नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभासद डा.शेखर कोइरालाले मधेसी समुदायलाई बाहिर राखेर समस्या समाधान नहुने एका छन् । उनले तत्काल संविधानसभाको प्रक्रियालाई ढीला गरेर भए पनि वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
थारु र मगरहरुले राखेका मागहरु जायज रहेको बताउँदै उनीहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी पहिचानसहितको क्लष्टर दिइनुपर्ने डा. कोइरालाको धारणा छ ।
अहिलेको राजनीतिक संकट समाधानका लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा कोइरालाले केही समय संविधानको प्रक्रियालाई सुस्त बनाएर मधेसी, थारु र जनजातिका मागलाई वार्तामार्फत सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । वार्ता नगरी संविधान बनाउँदा जातीय द्वन्द्वको सुरुङमा फसिने उनले दाबी गरे ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा तपाईले तत्कालै वार्ता समिति बनाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो ?
वार्ता समिति नबनाइकन चारदलका शीर्षनेताले छलफल गरेर मात्रै समाधान हुने अवस्था मैले देख्दिँन । किनभने पहिले-पहिलेको वार्ता मैले हेरिसकेँ । भलाकुसारीमा मात्रै उहाँहरुको वार्ता सीमित हुन्छ । त्यसैले वार्ता टोली बनाउने र उनीहरुले फाइनलाइज्ड गर्नुपर्छ । त्यसपछि शीर्ष नेताहरुसँग त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बस्नुपर्छ । यो तरिकाले गयो भने सजिलो हुन्छ ।
चार दलका शीर्षनेताहरुले नै आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्दा के हुन्छ ? किन बनाउनुपर्यो बेग्लै वार्ता समिति ?
अनौपचारिक त जे गरे पनि हुन्छ । प्रचण्डजीले हिजो भेट्नुभयो भन्ने कुरा भयो । चारदल नै बसेर मधेसी नेताहरु तथा थारु नेताहरुसँग अहिले वार्ता गर्न खोज्यो भने त्यो तिक्तता हुन्छ ।
त्यो त द्वन्द्वको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिको विपरीत कुरा हो । सरकारले सोझै वार्ता नगरिकन वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यो वार्ता टोलीले पहिले धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ । अनि आएर वार्ता गर्नुपर्छ ।
उसोभए तपाईको प्रस्ताव अनुसार नेपाली कांग्रेस वार्ता टोली बनाउन तयार छ त ?
पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन । पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । गिरिजाबाबुका पालामा पनि माओवादीसँग वार्ता टोली नै गठन गरेको हो नि । गिरिजाबाबुले अनौपचारिक वार्ता टोलीमा हामीलाई पनि पठाउनुभएको हो नि । त्यो तरिका त गर्नुपर्यो नि त । दुईवटा पक्षले ‘डाइरेक्ट्ली’ वार्ता गर्नुहुँदैन । त्यसो गर्यो भने तिक्तता बढ्न सक्छ, जसले वातावरण बिग्रन सक्छ ।
तर, वार्ताका लागि आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले संविधान निर्माण प्रक्रिया केही समयका स्थगित गरौं भनेर राखेको शर्तलाई चाँहि के गर्ने ?
अब दुई दिनमात्रै समय छ । १९ गतेसम्मको समय निर्धारण भएको छ । तीन दिनमा गरे गर, नगरे नगर भन्ने हिसाब-किताबमा चार दल पुगेका छन् ।
तर, चार दल पनि लचकदार छन् र हामी वार्ताबाटै समाधान गर्न खोज्दैछौं भन्ने हो भने संविधानसभाको १९ गतेपछिको कार्यक्रमलाई केही समय लम्ब्याउनैपर्छ । स्थगन म भन्दिँन, ‘गो स्लो’ गरौं र वार्ता गरेर टुंग्याउनुपर्छ । किनभने मधेसीहरुलाई बाहिर राखेर समस्या समाधान हुँदैन । हिजो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका मधेसका सभासदहरुले पनि आफ्ना कुराहरु ब्यक्त गर्नुभएको छ । यसभन्दा अघि त उहाँहरुले मौकै पाउनु भएको थिएन । हिजो हामीजस्ताहरुले पनि बोल्यौं । जसले मधेसलाई चिनेको छ, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । हामीले पनि आफ्ना कुराहरु राख्यौं ।
कांग्रेस नेतृत्वले तपाईहरुजस्ता मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदको आवाज नसुनेकै हो त ?
