Comments Add Comment

हाम्रो नियत र हाम्रो न्यायालय !

अनन्तराज लुईंटेल
करिब तीन बर्षअघि भारतमा एकजना पाउभाजी र चिया बेचेर गुजारा चलाउने व्यक्तिका छोरा वकिल शेसन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नेपालको न्यायालयका नीति निर्माणका ठेकेदारहरुको दिमागमा एकखालको हल्लिखल्ली मच्चिएको थियो ।

Ananta-Luitelन्यायाधीशमा नियुक्ति पाउनुअघि ती व्यक्ति बिहान बेलुका आफ्नो बाबुको पसलमा चिया र पाउभाजी बेच्न सघाउँथे र दिउँसो कानुन व्यवसाय गर्थे भन्ने चर्चा संसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको मिडियामा सनसनी खेज खबर बनेको थियो । अहिले त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै त्यही पृष्ठभूमिका नरेन्द्र मोदी पुगिसकेकाले भारतमा यस्तो विषय स्वाभाविक बनिसकेको छ । अर्थात् त्यहाँको प्रजातन्त्र ठालु (इलिट)हरुको स्वार्थभन्दा माथि उठिसकेको छ ।

होइन भने एउटा चिया व्यापारीको पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई निर्णय गर्ने स्थानमा पुर्‍याउनु चानचुने विषय होइन, विकासले पछाडि परेका मुलुकहरुमा ।

पाउभाजीवालाको नियुक्तिको प्रभाव भने नेपालको न्यायालयमा निकै लामोसम्म रहिरहृ्यो र रहिरहनेछ । हाम्रो न्यायालयमा पनि क्षमता भएका बाहिरका व्यक्तिको नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निकै माथापच्ची भइसकेको छ ।

तीन वर्षअघि न्यायपरिषदबाट न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा मापदण्ड सार्वजनिक गरियो र जिल्ला एवं पुनरावेदन अदालतमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको परिकल्पना पनि गरियो । तर, त्यसले गतिलो परिणाम दिनुको सट्टा नियुक्तिहरु एकपछि अर्को बदनाम हुनै लाग्दा सर्वाेच्च अदालतबाट सो मापदण्ड नै खारेज भइसकेको छ ।

बारदेखि मिडिया र नागरिक समाजले समेत पत्याएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशको नियुक्ति थाल्दा पनि सरकारी वकिल र नेपाल बार एशोसिएशनको गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ । संविधान आउनै लाग्दा भएको ६० जना जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति आगामी संविधानको प्रणालीलाई नै छल्ने मनसायले भएकाले बारको असन्तुष्टि आउनु अस्वाभाविक होइन । तर, सरकारी वकिलहरुले समेत सो नियुक्तिको विरोध गरेकाले आन्तरिक द्वन्द्वको पराकम्पन सिर्जना भएको स्पष्ट छ न्यायालयभित्रै ।

यसले न्यायालयभित्र रहेका केही जड समस्याहरु सार्वजनिक गरेको छ र, ती समस्याहरुका विषय गम्भीर चर्चा हुन अति अरुरी भइसकेको छ ।

आगामी संविधानमा न्यायालय

आगामी संविधानको प्रस्तावित धारा १५३ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति आठ वर्षको अनुभव भएको कानुन व्यवसायी र न्यायसेवाका राजपत्रांकित द्वीतीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीबीचको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

परीक्षा प्रणाली कतिको विश्वासिलो होला त्यो अलग कुरा हो किनभने भोलिका दिनमा जति जाँच दिएपछि एउटै वर्गको व्यक्तिमात्रै नियुक्ति हुँदैन भन्न पनि सकिन्न हाम्रा संयन्त्रको परिचालन र तिनीहरुमा अन्तरनिहीत पूर्वाग्रही सोचको विश्लेषण गर्दा ।

आगामी नियुक्तिहरु परीक्षा प्रणालीबाटै हुनुपर्ने भएपछि न्यायालयका कर्मचारीको गहिरो असन्तुष्टि थियो, आफूहरुको भाग खोसिन लागेकामा र त्यसका लागि प्रतिस्पर्धामै सामेल हुनुपर्ने परिपाटी बनेकोमा । उनीहरु न्यायाधीश नियुक्तिलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन् र अरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो पद पाउनुपर्ने बाध्यतालाई एकप्रकारको हीनताबोधको रुपमा लिन्छन् ।

यही दबाव थियो प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई त्यसै भएर उनले तत्कालै त्यति जरुरी नभएको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेका छन् । वास्तवमा उनले आफैले सार्वजनिकरुपमै स्वीकारेको कुरो के हो भने तत्काल न्यायका लागि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा भन्दा सर्वाेच्च अदालतमा सेवाग्राहीहरु तड्पिरहेका छन् ।

