१४ साउन, काठमाडौं । मुलुकका २५ जिल्लामा साढे तीन लाख घरपरिवार गरिब छन् । उनीहरूलाई गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी भएको छ ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २५ जिल्लाका तीन लाख ५६ हजार चार सय १८ घरपरिवारलाई गरिब पहिचान गरेको हो । ती जिल्लामा १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० घरपरिवार छन् ।
पहिचान गरिएका घरपरिवारलाई अब गरिब परिचयपत्र दिने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार गरिब पहिचान गरिएका जिल्लाबाट एकपटक पुन: जनताका गुनासो संकलन गर्ने र परिचयपत्र बाँडिने नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
‘साढे तीन लाखभन्दा धेरै गरिब पहिचान गरिएको छ । अब एकपटक उक्त जिल्लामा पुगेर जनताका गुनासा सुनिनेछ,’ बोर्डका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘यसक्रममा गरिबको संख्यामा थोरै थपघट हुनेछ । गुनासो संकलन सकिएलगत्तै परिचयपत्र बाँड्ने काम हुन्छ ।’
बोर्डले अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, तनहुँ, बाग्लुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुरमा एक वर्षयता गरिब घरपरिवारको खोजी गरेको थियो । खोजिएका गरिबलाई तीन श्रेणीमा राखिएको छ ।
बोर्डका अनुसार पहिचान गरिएकामध्ये ५० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब छन् । उनीहरूलाई ‘ए’ समूहमा राखिएको छ । ३० प्रतिशत घरपरिवार गरिब छन् । यसलाई ‘बी’ समूहमा राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत घरपरिवार भने गरिबको जोखिमतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै ‘सी’ समूहमा राखिएको छ ।
५० जिल्लामा पहिचान गरिने
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २५ जिल्लामा गरिब परिचयपत्र वितरण सकिएपछि बाँकी ५० जिल्लामा पनि गरिब पहिचान गर्ने भएको छ । बोर्डका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बाँकी जिल्लामा पनि गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न सरकारसँग ४८ करोड रुपैयाँ माग गरिएको बताए ।
‘पहिलो चरणमा २५ जिल्लाको काम सकिएपछि बाँकी ५० जिल्लामा पनि गरिब घरपरिवार पहिचान हुनेछ,’ लामिछानेले भने, ‘यसका लागि बजेट माग गरिएको छ । सरकारले दिइसकेको छैन । हामीले ४८ करोड रुपैयाँ माग गरेका छौँ ।’
परिचयपत्र छाप्न ४ करोड
पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवारलाई दिने परिचयपत्र छाप्न चार करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका निर्देशक लामिछानेले बजेट प्राप्त भएको र अब छपाइको टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताए । उनले भने, ‘परिचयपत्र छाप्ने बजेट आइसकेको छ । चार करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अब टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौँ ।’
५० प्रतिशत गरिब अति गरिब
बोर्डका अनुसार पहिचान गरिएकामध्ये ५० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब छन् । उनीहरूलाई ‘ए’ समूहमा राखिएको छ । ३० प्रतिशत घरपरिवार गरिब छन् । यसलाई ‘बी’ समूहमा राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत घरपरिवार भने गरिबको जोखिमतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै ‘सी’ समूहमा राखिएको छ ।
