८ साउन, काठमाडौं । सरकारले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत खाडीचौर, तातोपानी लगायत ठाउँमा अबरुद्ध सडक चिनियाँ टोलीसँग मिलेर खुलाउन नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिएको छ ।
यसमा समन्वय र सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवहरु रहने गरी समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
भूकम्प र बर्षाका कारण लामो समयदेखि सो सडक अबरुद्ध हुँदा आवत-जावत गर्न समस्या परेको छ भने तातोपानी हुँदै काठमाडौंसम्म अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानी पनि सुकेको छैन ।
विविध सेवाका कर्मचारी सामान्य प्रशासन समूहमा
मन्त्रिपरिषद बैठकले विविध सेवाका निजामति कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरी सामान्य प्रशासन समूहमा एकीकृत गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निजामती कर्मचारीको कल्याणकारी कोष नियमावली २०७२ लाई स्वीकृति प्रदान समेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा तथा पदस्थापन पनि गरेको छ । जसअन्तर्गत कृष्ण गिरीलाई न्याय परिषदको सचिवालयलमा र श्रीकान्त पौडेललाई सर्बोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त गरिएको छ ।
सेनामा बढुवा खुल्ला
बैठकले नेपाली सेनाको बलाध्यक्षको कार्यालयमा कार्यरत रथी राजेन्द्र क्षेत्रीलाई बलाधिकृत कार्यालयमा सरुवा गर्ने र उक्त रिक्त रथी पदमा बलदेव राज महतलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस निर्णयसँगै सहायक रथी, उपरथी, महासेनानी, प्राविधिक रथी लगायतका पदहरुमा स्वतः बढुवा हुँदै जाने बैठकपछि सूचना तथा सन्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा पोषण केसी
यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पोषण केसीलाई र खानेपानी महसुल निर्धारण समितिको अध्यक्षमा उपेन्द्रकुमार अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यसैगरी मुक्त कमैया पुनःस्थापन समस्या समाधान आयोग गठन चौधौं संसोधन स्वीकृत गरी यसको कार्यावधि ०७३ असार मसान्तसम्म थपिएको छ । बर्दिया, कैलाली लगायतका जिल्लाहरुमा अझै काम नसकिएकाले कार्यावधि थपिएको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए ।
सम्वृद्धि ग्रामिण उद्योग तथा विप्रेषण आयोजनाका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त हुने झण्डै ३९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थातत् झण्डै ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ । सो रकम कृषि क्षेत्रको विकासका निमित्त खर्च गरिने छ ।
