१३ साउन, काठमाडौं । अबको पाँच वर्षपछि बाराको निजगढबाट आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काठमाडौं आउँदा तपाईले ८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । कार चढेर राजधानी आउन मन लाग्यो भने तपाईले १६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाटो हिँड्दासमेत महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने यो ‘टोले कर’ संसारकै दोस्रो महंगो शुल्क हुनेछ ।
तपाईले राजधानी आवत-जावत गर्दा तिर्ने यो शुल्क सरकारको कोषमा जाँदैन, यो रकम फास्ट ट्रयाक बनाउने विदेशी कम्पनीले पाउनेछ ।
बाटोमा कम गाडी चलेर भारतीय कम्पनीले भनेजति पैसा उठाउन सकेन भने नेपाल सरकारले आफ्नो कोषबाट कम्पनीलाई क्षतिपूर्तीबापत पैसा तिर्नुपर्ने छ । प्रस्तावित मार्ग प्रयोग गरेवापत जनता र सरकार दुबैले विदेशीलाई पैसा तिर्नुपर्ने गरी फास्ट ट्रयाकको सम्झौता भारतीय कम्पनीसँग गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावित सम्झौता अनुसार फास्ट ट्रयाक प्रयोग गरेवापत एउटा ट्रकले ४६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने बसले १६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी कम्पनीलाई यस्तो शर्तमा फास्ट ट्रयाकको ठेक्का दिन लागिएकोमा आपत्ति जनाउँदै बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने-‘यो शुल्क लगाउने कुरा राजधानी आउने-जाने मधेसका जनताका लागि ठूलो अन्याय हो ।’
सरकारले आफैं फास्ट ट्रयाक बनाउँदा जनताले निशुल्क आवत जावत गर्न सक्ने भन्दै डा. भट्टराईले फास्ट ट्रयाकजस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सरकारले आफैं बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने हो भने ५ वर्षमा आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक बनाउन सकिने डा. भट्टराईले बताए ।
विज्ञ भन्छन्- विदेशी कम्पनीलाई दिनै हुन्न
काठकाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकका विषयमा छलफल गर्न डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा इञ्जिनियर, निर्माण व्यवसायी, सभासद लगायतलाई बोलाएका थिए । छलफलमा सहभागी सबैले यो बाटो विदेशीलाई दिनै नहुने र नेपाल सरकारले आफैं बनाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सिभिल इञ्जिनियर प्रा.डा. सूर्यराज आचार्यले भने- ‘मधेसबाट काठकाडौं आउने-जाने जनताको मौलिक अधिकार हो । मधेसका जनतालाई राजधानी आउँदा शुल्क लिनु सामाजिक न्ययाका दृष्टिले पनि सही हुँदैन ।’
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका सभासद विक्रम पाण्डेले विदेशी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका ९९ प्रतिशत काम पूरा नभएका र ती आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै सस्तोमा काम गरिरहनुपरेको गुनासो गरे । फास्ट ट्रयाक नेपालीले नै बनाउँदा व्यवसायीहरुको दक्षता पनि बढ्ने र हामी नेपालीले आफैं बनाउनुपर्ने पाण्डेले बताए ।
त्यस्तै बरिष्ठ इञ्जिनियर टुकलाल अधिकारीले फास्ट ट्रयाक बनेमा वाषिर्क ४/५ अर्ब रुपैयाँको तेल बचत हुन सक्ने भन्दै यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना राज्यले आफैं बनाउनुपर्ने बताए ।
बरिष्ठ इञ्जिनियर भारती शर्माले फास्ट ट्रयाक नेपालले आफैं बनाउनुपर्ने बताउँदै भने- ‘पीपीपी मोडेल विदेशीका लागि होइन, आफ्नै देशका नागरिकका लागि हो, अरु देशको कन्ट्राक्टर ल्याएर पीपीपी हुँदैन ।’
विदेशबाट विज्ञलाई ल्याएर नेपालीले आफैं काम गर्दा देशमा दक्षताको समेत विकास हुने उनले बताए । विदेशी कम्पनीलाई काम लगाउनुभन्दा विज्ञलाई १/२ अर्ब दिएर नेपालमा झिकाई हामी आफैं सिक्न सकिने शर्माको सुझाव थियो ।
‘हाम्रा कन्ट्राक्टरको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ, हामीले नै सिकौं’ शर्माले भने,’लर्निङ अन द जब नेपालीहरुबाटै गरौं ।’
