सिके लाल
सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा ओली प्रधानमन्त्री पदका लागि सही व्यक्ति होइनन् । अघिल्लो सरकारले छाडेका राजनीतिक झमेलालाई ओलीले झनै खराब बनाउन सक्छन् ।
विवादास्पद नयाँ संविधानले नेपाललाई नाममात्रको भए पनि धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ । र, त केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र नेपालको आठौँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिँदा जनता र देशका नाममा सपथ लिए । ईश्वरको नाममा सपथ लिने परम्परालाई निरन्तरता दिएनन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो कामका रुपमा उनले हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीको संयुक्त पर्वका रुपमा रहेको रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई साथ दिए । स्टालिनवादी प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकांश राजनीतिक करिअर यस्तै विरोधाभाषले परिभाषित छ ।
गरीब ब्राम्हण परिवारमा जन्मिएका ओली भारतको सिलिगुढीको सीमानामा पर्ने झापा जिल्लास्थित धनाढ्य नक्सलवादी नेता रामनाथ दाहालको घरमा हुर्किए ।
उनी सन् १९७० को दशकमा प्रतिवद्ध अतिवादी वामपन्थीका रुपमा हुर्किए, जतिबेला झापाली कम्युनिष्टहरुले विश्वको एकमात्र हिन्दु देशमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने भन्दै वर्गसत्रुको टाउको छिनालिरहेका थिए । सन् १९७३ मा जेल परेका ओली १४ वर्षसम्म जेलभित्रै रहे ।
सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना तथा मनमोहनजस्ता मार्क्सवादी र मदन भण्डारीजस्ता लेनिनवादीको मिलनपछि बनेको एमालेको गठनसँगै ओलीको नायकत्व तिव्र रुपमा बढ्यो ।
नयाँ पार्टीका रुपमा स्थापित एमाले राष्ट्रवादी कम्युनिज्मको स्टालिनवादतर्फ अघि बढेसँगै ओली उक्त दलको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष बने ।
त्यसलगत्तै उनी तिब्ररुपमा पदोन्नती भए । भलै उनी आफ्ना सहपाठी ज्वलन्त कामरेडहरुले जस्तो मार्क्सवादको अध्ययन गर्नुको साटो चेस खेलेर धेरै समय कटाउँथे ।
वास्तवमा पार्टीको प्रचार प्रमुख हुँदा ओलीले युक्ति भन्दा पनि रणनीतिको प्रयोग गरे ।
सन् १९९० को पूर्वार्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको जुझारु प्रतिपक्षको रुपमा रहँदा उनले अति वामपन्थी अर्थात् मसालहरुको मन जित्न सफल भए ।
शक्तिका खेलाडी
सन् १९९० को दशकको मध्यतिर मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गृहमन्त्री रहेका ओलीले काठमाण्डौको स्थायी शक्तिवाला कुलीन वर्ग, खासगरी राजावादी वा मण्डलेहरुलाई पार्टीमा तान्न सफल भए ।
उनको दोस्रो सत्तारोहण पनि कम महत्वपूर्ण रहेन । सन् २००७ को अन्तरिम सरकारमा उनी विदेश मन्त्रीमा नियुक्त भए । दिल्लीमा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रुपमा उनले भारतको नेपाल नीतिलाई प्रभावित गर्न सफल भए । सम्भवतः गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्फत उनले पनि शक्तिशाली अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरुसँग मित्रता कायम गर्न सफल भए ।
ओलीको अनुभव तथा तालिमले त्यतिबेलै पूर्णता पाएको थियो । तर, नेपालमा शासन गर्ने आफ्नो जीवनको लक्ष्य भेटाउन उनले थप ८ वर्ष कुर्नुपर्यो । र, यसको एउटै कारण हो : उनले सन् २००६ को जनआन्दोलनमा उठेको गणतन्त्रको एजेन्डालाई बयलगाडामा चढेर चन्द्रमामा पुग्ने सपना भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
सन् २०१३ को दोस्रो संविधानसभा चुनावले उनको स्टालिनवादी रणनीतिको उपजका रुपमा रहेको उक्त कथनको पाप पखालिदियो ।
विविध अनुभवले युक्त ओली एक जटिल तर सम्मोहक व्यक्तित्व हुन् । उनको लोकपि्रयतालाई निम्न सर्वहाराले मन पराउँछ र अनुजहरुलाई संरक्षण गरेकोमा पूजा गर्छ । तर, निम्नबुर्जुवा, नीतिहीन नवधनाढ्य, जसले आफ्ना अपराधहरु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा रित्तो नाराको पर्दा पछाडि लुकाउन चाहन्छन् । उनीहरुले अल्पसंख्यकप्रति गर्ने सदावहार टिप्पणीका कारण उनलाई राष्ट्रवादी जोकर ठान्दछन् ।