समस्या के छ भने, मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरुसँग हाम्रा नेताहरुले सम्वाद गरिरहनुभएको छैन । मैले जितेको क्षेत्रमा ५४/५५ प्रतिशत मधेसी र थारुहरु छन् । ४६ प्रतिशत मात्रै होला पहाडे समुदाय । हामीसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्यो नि उहाँहरुले । अहिलेसम्म हामीसँग कुनै सल्लाह गर्नुभएको छैन ।
सल्लाह त लिनुभएन लिनुभएन, हामीहरुले कहाँ राख्यौं भने हिजो संसदीय दलमा त राखियो । मैले किन यो कुरा उठाएको हो भने तीन दिनमा यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । हामी एउटा टनेलमा फस्छौं ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव हालिसकेपछि टनेलभित्र छिर्छौं । त्यसपछि निस्किँदाखेरि अँध्यारो हुन्छ कि उज्यालो हुन्छ थाहा छैन । झिलिमिली बत्ती बल्या हुन्छ कि के हुन्छ, त्यो त अहिले भन्न सक्तिँन म । किनभने अहिले जातीय द्वन्द्व शुरु भएको देखिन्छ, कैलालीबाट । अहिले पूर्वी नेपालतिर विस्तारै सर्दै गएको छ ।
अहिले देखिएको के छ भने अहिले त शान्तै छ नि । वीरगञ्ज शान्त छ, कैलाली शान्त छ, बारा शान्त छ आज भन्ने कुरा आउँछ । तर बारामा, पर्सामा, धनुषामा पूरै कफ्र्यू छ । कफ्र्यू लगाएर गरिएको शान्ति त मूर्दा शान्ति भो नि । यसले कतिदिन टिक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसकारण गो स्लो गरौं । वार्ता टोली बनाउँ र राज्यको पुनर्संरचना आयोग बनाउँ ।
के अब फेरि आयोग बनाउनेतिर लाग्ने ?
यो किन जरुरी छ भने चार दलका नेताहरु बस्नुभो, उहाँहरु विज्ञ होइन भन्ने पहिले बुझ्न जरुरी छ । संविधानको त उहाँहरुले गर्ने हो, आइडिया दिने हो, यसरी जाने भनेर । तर, उहाँहरु विज्ञ होइन । उहाँहरुले त राज्यको पुनर्संरचनामा विज्ञको सहायता लिनुपर्यो नि । नलिइकन हचुवा पारामा ८ वटा प्रदेश भन्नुभयो । किन ८ वटा भन्नुभयो ? हामीलाई थाहा छैन । फेरि ६ वटा भन्नुभयो, किन ६ वटा भन्नुभयो, त्यो पनि थाहा छैन । अहिले आएर ७ वटा भन्दै हुनुहुन्छ । किन ७ भन्नुभयो, त्यो पनि थाहा छैन ।
त्यसकारण त्यो आयोगलाई जिम्मा दिने, ६ देखि ८ प्रदेशको बीचमा तिमीहरुले प्रदेश बनाऊ, जसमा पहिचान पनि झल्किने र सामथ्र्य पनि झल्किने प्रदेशहरु देउ, भन्यो भने विज्ञहरुले गर्छन् नि त त्यो । जसले गर्नुपर्ने हो, उसलाई जिम्मा दिँदैनन्, नगर्नुपर्ने मान्छेले गर्दाखेरि यो समस्या उत्पन्न भयो ।
यहाँको विचारमा वार्तामा बसेपछि पहिचान र सामथ्र्यसहितका ६ देखि ८ प्रदेश बनाउने गरी विज्ञहरुलाई जिम्मा दिइयो भने निकास निस्कन सक्छ ?
यो एउटा उपाय हो । यो त मेरो भनाइ हो । मलाई यस्तो लाग्छ । अर्कोतिर मैले नेपाली कांग्रेसकै मधेसी सभासद, जनजाति सभासद, थारु सभासद र काठमाडौमा उपलब्ध जिल्लाका सभापतिहरुसँग एक हप्ता पहिले नै छलफल गरें । लामो छलफल भएको छ, १२ घण्टाजति छलफल गरें ।
के निस्कियो त त्यो छलफलको निश्कर्ष ?