जिल्ला अदालतको नियुक्ति पनि पहिल्यैदेखि गुनासाका पोकाहरुले भरिएको छ । जिल्लाको नियुक्तिमा वकिललाई पनि अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै योग्य बनाइएको भएता पनि लगभग एक दशकसम्म यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिएन ।

वास्तवमा न्यायालयको नेतृत्वले चाहन्थ्यो भने न्यायापरिषद नियमावलीमै परिवर्तन गरेर पनि वकिललाई नियुक्ति दिन सकिन्थ्यो, तर उनीहरु आफ्नो भाग अर्काेलाई छुट्याउन तयार नभएकाले नै यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

कानुन व्यवसायको संधर्षशील पहिला एक दशक पूरा गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा एक त न्यायालयप्रतिको उसका भरोसा बढ्न जान्छ भने यसले आगामी पुस्तालाई कानुन व्यवसायप्रति आकषिर्त गर्ने विषय बन्न सक्छ ।

यथार्थमा यहाँका नियुक्तिहरुमा एकाधिकार छ र कार्टेलिङ हुन्छ, शक्तिवालाहरुबीच भनेर नै कानुन व्यवसायप्रति आकर्षण घटेको हो । गत बर्ष लोकसेवा आयोगले खुल्ला प्रतियोगिताका लागि आह्वान गरेको पदसंख्या भन्दा पनि कम दरखास्त पर्नु त्यसको पुष्टि हो । त्यसैले पटक-पटकका नियुक्तिमा सरकारी वकिल र कानुन सेवाका व्यक्तिहरुलाई यथोचित स्थान दिइएको छैन, जसका कारण उनीहरुले बेला-बेलामा संघर्षका कार्यक्रम र अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको पाइन्छ । प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री र न्यायपरिषदका सदस्यको नजरमा नपरेका व्यक्तिहरुले मौका पाउन त्यति सजिलो छैन । सरकारी वकिलहरुको असन्तुष्टी त्यसकारण अस्वाभाविक होइन ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिले संकेत गर्छ, कस्ता नियुक्ति भइरहेका छन् र के स्वार्थले निर्णय गर्न प्रेरित गर्छ भनेर । यसैलाई उदाहरण मानेर आमामी दिनमा हुने पुनरावेदन र सर्वाेच्च अदालतका नियुक्तिहरुको अनुहार केलाउने हो भने पनि प्रष्ट छ कोही व्यक्तिगत हार्दिकताका मानिसहरु पर्लान् त कोही सौदाबाजीका कारण नियुक्ति पाउलान् । अनुहारै आँकलन गरेर यस्तै व्यक्ति आउँदैछ भनेर अनुमान गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन न्यायिक समुदायभित्र ।

बारमा सौदाबाजी

नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधिका रुपमा न्यायपरिषद् सदस्य पदमा केहीदिनअघि मात्रै सत्तारुढ एमाले निकट प्रगतिशील र पेशागत कानुन व्यवसायी एशोसिएशनका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ छानिएका छन् ।

लगभग ६ महिनाको लगातारको असफलता र आलोचनाबीच श्रेष्ठको नियुक्ति त भएको छ । तर यसले पनि गतिलो परिणाम दिन नसक्ने हो कि भन्ने आशंकाहरु अहिले नै सुरु भएका छन् । उनको नियुक्तिमा निकै ठूलो सौदाबाजी भएको बारका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

आगामी दिनमा नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुमध्ये केहीको सर्वोच्च अदालत र केही पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति नभएमा त्यस्तो सौदाबाजी भएको थिएन भन्ने मान्नुपर्ला ।

नेपाल बारको १७ भोटमध्ये श्रेष्ठले १० भोट पाएका थिए भने अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जोशीले ६ भोट पाए । तर, बेनीबहादुर कार्कीले एकैभोट पाएनन् । अध्यक्षको मत नहाली निर्णय भएकाले उनले निर्णायक मतदान गर्नुपरेन । ताजुबलाग्दो विषय त के हो भने कार्कीकी छोरी विनिताले आफ्नै बाबुलाई भोट दिइनन् । उनले बाबुलाई भोट दिनुको मतलब हुन्थ्यो, उनले एक भोटमात्रै पाउनु र त्यसको परिणाम पनि शून्य भोट बराबर नै हुन्थ्यो त्यसैले उनले आफ्नै बाबुलाई पनि भोट हालिनन् । डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनले बारका केन्द्रीय सदस्यद्वय कार्की र प्रशन्नकृष्ण दास तथा कोषाध्यक्ष मोहन इङनाममाथि कारबाहीको प्रक्रिया थालेकाले सायद उनीहरुको भूमिका सौदाबाजीका लागि थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

