९ भदौ, काठमाडौ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लागत सहभागिताको रुपमा लगानी गर्न सकिने ब्यवस्था गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी यस्तो ब्यवस्था गरेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
मन्त्रालयको ग्रामीण विकास शाखाका अनुसार धेरै लागतका बहुवषर्ीय आयोजनामा लागत सहभागिता बेहोर्न मिल्ने गरी कार्यविधि संसोधन गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका सबै सभासदलाई चालू आवमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यो रकम दाताले सहयोग गरेका आयोजनामा नपुग रकमका रुपमा लगानी गर्न बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईकाअनुसार गत वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढे पनि साना आयोजनामा धेरै खर्च हुने र यसको प्रभावकारिता नदेखिने भएकाले यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।
अघिल्लो वर्षमा सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट पूर्वाधार निर्माणमा वाषिर्क १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था थियो । सभासदहरुको दबाबका कारण सरकारले गत वर्ष योसहित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्षतर्फका प्रतिसभासद १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4