संकुचनमा धार्मिक स्वतन्त्रता

सरल श्रेष्ठ
राजनीतिकरूपमा मुलक एउटा नयाँ कालखण्डमा आइपुगेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरूमार्फत मुलुक संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अघिल्लो संविधानसभा संविधान निर्माणमा असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभा यसमा सफलताको अन्तिम घडीमा आइपुगेको छ । यो पक्कै पनि आफैमा खुशीको कुरा हो । यसले जनतामा नयाँ आशा र विश्वासको सिलसिला सुरु गरेको छ । तर, संविधानलाई हरेक दृष्टिले अब्बल बनाउन खोजिएको भनि तापनि मस्यौदामा केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे स्पष्ट हुनसकेको देखिएन । खासगरी धार्मिक विषयमा मस्यौदा पूर्वाग्रही र संशयग्रस्त देखिनु संयोगमात्रै होइन । यदि नियत नै त्यस्तो हो भने त्यसलाई बदल्नुपर्छ । धार्मिक विषय जति संवेदनशील हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण पनि हुन्छ ।

नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षहरूगहिरो गरी ध्यानाकषिर्त हुन जरूरी छ । होइन भने मनोवैज्ञानिकमात्र होइन, सामाजिकरूपमा पनि यसको जटिल असर पर्नेछ । जनमतलाई कदर गरेको भन्दै यस्तो संवेदनशील विषयबारे कुनै निर्णयमा पुगिहाल्नुभन्दा पनि त्यसबाट पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरसमेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नु जरूरी हुन्छ । हो, बाध्यात्मक रूपमा हुने धर्म परिर्वतन वा अन्य कुनै पनि त्यस खालका गतिविधि बाञ्छनीय छैन । लोभलालच, डर, त्रास आदिका माध्यमबाट पनि आस्था परिवर्तन गर्नु वा गराउनु गलत हो । त्यो दण्डनीय हुनुपर्छ पनि । तर, त्यसैको नाममा व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुनै किसिमले छेक्न पाइँदैन । यदि त्यसो गरियो भने त्यो धार्मिक अधिकारको संकुचनमात्र हुने छैन, त्यसबाट व्यक्तिको अन्य धेरै मौलिक हकहरूसमेत हनन् हुनेछन् ।

नेपाली जनताले जनपक्षीय संविधान निर्माणकार्य पूरा गरोस् भनेर संविधानसभालाई यो अहम् जिम्मेवारी सुम्पेको हो । त्यो दिशामा संविधानसभा अन्तिम चरणमा आउँदै गर्दा र यसले पूर्णता पाउनै लाग्दा धार्मिक हकको स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था ग्यारेटी गर्ने सवालमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ३१ पुनरावलोकन नगरी हुँदै नहुने अवस्थामा देखिएको छ । नेपाली समाजमा त्यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर त्यसबाट नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सहमतिहरूसमेतको गम्भीर उल्लंघन हुनसक्ने देखिन्छ ।

त्यसैले संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा मानवअधिकार, मौलिक हक र अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरूमाथि पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अझै बेला छ । त्यस दिशामा संविधानसभाले विचार पुर्‍याउनेछ भन्ने आशा गरौं । अन्धाधुन्दरूपमा अगाडि बढ्दा आसन्न संविधानको भविष्यमात्र कमजोर हुने छैन, त्यसले नेपाली समाजको बहुआयामिक ग्रहणशीलतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ । त्यसले हरेक विचार, दर्शन वा धर्मका सुन्दर पक्षलाई आत्मसात गर्न सक्ने नेपाली संस्कृतिलाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसले नेपालभित्र मात्र होइन, विश्वजगतमा पनि हाम्रो लोकततान्त्रिक छविमाथि प्रश्न उठाउने मौका दिनेछ । हाम्रो बोली र वैधानिकता दुवै विश्वजगतमा हास्यास्पद हुनसक्छ ।

हालै प्रकाशितसंविधानको मस्यौदाको धारा ३१ (३) ले कसैको धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यलाई अपराधिकरण गरेको छ । जबकि कुनै एक धर्मबाट अर्को धर्म परिवर्तन दोस्रो व्यक्तिको संलग्नता बिना असम्भवप्राय हुन्छ । त्यसैले उक्त धाराले आˆनो धर्मको प्रचार गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने तथा धर्म छान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्दछ ।त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्नेगरी ल्याइने संविधानले नयाँ असन्तुष्टि जन्माउने पक्का देखिन्छ । त्यसले बिस्तारै विद्रोहको मनोविज्ञानमात्र जन्माउने छैन, सामाजिक सद्भावको एउटा लामो सिलसिलालाई नै कमजोर तुल्याउने छ । त्यसकारण मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार धार्मिक स्वतन्त्रतालाई तत्काल संस्थागत गर्न कञ्जुस्याई नगरौं । कम्तीमा पनि एक हातले दिएजस्तो गर्ने तर अर्को हातले खोस्ने द्वैधचरित्र र व्यवहार संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नदोहोरियोस् ।

धर्म फैलँदै जाने प्रकृतिको हुन्छ । व्यक्तिको कुनै पनि धर्म स्वीकार गर्ने वा धर्म परिवर्तन गर्ने निर्णय सोही धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूको सहयोगमा मात्र सम्भव हुन्छ । यहाँ प्रसंगवश उदाहरणको रूपमा यसो भन्न सकिन्छ, बौद्ध धर्मावलम्वीसँग कुराकानी नगरी वा सो धर्मको बारेमा जानकारी नलिई बौद्ध धर्मलाई स्वीकार गर्न थोरैलेमात्र सक्लान् । त्यसैगरी हिन्दू धर्मका मान्यताहरू अरू कसैले नसिकाइकन हिन्दू धर्म ग्रहण गर्ने काम पनि अति थोरैले गर्न सक्लान् ।

संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा आसन्न संविधानको भविष्यमात्र कमजोर हुने छैन, त्यसले नेपाली समाजको बहुआयामिक ग्रहणशीलतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ

अर्थात्, कुनै पनि धर्ममा प्रवेश गर्नका लागि एउटा व्यक्तिले सो धर्ममा स्थापित रीतिविधिअनुसार कुनै खास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सार्वजनिकरूपमा प्रतिबद्धता जनाउनु, भाकल गर्नु, शपथ खानु, बप्तिश्मा लिनु, उपनयन वा मन्त्र ग्रहण गर्नु वा कर्म चल्ने निश्चित विधि पूरा गर्ने-गराउने कार्य प्राय सबै धर्ममा अपनाइन्छन् र त्यो विधि पूरा गरिसकेपछि पछि व्यक्तिको धर्म स्थापित वा परिवर्तन हुन्छ । यस्ता कार्यहरू सम्बन्धित धर्ममा अपरिहार्य क्रियाकलाप हुने हुँदा “धर्म परिवर्तन” गराउनुलाई दण्डनीय बनाउनु हुँदैन ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा कुनै व्यक्तिलाई एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा परिवर्तन हुनका लागि अर्को व्यक्तिले सिकाउने, सहायता गर्ने नगरेसम्म उसको धर्म परिवर्तन हुनै सक्दैन । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले यस्तो कार्यलाई अपराधिकरण गरेको हुनाले यसले व्यक्तिको धर्म परिवर्तन हुन पाउने अधिकारलाई असम्भव तुल्याएको छ । त्यसले व्यक्तिले आˆनो इच्छाअनुसारको धर्म छान्न, मान्न, नमान्न वा छाड्न र परिवर्तन गर्न पाउनेस्वतन्त्रतालाई नकारेको छ । त्यसैले धारा ३१ (३) ले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई गम्भिर रूपमा संकुचित गरेको छ ।

साथै, धारा ३१ (३) ले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १८ कोसमेत उल्लङ्घन गरेको छ । सो घोषणापत्र अनुसार “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार र सुविवेकअनुसार कुनै धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । यसमा व्यक्तिले एक्लै वा समुदायका अरूसित मिलेर व्यक्तिगत वा सार्वजनिकरूपमा आफ्नो धर्म वा आस्थाको अवलम्बन गर्न, अभ्यास गर्न, प्रचार गर्न, शिक्षा दिन, आराधना गर्न वा अन्य धर्म वा आस्था ग्रहण गर्न (धर्म परिवर्तन) पाउने अधिकारसमेत समावेश हुनेछ”भनी प्रष्टतः लेखिएको छ । तर कुनै व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्ने वा गराउने कार्यलाई अपराध ठहर गरिएमा नेपाली जनताले कहिल्यै यस मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने छैनन् ।

नेपालले सन् १९९१ मा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धीअन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आइसीसीपीआर) माथि हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको छ, जसमा स्पष्टरूपमा व्यक्तिले आफू एक्लै वा अरूसँग मिलेर सार्वजनिक वा निजीरूपमा पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध मानव अधिकार परिषदका विशेष प्रतिनिधीकाअनुसार आफ्नो धर्म अभ्यास गर्न पाउने अधिकारभित्र अरूलाई आफ्नो धर्मप्रति आस्था जगाउने कार्यसमेत पर्दछ । उनले भनेअनुसार परिवर्तन भन्ने कुरो धर्ममा अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । तर, नेपालको नयाँ संविधानका लागि तयार गरिएको मस्यौदाको धारा ३१ (३) ले स्पष्टरूपमा कुनै व्यक्तिलाई एक धर्मबाट अर्को धर्ममा परिवर्तन गराउने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको छ, त्यसैले धारा ३१(३) ले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धीअन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र उल्लंघन गरेको छ ।

नेपालको नयाँ संविधानका लागि तयार गरिएको मस्यौदाको धारा ३१ (३) ले स्पष्टरूपमा कुनै व्यक्तिलाई एक धर्मबाट अर्को धर्ममा परिवर्तन गराउने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको छ

पुनश्च, कसैले आˆनो धर्मको बारेमा दिएको प्रवचनबाट समेत अर्को व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्नेआधार बन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अनि यस्तै भएमा पनि धारा ३१ (३) को प्रावधानअनुसार त्यसरी प्रवचन दिने व्यक्ति दण्डित हुनसक्ने अवस्था आयो भने त्यसबाट उसको वाक् स्वतन्त्रतासमेत हनन् हुन सक्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ मा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रता र धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रताका बीचमा अविच्छिन्न सम्बन्धरहने हुँदा पनि नयाँ संविधानमा यस किसिमको बर्जित गरियो भने यसले व्यक्तिका अन्य मौलिक हकहरू स्वतन्त्र उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रतासमेत स्वतः उल्लङ्घनहुने निश्चित देखिन्छ ।

यसरी धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाइएमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति वा वाक् स्वतन्त्रता, आवत्जावत् गर्ने वा भेला हुनेजस्ता स्वतन्त्रता सोझै प्रभावित हुनेछन् र त्यसबाट धार्मिक अल्पमतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई धार्मिक बहुमत भएका व्यक्तिहरूले अधिकार विमुख पार्ने, थिचोमिचो गर्नेजस्ता अन्यायपूर्ण क्रियाकलापहरू जायज ठहर हुन सक्नेछन् । त्यसले समाजमा अस्थीरता, विभेद, बेमेल र द्वन्द्वलाई मलजल गर्नेछ ।

यस किसिमको कानूनी बन्देजले निम्त्याउने अस्थीरताको प्रतिफल विश्वका धेरै देशहरूले भोगिरहेका छन् । हामीले पनि त्यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्थामा निम्त्यायौं भने, त्यसको नकारात्मक असर राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा पर्न जानेछ । त्यसकारण, म आशा गर्दछु, समयमै नेपाल राष्ट्रको अन्तरराष्ट्रिय जगतमा आर्जन भएको गरीमा, उच्च र सम्मानित छबि कायमै राख्दै र देशवासीहरू सबैलाई पूर्ण समानताको प्रत्याभूतिमा सहअस्तित्व कायम राख्दै समाजमा शदियौंदेखिको शान्ति, न्याय र सहिष्णुता कायम राख्नका लागि संविधानसभाका सबै माननीय सदस्यहरूले आसन्न संविधानको मस्यौदा धारा ३१ (३) को भाषालाई पुनरावलोकन र संशोधन गरी एउटा न्यायपूर्ण समाज निमार्णमा योगदान गर्नुहुनेछ ।