरीकरण योजना, दिगो र व्यवस्थित नदी-खोला नियन्त्रण नीति एवं योजनाहरु तयार गरी कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लाग्न जरुरी छ ।
साथै भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रममा जनताका समस्याहरु सम्बोधन हुने गरी आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम र तदनुरुप आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जाओस् । यसैमा हामी सबै नेपालीको कल्याण निहीत छ ।
(लेखक म्याग्दी जिल्लाका भू संरक्षण अधिकृत हुन्)