त्यो छलफलबाट मैले निश्कर्ष के निकालेँ भने उहाँहरुले खोजेको के हो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा जेमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो । त्यो मधेसीले पनि खोजेको छ, थारुले पनि खोजेको छ, सबैले खोजेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा चाँहि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लेख्ने, अनि भागमा, धारामा नलेख्दा उहाँहरु चिढिनु भो । जब प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी लेखिसकेपछि पहिलो कुरा अरु ठाउँमा पनि समानुपातिक समावेशी भनेर लेखौं हामीले ।
दोस्रो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोललाई हामीले आधार मान्नु पर्छ । (भूगोल भनेको मैले जिल्लाको कुरा गरेको) जिल्ला नछुटोस् भन्ने हो । तर, जनसंख्यालाई आधार नै मान्नुभएन भने हुँदैन । मधेसमा जनसंख्या धेरै छ । डेमोक्रेसीको त त्यो नम्स नै हो । डेमोक्रेसीमा भूगोललाई मात्रै आधार मानेर पनि हुँदैन । चुनावमा निर्वाचनको आधार जनसंख्या पनि हुनुपर्दछ ।
नेपालको बनोट यस्तो छ कि सोलुखुम्बुलाई एउटा दिनैपर्छ । ताप्लेजुङलाई एउटा हुनैपर्छ । या मनाङ, मुस्ताङ जस्ता कम जनसंख्या भएको ठाउँलाई भूगोल (जिल्ला)को आधारमा गर्नुपर्यो । तर, तलका जिल्लामा जनसंख्यालाई हेर्नुपर्यो हामीले । यसलाई छोड्नुभएन भन्ने उहाँहरुको भनाइ पाएँ ।
तेस्रो भनाइ उहाँहरुको के छ भने हामीहरुलाई क्लष्टरमा राखिदिनुस् । जस्तो तेस्रो ठूलो जाति मगर हो । सबैभन्दा ठूलो क्षेत्री, त्यसपछि बाहुन, त्यसपछि मगर र चौथो थारु । मगरले पनि भन्छ, हामीलाई क्लष्टरमा राखिदेउ, थारुले पनि भन्छ, हामीलाई एउटा क्लष्टरमा राखिदेउ । एउटै क्लष्टर त थारुको बन्न सक्दैन । किनभने थारुहरु पूर्वमा पनि छ, पश्चिममा पनि छ । तर, क्लष्टर त बनाउन सकिन्छ नि त । संरक्षित क्षेत्र दिनुहुन्छ कि के दिनुहुन्छ, एउटा क्लष्टर बनाएर दिनुपर्यो नि त । उहाँहरुले भविश्यमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोजिरहनुभएको छ । त्यसको निम्ति क्लष्टर चाहियो नि त उहाँहरुलाई ।
जनजाति र थारुहरुले अलग्गै प्रदेश खोजेका होइनन् ?
प्रदेश खोजिरहनुभएको छैन, त्यो कुरा बुझ्नुस् तपाईँहरुले । मगरले पनि भन्छन्, मगरात, तर उहाँहरुले प्रदेश खोजेको होइन । हामीहरु क्लष्टरमा बसौं ।
यी तीनवटा उहाँहरुको माग जायज पनि छन् ।
तर, यतिकुरा कांग्रेस नेतृत्वले किन नबुझेको ?
दुईवटा अरु कुरा के छ भने आदिवासी जनजातिले आयोग खोज्या’छ । मुस्लिमहरुले पनि आयोग खोज्या’छन् र श्रमिकहरुले पनि आयोग खोज्या’छन् । यो तीनवटा आयोग थप्नुपर्ने हुन्छ । यति भएपछि थारु समुदायलाई क्लष्टरमा राखिदिनुस्, आयोग बनाइदिनुस् । थारु समुदायले पनि चित्त बुझाउँछन्, जनजातिले पनि चित्त बुझाउँछन् ।
मधेसको हकमा चाहिँ के गर्ने ?
मधेसको हकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सातवटा प्रदेश जब बनाएका थिए, त्यो बेला उनीहरुले दुईवटा प्रदेश मधेसलाई दिएकाथिए । दिएको नभनौं, बनाएका थिए । आज त्यो किन स्वीकार्य भएन ? रातारात गएर के कारणले बिगि्रयो ? त्यसको जवाफ हामीलाई चाहियो । मधेसी सभासदहरुलाई त दिनुपर्यो नि त हामीले । यसले मानेन, उसले मानेन भनेर नेताहरुले भन्न मिल्दैन ।
अब अर्को प्रशंग, कांग्रेसको महाधिवेशन त सर्ने नै भयो होइन ?