तर, वास्तवमा उनले नेपाली प्रजातान्त्रिक राजनीतिक वृत्तमा खिल्ली उडाएर भन्ने गरिएको माले, मसाले र मण्डलेको गठबन्धन बनाएकै हुन् ।
सन्तुलन
गठबन्धन निर्माण गर्नु एउटा कुरा । तर, ओलीका लागि साझेदार दलहरुका परस्पर विरोधी लक्ष्यलाई व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौतिका रुपमा रहेको छ । उनको आफ्नै पार्टी एमालेमा समेत शास्त्रीय मार्क्सवादीहरुले ओली आफ्नो पार्टीभन्दा पनि शक्तिवान कुलीन तथा विभिन्न स्वार्थ समुहप्रति बढी कृतज्ञज्ञ रहेको आरोप लगाउन सक्छन् । यद्यपि उनले एमालेको प्रभावशाली गुटलाई शान्त पार्नका लागि मन्त्रीमण्डलमा सहभागिताको उपाय अपनाउनेछन् । तर, शक्ति राजनीतिमा जहिले पनि बढी नै आशा गरिएको हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाललाई खुसी राखिराख्नु अर्को कठीन कार्य हुनेछ । आफ्नो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी टुक्रिएको भए पनि प्रचण्ड क्षमतावान शक्ति हुन् र ओली सरकारको आयु कायम राख्न उनको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै ओली गठबन्धनका अरु साझेदार विजयकुमार गच्छदारले, मधेसी तथा कमल थापा, राजावादीले पनि अवश्य आफ्ना एजेण्डा टेबुलमा ल्याउनेछन् ।
चुनौतिका चाङ
सन् १९९० को दशकको तुफानी वेगको एमालेको रणनीतिकारका रुपमा रहेका ओलीले प्रष्ट रुपमा के बुझेका छन् भने कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो हनिमुन कालमा तिव्र विरोधको सामना गर्नुपरोस् भन्ने चाहना हुँदैन ।
अहिले देश बहुआयामिक संकटमा परेको र सुरुवातमै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको हुँदा उनले सुरुबाटै चुनौतिपूर्ण यात्रा थाल्नु परेको छ ।
गठबन्धनका साझेदारहरुको स्वार्थ बाझिएर त्यसले समग्र शासनमै असर पार्ने खतरा छ
संविधान घोषणा हुनु अघिदेखि नै मधेसीहरुले यसका गैरन्यायिक प्रावधानहरुको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । दुई महिनादेखि आन्दोलनका क्रममा ४० भन्दा बढीको सर्वसाधारणको ज्यान गैसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् ।
यो परिस्थितिको समाधानबाटै नयाँ सरकार, जुन मुख्यतया मधेश इतरको समर्थनमा बनेकोे छ, उसको क्षमताको जाँच हुनेछ । मधेसीप्रतिको विगतको जस्तै विषवमनले विवेकशील समझदारीको उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछैन ।
सन् १९८९ मा व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी मतभेद तथा राजा विरेन्द्रको नेपाल शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध कठीन मोडमा पुगेको थियो र भारतले नेपालमा आपूर्ति रोकेको थियो ।
अहिले परिस्थिति उतिसारो बिगि्रइनसकेको भए पनि सामानहरुको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधान, जसलाई काठमाण्डौले अघोषित नाकाबन्दी भनेको छ, त्यसले पहाडी क्षेत्रमा बलियो भारतविरोधी भावनाको सिर्जना गरेको छ । मधेसीहरुले भने आफूहरुको समयको माग बमोजिमको अत्यावश्यक सहयोग भन्दै त्यस्तो कदमको स्वागत गरेका छन् ।
यी सबै भावनालाई सन्तुलन गर्नका लागि ओलीले देशभित्र वार्ता तथा बाहिर कुटनीतिको माध्यमबाट आफुले २५ वर्षको शक्ति राजनीतिमा आर्जन गरेको सम्पूर्ण कौशलको उपयोग गर्नुपर्नेछ ।
शासनको विषय पनि कम महत्वपूर्ण छैन । अपि्रलको भूकम्पपछि अन्तराष्ट्रिय दाताहरुबाट प्राप्त ४ अर्ब डलरमध्ये सरकारले अलिकति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनका लागि आवश्यक कानूनसमेत ओलीकै पार्टीको कठोरताका कारण पारित हुन पाएन ।
त्यसैले पछिल्लो ६ महिनादेखि विकास निर्माण कार्य ठप्प छ । त्यसैले ओलीले पहाडको अत्यधिक अपेक्षा तथा मधेसको बढ्दो असन्तोषका बीच कम्तिमा पनि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ ।
शासनको आउटसोर्सिंग