व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको विकास समितिका सभापति रविन्द्र असधकारीले पनि विदेशीले लिए पनि काम नेपालीले नै गर्नुपर्ने हो भन्दै फास्ट ट्रयाकको प्रोजेक्ट नेपालीहरुले आफैं गर्नुपर्ने बताए ।
‘यो कसैलाई बम्पर उपहार दिन खोजिएको हो कि ?, अधिकारीले कार्यक्रममा भने, ‘अहिले यसको डीपीआर पनि बनिसकेको चर्चा छ, अहिल्यै निर्णय भैसकेको छैन, जसले डीपीआर बनायो, यसैलाई दिने क्लज हटेको छ, तर एक महिनाभित्र हाम्रो हातबाट गुम्न सक्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका सभासद जनार्दन शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले भ्रष्टाचार बढाएको बताए । फास्ट ट्रयाकका बारेमा लेखा समितिको ध्यानाकर्षण भएको र पत्रचार समेत गरिसकेको शर्माले जानकारी दिए । वर्षेनी २० अर्ब छुट्याएर पाँच वर्षमा सरकारले आफैं गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।
त्यस्तै मकवानपुरका नेपाली कांग्रेसका सभासद इन्द्र बानियाँले फास्ट ट्रयाक विदेशी कम्पनीलाई दिनु नेपालको हितमा नभएको बताए । उनले भने-‘बरु विदेशबाट प्रविधि र प्राविधिकहरु ल्याऔं, तर हामी आफैंले बनाऔं ।’
जियोलोजिष्ट डा. रञ्जनकुमार दाहालले भारतीयहरुले फास्ट ट्रयाकको सुरुङ खन्न नजान्ने र नेपालीबाटै सिक्ने गरेको बताए । ‘भारतीयलाई आउँदैन, उनीहरुले पनि हामीबाटै सिक्ने हुन् । त्यसैले हामीले आफैं बनाउनुपर्छ,’ दाहालले भने-‘हामी बनाउन सक्छौं, सरकारले जिम्मा देओस्, डीपीआर पनि हामी आफैं बनाइदिन्छौं ।’
नेपालको राजधानी प्रवेश गर्न लामो दुरी तय गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा भावनात्मक एकता हुन नसकेको भन्दै दाहालले भावनात्मक एकताका लागि पनि सुरुङमार्ग जरुरी रहेको बताए ।
‘नेपाल भावनात्मकरुपमा एक छैन, त्यसैले टनेल चाहिन्छ,’ दाहालले भने-‘मलाई हुम्ला ८ घण्टामा पुग्नुपर्यो । ताप्लेजुङ पनि त्यसरी नै पुग्नुपर्यो ।’
संघीय फोरम समाजवादीका सभासद शिवजी यादवले हामीले आफ्नो देश आफैं बनाउनुपर्ने बताए । ‘कोहलपुर-छिन्चु सडकको डिजाइन भारती शर्माले गर्नुभएको हो,’ यादजले भने,’हाम्रो देशको विकास हामी आफैंले गर्न सक्छौं ।’
त्यस्तै निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले नेपालीहरुले दुबई र कम्बोडियासम्म पुगेर निर्माणका काम गरेको भन्दै हाम्रै जनशक्तिले फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्ने बताए । ‘विज्ञता भएन भने विदेशी विज्ञलाई ल्याउन सकिन्छ, तर विदेशी कम्पनीलाई दिन हुँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘दुबईले पनि त्यसै गर्छ, विदेशी कम्पनीलाई भन्दा विज्ञलाई प्राथमिकता दिन्छ ।’
भारतले नेपाललाई दिन लागेको भनिएको एक खर्ब सहयोगबाट ७५ अर्ब फास्ट ट्रयाकका लागि भारतीय कम्पनीलाई दिने र त्यसमा नेपाल सरकारले १५ अर्ब थप्ने भन्ने सरकारी योजना गलत रहेको लामिछानेले बताए । बरु सवा खर्ब लागे पनि नेपालले आफैं बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘भोजभतेर आफन्तलाई खुवाउने कि परचक्रीलाई ?’ लामिछानेले प्रश्न गरे, ‘हामीले विदेशमा गएर काम गरेका छौं भने नेपालमा किन नसक्ने ?’
कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक पत्रकार विज्ञान अधिकारीले फास्ट ट्रयाकबो लागत बढ्नुमा चलखेलले काम गरेको हुन सक्ने बताए । वाषिर्करुपमा २० अर्ब बजेट छुट्याएर सरकारले पाँच वर्षमा यो बाटो बनाउन सक्ने अधिकारीले बताए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफू विदेशी लगानीको निरपेक्ष विरोधी नभएको भन्दै भारतसँग बिप्पा सम्झौता आफैंले गरेको स्मरण गरे ।
तर, तराईसँग काठमाडौंलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाक राज्यले आफैं बनाउनुपर्ने डा. भट्टराईले बताए । भर्खरै खुलेको एसियन इण्डस्टि्रयल इन्फास्ट्रक्चर बैंकबाट ऋण लिएर यो काम गर्न सकिने उनले बताए ।
