संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर वार्ता थाल्न प्रधानमन्त्रीलाई बैद्य माओवादीको आग्रह

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार

संविधानको विषयलाई लिएर गत केही समयदेखि कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, रौतहट र सर्लाहीलगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा चलिरहेको आन्दोलनको सन्दर्भमा ती जिल्लाहरूमा सरकारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनमार्फत दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नेपाली सेना परिचालन गर्ने भनी गरिएको निर्णयका सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

आन्दोलनको क्रममा हालसम्म दर्जनौं आन्दोलनकारीहरूसहित सुरक्षाकर्मीहरूको हताहत भएको छ । यो निश्चय पनि दुःखद घटना हो । संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण रुपले सञ्चालन गरिरहेका आन्दोलनहरूलाई गृह प्रशासनले दमन गर्ने, आन्दोलनकारीहरूको हत्या गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, कर्फ्यु–निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्ता कदमहरू चालेर गत केही समय यता राज्यआतङ्क नै मच्चाउँदै आइरहेको छ । राज्यआतङ्कको ज्यादती बढ्दै गएको स्थितिमा कैलालीको टीकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जनताले स्वतःस्फूर्त रुपमा प्रतिरोध गरेका छन्, त्यो नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । त्यसलाई राज्यको तर्फबाट अपराध र दङ्गाग्रस्त क्षेत्र भनी सेना परिचालन गर्ने, निषेधाज्ञा–कर्फ्यु जारी गर्ने गरिएको छ भने कैलालीको टीकापुरमा प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने, आदिवासी थारु समुदायको बस्ती र घरहरु तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, निहत्था जनतालाई कुटपिट गर्ने, जथाभावी गिरफ्तार गर्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले नेपाली सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरिरहेको छ । यो घोर निरङ्कुश तथा फासीवादी कदम हो । अतः नेपाली सेना परिचालनलाई अविलम्ब बन्द गर्नुका साथै राज्यपक्षबाट मच्चाइएको राज्यआतङ्क र साम्प्रदायिक भड्काव तुरुन्त बन्द गरियोस् भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।

आज देशका विभिन्न भागमा जसरी जनता विरोधमा उत्रेका छन्, त्यसको मूल कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा तयारी र प्रादेशिक सिमाङ्न गरी संविधानसभा–२ बाट जारी गर्न खोज्नु नै रहेको छ । हाम्रो पार्टीले विगतदेखि नै संविधानसभा–२ को प्रक्रियाबाट जनताको अपेक्षाअनुरुपको संविधान बन्न नसक्ने र संविधान निर्माणका लागि सर्वप्रथम सबै दलहरूको बीचमा संविधानको मूलभूत सिद्धान्त र अन्तर्वस्तुहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्न जोड दिएको थियो । तर, तीन दलका नेताहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएनन् । त्यति मात्र होइन, वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारणले सिङ्गो राष्ट्र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने शोकाकूल र संवेदनशील अवस्थाका साथै खेतीपाती, वर्षात् र बाढीपहिरोको मौसममा उल्टो संवेदनहीन भएर तीन दलका नेताहरू प्रतिगामी संविधान जारी गर्ने दुष्प्रयत्न गर्न थाले । त्यतिमात्रले नपुगेर अझ अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा जनअधिकारलाई कुल्चदै दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरेर संविधान जारी गर्ने धृष्टता गरियो । त्यसो गर्नु भनेको घोर निरङ्कुश तथा फासीवादी कदम हो । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा एकजना नागरिकसम्मको पनि ज्यान गएको थिएन, तर त्यसबेला संविधान जारी नगर्ने मात्र होइन, असहज परिस्थिति देखाउँदै संविधानसभा नै भङ्ग गरिएको घटना स्मरणीय छ । तर आज दर्जनौं आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । कैयौं घाइते अवस्थामा छन् । यो क्रम झन् दिनहुँ बढ्दो छ । तर तीन दलका शीर्ष नेताहरू भने संविधानसभा–२ भङ्ग नगर्ने मात्र होइन, उल्टो राज्य आतङ्क र सेना परिचालन गरेर संविधान जारी गर्ने हठ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यसबाट जनअधिकारको हत्या गर्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने मात्र होइन, प्रकारान्तरले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै गम्भीर सङ्कटमा पुर्याउने स्थिति समेत पैदा भएको देखिन्छ ।  अतः संविधानसभा–२ बाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अविलम्ब विघटन गरी सबै राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनरत सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरू सबैसँग संवाद गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्न अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सभाको आयोजनाको लागि अविलम्ब पहल गरियोस् भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।

… … … …

मोहन वैद्य ‘किरण’

अध्यक्ष, नेकपा–माओवादी