ओलीलाई बिचौलियाबाट काम गराउने मान्छेको रुपमा चिनिन्छ र अहिले पनि त्यसलाई छाड्ने छैनन् । तराई मधेसको आन्दोलनको सम्बोधनका लागि उनी सम्भवतः माओवादी र गच्छदारमा भर पर्नेछन् ।
एमाले पार्टी लामो समयदेखि व्यवसायिक एकाधिकारीहरु, सेवा सिन्डीकेटहरु तथा विभिन्न आवरणका गैरसरकारी संस्थाहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको छ जसबाट चुनावका बेला पार्टीका कार्यकर्ताका लाग राम्रो आम्दानीवाला रोजगारी प्राप्त हुन्छ र पार्टीको ढुकुटीमा राम्रो रकम जम्मा हुन्छ
सम्झौता तथा प्रशासनिक डण्डा लगाएर मधेसी दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने र अनि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने उनको रणनीति हुने देखिन्छ ।
भारतसँगको समझदारीका लागि ओलीले शक्तिशाली कुलीन वर्गको श्रोतको उपयोग गर्नेछन् । काठमाण्डौमा यस्तो हल्ला फैलिएको छ कि दुबै देशमा व्यवसायिक स्वार्थ भएका अर्बपतिहरुले दिल्लीलाई आस्वस्त पार्दैछन् अनि भन्दैछन् आफ्नो राजनीतिक लाइन पारित गराइदिने शर्तमा दिल्लीसँग कुनै पनि व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ओली तयार छन् ।
वास्तवमा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै आपूर्ति व्यवस्था पनि केही खुकुलो बनेको छ । यद्यपि यो रणनीतिको प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी नै छ ।
शासनको हकमा प्रधानमन्त्रीले गैरसरकारी संस्थालाई लगाउनेछन् र पुनर्निर्माणको काममा नाफामूलक क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेछन् । वास्तवमा एमाले पार्टी लामो समयदेखि व्यवसायिक एकाधिकारीहरु, सेवा सिन्डीकेटहरु तथा विभिन्न आवरणका गैरसरकारी संस्थाहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको छ जसबाट चुनावका बेला पार्टीका कार्यकर्ताका लाग राम्रो आम्दानीवाला रोजगारी प्राप्त हुन्छ र पार्टीको ढुकुटीमा राम्रो रकम जम्मा हुन्छ ।
अबको बाटो
प्रस्तावित परिवर्तनले गर्न खोजेको भनेको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्नु हो । प्रान्तहरुको सीमांकनको विषय पुनः छलफलबाट टुंगाइनुपर्छ । तर, यो सजिलो भने हुनेछैन । किनकि यसले ओलीको दलको बाहुन तथा क्षेत्रीबाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा मधेसी तथा थारुहरुको हित घुसाउनेछ । यो विषय सुल्झाउने सन्दर्भमा माओवादीको प्रभावकारिता पनि सन्देहपूर्ण छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओली बिचौलियाकै निकै भरपर्ने देखिन्छ । यस्तो निकट सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासको खाँचो हुन्छ । तर यसका लागि ओली न त सक्षम छन् , न त यसो गर्न चाहन्छन्
हिन्दुवादी शक्ति तथा व्यवसायिक लवीहरुको पोल्टामा परराष्ट्र नीति छाडिदिनुका आफ्नै बेफाइदा छन् । पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको अभाव हुनुका साथै अनधिकृत च्यानलहरुको माध्यमबाट प्राप्त हुने प्रतिवद्धताहरु प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा पूरा हुन गाह्रो हुन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओली बिचौलियाकै निकै भरपर्ने देखिन्छ । यस्तो निकट सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासको खाँचो हुन्छ । तर यसका लागि ओली न त सक्षम छन् , न त यसो गर्न चाहन्छन् ।
भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको सिथिलताका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदाय वाक्क भएका छन् । त्यसैले विदेशी सहायतालाई एमाले निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गर्ने ओलीको प्रस्तावलाई काँध थाप्नेहरु भेटिने सम्भावना रहनेछैन । त्यसैले गठबन्धनका साझेदारहरुको स्वार्थ बाझिएर त्यसले समग्र शासनमै असर पार्ने खतरा छ।
सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा ओली प्रधानमन्त्री पदको लागि सही व्यक्ति होइनन् । अघिल्लो सरकारले छाडेका राजनीतिक झमेलालाई ओलीले झनै खराब बनाउन सक्छन् ।
स्रोत : क्याच न्युजबाट अनुदित