कांग्रेसको महाधिवेशन स्थगन भएको छ । सर्ने पक्कापक्की छ । अब के छ भने अहिलेको संविधानमा ६ महिना थप्ने भनेर ल्याएको छ । कुनै विशेष परिस्थिति देशमा भयो भने ६ महिना भन्नेछ, अहिलेको नयाँ संविधानमा । अब मानिलिनुस्, कथंकदाचित संविधान जारी भएन भने के हुन्छ ? एमालेले भन्दै छ हैन, छिटो संविधान जारी गर्नुहोस् ठीकै छ । हैनभने हामी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्दैनौ भन्दैछ । त्यसैले अब नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेता र पदाधिकारीहरु आजै जानुपर्यो र एमालेलाई भन्नुपर्यो तपाईंहरु अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्ने हो या हाम्रो अधिवेशन हामी अहिले नै गछौं । एमालेको बन्धक हामी बन्ने हैन ।
अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न एमालेले मानेन भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर भए पनि कांग्रेस महाधिवेशनमा जान्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले भन्नुपर्यो, हामी महाधिवेशनमा गयौं, तपाईहरु जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् । संविधान बनाउँदै गर्नुहोस् । एमालेले भन्न पाउँछ अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दिन भनेर ।
म त महाधिवेशन पनि होस् भन्ने चाहन्छु । त्यसैगे गो स्लो गरेर जाउँ, हतार नगरौं भनेर भन्दैछु । हाम्रो महाधिवेशन पनि अहिले गरौं । कसैको बन्धक बन्नुहुँदैन हामी ।
तर, संविधान बनाउन छाडेर महाधिवशेनमा जाँदा सुशील कोइरालाले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लाग्दैन ?
हैन हैन, सुन्नुहोस् अहिलेको नेतृत्वले भोलि सरकार छाड्छु भन्नुभएको छ । त्यसपछि गइहाल्यो, सकियो । त्यसपछि को बन्ने हो, त्यो पछिको कुरा भयो ।
तपाई विश्वस्त हुनुहन्छ ? सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ला ?
वार्ता बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । स्पष्ट हुनुपर्यो, हामीसँग वार्ताबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । हामीले संविधान जारी गर्यौं भने विश्लेषण गर्नुपर्यो । देशको यही अवस्थामा संविधान जारी भयो भने जातीय द्वन्द्व नभएर छिटफुट घटना बाहेक केही घटना घटे, त्यसलाई अपवादका रुपमा लिएर संविधान जारी गरे हुन्छ । तर, अहिले जसरी जातीय द्वन्द्वको गन्ध आइरहेको छ, यो अझ बढ्ने सम्भावना देखियो भने हामीले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? किनभने अब नेपाल जातीय द्वन्द्व खेप्न सक्ने अवस्था छैन ।
दोस्रो कुरा, विदेशीहरुको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । विदेशी भन्नेवित्तिकै तपाईंहरुले भारत बुझ्नुहुन्छ, त्यो होइन । भारत र चीनको यहाँ इन्ट्रेस हुनु स्वभाविक हो । किनभने दुइटै छिमेकी मुलुक हुन् । उनीहरु नेपालमा स्थायित्व होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, चलखेल गर्ने अन्य मुलुकहरु पनि नेपालमा छन्, जो चीनलाई अस्थिर गर्न खोजिरहेका छन् । तिब्बतलाई अस्थिर गर्न खोजिरहेका छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा उनीहरुले हामीले जुन संविधान दियौं, त्यो संविधान उनीहरुले राम्ररी इन्डोर्स गरिदिएनन् भने ? मानीलियौं त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिएनन् भने यहाँ के अवस्था आउँछ ?
तपाईको विश्लेषणमा हाम्रो राष्ट्र यतिबेला विदेशी चलखेलको संकटमा परेकै हो त ?
म अहिले बीपी कोइरालालाई सम्झिरहेको छु । जनमत संकलनको कुरा जब आयो, किसुनजी गिरिजाबाबुले पनि नस्वीकारेकै अवस्था थियो । तर, बीपीले के भन्नुभयो भने राष्ट्र खतरामा छ, राष्ट्रियता खतरामा छ, विखण्डनको अवस्थामा छ । राष्ट्र जोगाउनका लागि पनि यो परिणामलाई स्वीकार्नुपर्छ भनेर बीपीले भनेको कुरालाई म सम्भिmरहेको छु । अहिले राष्ट्र रहेन तपाईं संविधान बनाउनुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ । राष्ट्र नै रहेन भने तपाईं कहाँ जानुहुन्छ ? नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले, हामीजस्ता नेताहरुले, गाउँका कार्यकर्ताहरुले यी कुरालाई राम्ररी मनन गर्न जरुरी छ ।
अहिलेको संविधानको मस्यौदा विधेयकप्रति तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यो पनि लेखिदिनोस् । दुई/तीनवटा कुरा छन् । अहिलेको प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था’ भनेपछि उत्तर कोरिया दिमागमा आउँछ मलाई । पिपुल्स डेमोक्रेटिक अफ नर्थ कोरिया भन्छन् नि, त्यस्तै मलाई दिमागमा आयो क्या । प्रस्तावनामा त्यस्ता कुरा छन् । त्यो पनि हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
दोस्रो कुरा, अहिलेको मस्यौदामा के छ भने सुरक्षा परिषदले नेपाली सेना परिचालन गर्ने भनेको छ । राष्ट्रपति चाँहि परमाधिपति रहने र प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्ती सबै राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको छ । तर, परिचालनमा राष्ट्रपतिको कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । परिचालनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । सिफारिस मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो । अब यो जानीकन छोडेका हुन्, या के हो ? जानीकन छोड्ने कम्युन्टिहरुको नेचर हुन्छ ।
अर्को कुरा, हामी अलोकतान्त्रिक संविधान बनाउन गइरहेका छौं । संवैधानिक परिषदमा को को हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री अनि अझ दुईटा मन्त्री त्यसपछि सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश । यस्तो उच्च निकाय भएको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई हामी जस्तो सांसदले संसदीय सुनुवाइ गर्ने ? यो कुरा मिल्दैन । अमेरिकामा भने मिल्छ । किनभने अमेरिकामा डाइरेक्ली प्रेसिडेन्टले नियुक्ति गर्छ । अनि सिनेटले त्यसलाई पास गर्छ । हामीकहाँ यो गर्नुपर्ने जरुरी छैन ।
अर्को कुरा, संवैधानिक निकाय भनेको लोकसेवा, महालेखा लगायत के के छन् नि, त्यसको पदाधिकारीहरुको अनुगमन, मूल्यांकन निर्देशन लगायतको काम प्रतिनिधिसभाको एउटा समितिले गर्ने भनेको छ । यो सरासर शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्त विपरीत हुन्छ । यी दुईटा क्लज नै हटाउनुपर्छ ।
र तेस्रो कुरा, हामीले कति हेलचेक्रयाइँ गरेछौं भने हामीले उपराष्ट्रपति बनायौं तर , उहाँलाई काम कतव्र्य र अधिकार नै दिएन छौं । उहाँले त तलब मात्र खाने रहेछ । या त उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुहोस् या त उपराष्ट्रपति पद नै हटाइदिनुहोस् ।
धर्मको विषयमा नि ?
अब अर्को गम्मीर कुरा छ धर्मको विषय, धर्मनिरपेक्ष राख्ने कि, हिन्दु राज्य राख्ने कि भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यसमा जे पनि हुनसक्छ । जातीय द्वन्द्वसँगै धार्मिक द्वन्द्व भयो भने देश कहाँ पुग्छ ? खासगरिकन चार नेताले राम्ररी बुझ्नुपर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । नेताहरुले राख्ने हो यो बारेमा । मैले धेरैपटक फरक मत राखिसकें यस विषयमा म अब बोल्दिँन ।
अन्तिममा, डाक्टर साहेब नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि अनुभवी नेता हो, अहिले डा. गोविन्द केसीको अनसन र यसले सिर्जना गरेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
यो विषयमा म पटक्कै बोल्दिँन । यो विषय मेरो सरोकारको विषय पनि होइन । माथेमा प्रतिवेदन बनाउँदा मसँग कुनै सरसल्लाह, सोधपुछ केही पनि गरेको होइन । त्यही भएर यो विषयमा म केही पनि बोल्दिँन ।
