-गोपाल किराती
संविधान निर्माणमा पछिल्लो समय मूलतः सकारात्मक भूमिका खेलेको देखिए पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वकै कारण पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा संघीयता कार्यान्वन गर्न नसकिएको स्थिति बिर्सनुहुँदैन । कैलाली जिल्लाको पूरै नभए पनि खुटीयानदी पूर्व अर्थात् थारु बाहुल्य ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र बर्दियातर्फ जोड्न सकिएको भए थारुको सम्बोधन हुने थियो । तर, शेरबहादुर देउवा र भीम रावलकै कारण त्यो सम्बोधन रोकियो । परिणाममा यहाँ जारी संविधान कार्यान्वयन चुनौति र भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नु परेको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधानमा जाति, भाषा, संस्कृति, धर्मबारे सुझावहरुलाई आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायद्वारा दुत्कारिएकै कारण ती उत्पीडित जाति समुदायले बिद्रोहात्मक बाटो खोजिरहेका थिए ।
अन्ततः त्यो बिद्रोह माओवादी जनयुद्धको रुपमा अघि बढ्यो । जनयुद्धलाई दमन गर्न कांग्रेस र एमालेहरु सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागिपरे । जनयुद्धमाथि दमनको अर्थ वस्तुतः वर्गीय, जातीय-क्षेत्रीय, लैंगिक मुक्ति आन्दोलनमाथिको दमन थियो ।
माओवादीविरुद्ध दमनको डण्डा कांग्रेस-एमालेको हातबाट खोसेर उनीहरुकै विरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहले वर्षाउन थालेपछि मात्र कांग्रेस र एमाले माओवादी निकट बन्न आएका हुन् । १९ दिने महान जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि संसद पुनः स्थापना गरेका कांग्रेस-एमालेहरु फेरि माओवादीलाई बेवास्ता गर्न पुगेका थिए । परन्तु, माओवादीको लाखौं लाखको देशव्यापी जनपरिचालन तथा जनमुक्ति सेनाको शक्तिका कारण कांग्रेस-एमाले शान्ति सम्झौता गर्न बाध्य बने ।
शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा ‘संघीयता’ लेख्न नदिन कांग्रेस र एमाले नै लागि परे । तर, अन्तरिम संविधान जारी हुँदा नहुँदै ‘माओवादीले संघीयता छोड्यो’ भनेर मधेसवादीलाई उकास्ने काम त्यही कांग्रेस-एमालेले गरे । परिणाममा माओवादीले गौर हत्याकाण्ड लगायतको नकारात्मक क्षतिको सामना गर्नुपर्यो ।
पहिलो संविधानसभाबाट सहमतिको संविधान बन्न नदिने पनि कांग्रेस र एमाले नै हुन् । त्यही कांग्रेस-एमाले सोचका मधेसवादीहरु संविधान बन्न नदिनेमा कांग्रेस-एमालेभन्दा कुनै अर्थमा कम थिएनन् । माओवादीभित्रको वैद्य समुहले पनि त्यही रवैया अख्तियार गर्यो ।
दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेको दुई तिहाई बहुमत पुगेको बलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामुदायिक पहिचानविहीन संविधान बनाउन कांग्रेस-एमाले लागिपरेकै थिए । माओवादी नेतृत्वमा संविधान सभाभित्र निणर्ायक संघर्षका कारण तथा विनाशकारी भूकम्प समेतको पृष्ठभुमिमा मात्र कांग्रेस-एमाले सहमतिमा उठेका हुन् । परन्तु, प्रशासनिक खर्चले धान्न नसक्ने र जातिवादी आदि आरोपका बीच मुस्किलले ७ प्रदेशमा तिनले सहमति जनाए ।
कांग्रेस-एमाले जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडन यथावत राख्न कति तल्लीन छन् भन्ने कुरा भर्खरै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टीकापुर भ्रमणले पनि स्पष्ट गर्छ । कोइरालाको उपस्थितिमा टीकापुरमा एक जना कांग्रेसी थारुलाई उभ्याएर ‘माओवादीले थारु जगाएर पहाडिविरुद्ध वैमनश्यता उत्पन्न गराएको’ बोल्न लगाउने काम त्यसको प्रमाण हो ।
परन्तु, संविधानसभाबाट जारी संविधानमा मुख्यतः उपलब्धिको पक्ष प्रधान छन् । त्यसको अध्ययन गरेर मात्र कमजोरीहरु सच्याउन सम्भव हुन्छ । संविधानसभाबाट गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि त्यसलाई हामीले ‘प्रचण्डपथको विजय र ज्ञानेन्द्रपथको पराजय’ भनेर संश्लेषण गर्यौं । अब राजतन्त्र र्फकने गुञ्जायस समाप्त भएको छ ।
फेरि पनि संविधानमा उपलब्ध अग्रगामी व्यवस्थाहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन त्यतिकै जरुरी छ । कार्यान्वयनको अभावमा अग्रगामी संविधानको व्यवस्थाले मात्र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुँदैन । अतः देशको माया गर्ने नेपाली नागरिकले तथ्यका आधारमा सत्य खोज्ने र बिना जाँच पड्ताल नबोल्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ ।
प्रचण्ड माओवादीका आफ्ना सैद्धान्तिक राजनीतिक सीमाहरु थिए । विरोधीहरु भन्छन्- ‘माओवादीले नै जातीय सवाल उठाएर विभाजनको बीउ रोप्यो ।’ उत्पीडित नागरिक भन्छन्- ‘माओवादीले भनेको पहिचानको संघीयता खै ?’
एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रका कारण नेपाली समाजमा वर्गका अतिरिक्त जातीय उत्पीडन व्याप्त थियो । उत्पीडन अन्त्यका निम्ति मुक्ति आन्दोलनको झण्डा उठाएर माओवादीले ऐतिहासिक महत्वको काम गर्यो । तर, माओवादीले बन्दुकले राज्यसत्ता जित्न सकिएन । बन्दुकले काठमाण्डौ जितेको भए नयाँ राज्यव्यवस्था तत्काल सम्भव हुन्थ्यो । फेरि अन्तर्राराष्ट्रिय परिस्थिति के हुन्थ्यो ? त्यो पनि कम बिचारणीय थिएन ।
अर्को, संविधानसभामा माओवादीको उपस्थिति निकै कम्जोर संख्यामा थियो । यो शक्ति सन्तुलनको परिस्थितिमा प्रस्ट पहिचानसहितको संघीयता सम्भव भएन । यसमा कांग्रेस र एमालेको पहिचानविरोधी हठलाई क्षमा दिएर माओवादीलाई मात्र दोष दिनु नेपाली समाज विकासका निम्ति किमार्थ सहायक बन्न सक्दैन ।
हरेक वस्तु र घटनाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु हुन्छन् । यसैलाई द्वन्द्ववाद भनिन्छ । कांग्रेस-एमालेको यथास्थितिवादी हठ र नेपालकै विदेशी दलालहरुले भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी आमन्त्रण गरेका हुन् । ‘प्रचण्डको खरो भाषण’ आदि टिप्पणी वाहियात कुरा हुन् ।
संविधान जारी गरिएको अवसरमा सरकारद्वारा आयोजित सभामा प्रचण्डले बोलेको बिषय नेपाली राष्ट्रिय हितको अडान प्रस्ट गर्दै पारस्परिक हित सुदृढ गर्ने अर्थमा थियो । यति पनि बोल्न नपाइने हो भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
जनयुद्धका बेला त माओवादीले ‘अबको नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल नभएर डाइनामाइट हो’ भनेको थियो । तर, शान्ति सम्झौता गर्दै संविधान घोषणाको तहमा पुगेको माओवादीले त्रि-देशीय रणनीतिक साझेदारी चाहन्छ । जसले, नेपाल-भारत-चिनको साझा हित गर्दछ । एसियाली जनताको एकता र स्वाधीनता सुनिश्चित गर्दछ । एशियाविरद्ध बाहृय साम्राज्यवादको हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्दछ ।
नकारात्मक दृष्टिले भू-परिवेष्ठित मुलुकको अधिकार हनन् गरेकोमा विस्तारवादी भारतको घोर विरोध र भत्र्सना गर्नुपर्दछ । नेपाली जनतालाई भोक-भोकै मार्न उद्यत भारतीय शासकवर्गको डटेर मुकाविला गर्नुपर्छ । परन्तु, यो नाकाबन्दीलाई सकारात्मक दृष्टिले पनि हेर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिशास्त्रले ‘बाहृय हस्तक्षेपका आधारमा मात्र राष्ट्रिय भावना जागृत हुने’ बताउँछ । त्यस अर्थमा भारतीय नाकाबन्दीे नेपाली राष्ट्रियताको भावनालाई नै अझ जागरुक र एकतावद्ध तुल्याइरहेको तर्फ चुनौतीका अतिरिक्त अवसर ठान्नुपर्छ । चुनौतिविरुद्ध लड्ने मानसिक र भौतिक तयारी गर्दै नेपाली राष्ट्रियताको भावना अझ जगाइदिने कार्यको उपहारस्वरुप भारतीय शासकवर्ग र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, तथ्यका आधारमा सत्य पहिल्याउँदा भारतीय नाकाबन्दी र थरुवान-मधेसमा उत्पन्न संकटको जिम्मेवार हिजो र आजसम्म पनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्व नै हो । अतः कांग्रेस र एमालेको गलत नीति र आचरणविरुद्ध प्रभावकारी संघर्ष गर्दै देशको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न थरुवान-मधेसका नेपाली नागरिक त्यतिकै अग्रसर बन्नुपर्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई त पार्टी त्यागेर लागि नै हाल्नुभयो । नयाँ राष्ट्रिय एकताका निम्ति जस्तोसुकै आन्तरिक परिवर्तन गर्न प्रचण्ड माओवादी अग्रसर रहिरहेको तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्नु कठोर अन्याय हुनेछ । एकीकृत नेकपा माओवादीको विनाशमा कसैको मुक्ति या प्रगति कसैले देखेको छ भने त्यो दासता या दुर्गतिको दृष्टिकोण मात्र हुने छ ।
(लेखक एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुन्)