केही वर्षयता नेपाल बार एशोसिएशनको पदाधिकारी बन्नुको मतलव न्यायाधीशमा फड्किनु वा कानुन व्यवसायलाई फस्टाउने जडी उपाय बनाइएको छ । यसबाट पेशागत हकहित ओझेलमा परेको मात्रै होइन, न्यायालयमा सुधार गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता भँजाएर पदाधिकारी बनेकाहरु कसरी अनियमितताको चंगुलमा फस्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट छ । प्रतिवद्धता विपरीत काम गर्नु पनि एउटा अनियमितता नै हो । यथार्थमा बारको जुन उचाइ थियो त्यो दिनदिनै खस्किरहेको छ । कानुन र न्यायको विषयमा बारले बोलेपछि एउटा तरङ्ग आउँथ्यो कुनैबेला । सरकारदेखि न्यायालयसम्मै त्यसले एउटा छुट्टटै महत्व राख्दथ्यो । त्यो अहिले कत्ति पनि बाँकी छैन । निर्णयकर्ता र सरकारमा त्यसको कुनै प्रभाव नपर्ने हो भनेबारको औचित्य समाप्तझैं हुन पुग्दछ ।

बारका विभिन्न युनिटहरुमै पुगेपछि पनि न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, मुद्दामा दबाव दिनेजस्ता गतिविधिहरु पाइएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार श्रेष्ठद्वारा तयार पारिएको विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी प्रतिवेदनमा खुट्याइँदासमेत त्यतातर्फ सुधारका पाइला चालेको पाइन्न ।

सौताको व्यवहार संवैधानिक अदालत

पटक-पटक सर्वाेच्च अदालतले संवैधानिक अदालतको विपक्षमा आफ्नो मत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सर्वाेच्च अदालतकै एउटा इजलासका रुपमा संवैधानिक अदालत राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पटक-पटक दिए पनि संविधान सभाबाट प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीश र बाहिरबाट नियुक्ति पाउने दुईजना कानुनविद रहनेगरी पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालतको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संविधानको धारा १४१ मा त्यस्तो संवैधानिक अदालतले दुईप्रकारको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नेछ । संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरुपण गर्ने पहिलो क्षेत्राधिकार र संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने दाश्रो क्षेत्राधिकार सहितको संवैधानिक अदालतको यो परिकल्पनाले संवैधानिक अदालतको विधिशास्त्रलाई नै चुनौति दिएको छ ।

यथार्थमा यस्तो क्षेत्राधिकार भएको अदालतलाई संवैधानिक अदालत नभनेर प्रशासनिक अदालतको नाम दिनु उचित हुन्छ ।

यस्तो प्रकारको क्षेत्राधिकारसहितको अदालत गठनलाई संवैधानिक अदालत गठनको भ्रम सिवाय केही होइन । राजनीतिक पार्टीहरुको जुँगाको लडाइर्ंमा उनीहरुले जितेको भन्ने अर्थ त गर्न सकिएला । तर, यो संवैधानिक अदालत नभएर प्रशासनिक अदालतजस्तो मात्रै हुनेछ किनभने यसले गहन संवैधानिक विवादमा निर्णय गर्न सक्दैन । र, त्यस्ता गहन संवैधानिक विवाद सर्वोच्च अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले जनतामा संवैधानिक अदालतको भ्रम फिँजाउनु उचित होइन ।

न्यायालयले पाउने बजेट, त्यसको शक्तिको विभाजन र आफ्नो प्रभाव कम हुन सक्ने आँकलनका आधारमा सर्वाेच्च अदालतको संस्थापन पक्षबाट संवैधानिक अदालतको सधैं विरोध हुँदै आएको छ ।

न्यायपरिषदको समेत सदस्य रहिसकेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको ‘स्ट्याब्लिसमेण्ट’ आफूले उपभोग गर्दै आएको शक्ति गुमेको हेर्न चाहदैन जसका कारण संवैधानिक अदालतको विरोध गर्नमा उद्यत छ ।

यथार्थमा आफ्नो सौता नै हालिदिएको जस्तो गरी सत्ता नै गुम्न सक्ने अवस्था आउन लागेको ठानेर संवैधानिक अदालतको विरोध गर्नुको कुनै तुक थिएन ।

यस्तो प्रशासनिक अदालतको हैसियतको संवैधानिक अदालतको गठनले सर्वोच्च अदालत समाप्त भइहाल्ने वा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त नै सकिने पनि होइन । यी अरु केही नभएर आफ्नो शक्ति र प्रभाव गुम्न नपाओस् भन्ने सोचले ग्रस्त विचारहरु मात्रै हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment