यसरी मिल्दैछन् मधेसी, जनजाति र थारु (अवधारणापत्र सहित)

३ भदौ, काठमाडौं । तराई मधेस थरुहट बन्दको आयोजना गरिरहेका चार मधेसवादी दलहरुले अन्य चारवटा जनजाति पार्टीलाई समेत मिलाएर ८ दलीय गठबन्धन बनाउने भएका छन् । ‘संघीय गठबन्धन’नाम दिइएको यो मोर्चाको अवधारणापत्रसमेत तयार भइसकेको छ ।

मधेसमा आन्दोलन चर्काइरहेका दलहरुले जनजाति र थारुहरुसँग मिलेर स्थायी प्रकारको गठबन्धन बनाउने निर्णयसँगै यसले मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । आन्दोलनरत दलहरुले गर्न लागेको यो मोर्चाबन्दी स्थायी प्रकारको र स्थानीय तहसम्म विस्तारित हुने भएकाले भविश्यमा यसले वैकल्पिक पार्टीको भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

कोको छन् मोर्चामा ?
प्रमुख चार दलले ल्याएको ६ प्रदेशको सीमांकनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका दलहरुले आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दीको तयारी गरेका हुन् । यसरी मोर्चा बन्दी गर्नेहरुमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सदभावना पार्टी छन् ।

यो मोर्चामा मिसिन लागेका आदिवासी जनजाति पार्टीहरुमा कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान नेपाल, भानुराम थारु नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी, पासाङ शेर्पा नेतृत्वको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र बुद्धराज स्याङतान नेतृत्वको आदिवासी जनजाति पार्टी छन् ।

आठ दलीय गठबन्धनको अवधारणापत्रबारे संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘साथीहरुले बुधबार राति अवधारणापत्रको ड्राफ्ट इमेल गर्नुभएको छ, हामी यसबारे पार्टीको बैठकमा छलफल गरिरहेका छौं । पहिचानसहितको संघीयतासम्बन्धी आन्दोलनमा हामी एकै ठाउँ हुनेबारे सकारात्मक छौं ।’

गठबन्धनको अवधारणापत्रमा प्रत्येक दलबाट ३/३ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यसमिति बनाउने, १/१ जनाको सचिवालय बनाउने र स्थानीय तहसम्म यसको संगठनात्मक संरचना विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

के-के छन् मागहरु ?
अवधारणापत्रमा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनयुक्त स्वायत प्रदेशहरू र विशेष संरचनाको स्थापना गर्ने’ उद्देश्यले संयुक्त संघर्ष गर्ने उल्लेख छ ।

राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सामर्थ्यतालाई आधार मानी राज्यको पुनःसंरचनाका लागि आन्दोलन गर्ने बताइएको छ ।

संघीय गठबन्धनकोे अवधारणापत्रको पूर्ण विवरण यस्तो छ :
१. प्रस्तावना
नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने उद्देश्यले नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गर्दै आएको जन आन्दोलन, जनक्रान्ति, मधेश जनविद्रोह, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालीङ/तामाङ सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम समुदायहरूले गरेका आन्दोलन एवम् सङ्घर्षको उद्देश्य, मर्म, भावना र जनादेशलाई आत्मसात गर्दै, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समानता, स्वतन्त्रता, शान्ति र अग्रगमनको पक्षमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जीवन उत्सर्ग गर्ने वीर सहिदहरूलाई स्मरण गर्दै, १२ बुँदे समझदारी, अन्तरीम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत अन्य आन्दोलनकारी पक्षहरूसँग विगतमा भएका विभिन्न सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै, नेपाल बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक भएको तथ्यलाई आत्मसात गरी देशमा विद्यमान् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय लगायत सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै, देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भूअखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन नेपाल राज्यको संरचनामा सबै जाति/समुदायको स्वामित्वबोध होस् भन्नाका लागि पहिचान सहितको संघीयता र राज्यको सबै अङ्गमा सामानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापना गर्दै,
संघमा साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वशासनको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारीत संघीय शासन, जनताको सार्वभौमिकता, जातीय/राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, वहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथक्कीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशी लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था, स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय जस्ता मूल्य र मान्यताहरूलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, महिला, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एउटा अग्रगामी क्रान्तिकारी गठबन्धनको आवश्यकता भएकाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनमा रहेका हामी निम्न दलहरू यो “संघीय गठबन्धन” निर्माण गर्न सहमत भएका छौं ।

२. गठबन्धनको उद्देश्य
यस गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य यथास्थिति र प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीय संविधान निर्माण गर्नु तथा ०६२/६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त उलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु हो । यस गठबन्धन निम्न वमोजिम उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत रहनेछ ।

१. अन्तरिम संविधान- २०६३ को भावना तथा आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएको सम्झौता र सहमतिअनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी जारी गराउने ।

२. राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सामथ्र्यतालाई आधार मानी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने । नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य घोषणा गर्ने । संघ र प्रदेशको संरचना लोकतान्त्रिक, विभेदरहीत, समानुपातिक समावेशी हुने गरी निर्माण गर्ने ।

३. आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनयुक्त स्वायत प्रदेशहरू र विशेष संरचनाको स्थापना गर्ने । स्वायत प्रदेशभित्र एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई स्वायत क्षेत्र, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत रूपमा रहेका जाति/समुदायको संरक्षण गर्न संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रबाट नसमेटिएकाहरूलाई समेट्न विशेष क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।

४. केन्द्र र प्रदेशको बिचमा साधन, स्रोत र शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने । सामान्यतः केन्द्रमा देशको सुरक्षा, मुद्रा, विदेश सम्बन्ध रहने । त्यस बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनामा रहने । संविधानमा सूचीकृत नभएका अवशिष्ट अधिकारहरू प्रदेशमा रहने ।

५. मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूका साथै सबै प्रकारका शोषण, दमन र विभेदबाट जनतालाई मुक्त गर्ने । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य संप्रभूता र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यले नै बहन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

६. समानुपातिक समावेशीकरणलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गराई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अङ्ग, सार्वजनिक संस्थान, सेवा प्रतिस्ठान लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र तहमा जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी गराउने । ती सबै समूहमा महिलाहरूका लागि तत्काल न्युनतम् ३३ प्रतिशत व्यवस्था गर्ने ।

७. देशमा विद्यमान नागरिकता समस्यालाई अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वसुलभ हुने गरी समाधान गर्ने  ।

८. राजकीय भेदभावका कारण पछाडी परेका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई राज्यले सामुहिक प्रवेशको अवसरका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गिकार गर्ने । दलितहरूका लागि क्षतिपुर्तिको विशेष व्यवस्था गर्ने । छुवाछूत जस्ता अमानवीय परम्परा र कार्यलाई कानूनी र व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न छुवाछुट मुक्त राष्ट्रको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने ।

९. समावेशी शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्ने । राज्यको विभिन्न तहकोे निर्वाचनमा जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने ।

१०. संघीय न्याय प्रणालीको सिद्धान्तको आधारमा स्पष्ट कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी केन्द्रमा संघीय अदालत र सवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने । प्रदेशहरूमा अधिकार सम्पन्न उच्च अदालतको व्यवस्था गर्ने ।

११. भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार लागूू गर्नुका साथै त्यसको आधारमा जमिनको चक्लाबन्दी गरी कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिने । समाजवाद उन्मुख मिश्रति अर्थतन्त्र लागू गर्नेर् ।

१२. संघीय नेपालमा राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायका सरकारी काम काजमा बहुभाषिक नीति लागू गर्ने । संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई सङ्धीय संविधानमा र प्रादेशिक सरकारले प्रयोग गर्ने भाषा प्रादेशिक कानुनमा सूचिकृत गर्ने ।

१३. आदिवासी जनजाति, मधेशी, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्ग, सुकुम्बासी, श्रमजीवी, मजदुर, किसान तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्ने । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र-२००७ र आइ.एल.ओ. महासन्धि-१६९ लागू गर्ने ।

३) सङ्गठनात्मक संरचना
यस अवधारणा पत्रमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गर्ने दलहरू यस गठबन्धनका सदस्य हुने छन् । गठबन्धनको कार्य समितिले समान उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम बोकेका राजनीतिक दलसँग वार्ता अगाडी बढाई यस गठबन्धनमा सामेल गर्न सक्ने छ । गठबन्धनको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलहरूको अध्यक्ष सहितको तोकिएको ३ जना प्रतिनिधिहरू रहेको कार्य समिति हुने छ । उक्त समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने छ । यो गठबन्धनलाई आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिने छ ।

४) सचिवालय
गठबन्धनको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक सचिबालय हुने छ जसमा प्रत्येक सदस्य दलहरूबाट १/१ जना प्रतिनिधित्व रहने छ । सचिवालयले कार्य समितिले दिएका जिम्मेवारीहरू बहन गर्ने छ ।

५) घटक दलहरूको स्वायत्तता
गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले यसका निर्णय, नीति कार्यक्रम, सैद्धान्तिक मान्यता र उद्देश्य विपरीत हुने गरी आफनो गतिविधि गर्ने छैनन् । तर आफ्नो अलग कार्यक्रममा पार्टी नीति अनुरुप काम गर्न यसले वाधा गर्ने छैन ।

६)  निर्णय प्रक्रिया
गठबन्धनको  निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरुप हुने छ ।

७)  कार्यक्रम र सङ्घर्षको स्वरुप
गठबन्धनले घटक सदस्यहरूबिच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । गठबन्धनले आवश्यक ठानेमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका साथै यसको विधान, नियमावली, आचार संहिता तथा कार्यविधिहरू बनाउने छ । गठबन्धनको नीति, सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप विभिन्न स्तरमा प्रचार प्रसार, जागरण, अन्तक्रिर्या, सभा, जुलुश, धर्ना, घेराउ, आम हड्ताल लगायतका संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ ।

उपरोक्त उद्देश्यहरू पुरा गर्न गराउन हामी तपसील बमोजिमका हस्ताक्षरकारी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू एकतावद्ध भई अघि बढ्न प्रतिवद्ध छौं ।