अरुणकुमार सुवेदी
नेपाल र भारतको सम्वन्ध तनाव र अघोषित नाकावन्दीको प्रतिक्रियामा नेपालभित्र तिव्रत्तर विकास भइरहेको चीनलाई विकल्पमा लिनुपर्ने धारणा र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने-नसकिने अवस्थाबारे लेखिएको लेखप्रति व्यापक जनचासो देखियो । केही प्रतिक्रियाहरु भाषाको सभ्यता र अनुशासन इत्तरका देखिएता पनि शेयर, टि्वट र विश्लेषणको गुरुत्व स्वीकारेका पक्ष-विपक्षका प्रतिक्रियाहरुप्रति कृतज्ञता । उक्त लेखको पूरक अंश यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धका बारेमा जति फूलबुट्टा भरे पनि सम्वन्ध कहिल्यैै ढुक्कको नभएको विश्लेषण मैले बारम्बार भन्दै, लेख्दै आएको छु । यस्तो तरल आधार भएको सम्वन्ध वीच-वीचमा बिगि्रइरहनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने होइन । तर, आश्चर्यको विषय के हो भने यी दुबै राष्ट्र एकअर्कावीच सघन सम्वन्ध राख्नैपर्ने वाध्यता भएका देश हुन् । एकअर्काका जनतामा आधारभूत पकड पनि भएका र राज्य संयन्त्रमा समेत दह्रो प्रभाव जमाउन सक्ने स्थिति रहेका राष्ट्र भएर पनि सम्वन्ध सुधारका लागि विगतको विश्लेषण गरी सकारात्मक सुधारतर्फ जाने प्रयत्न भइरहेको छैन ।
यही सम्वन्ध बिग्रिइरहने श्रृंखलामा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा दुख खेपेको यो पहिलो घटना होइन । तर, नेपालभित्रकै व्याख्यामा हरेक नाकावन्दी ‘गुड ब्लकेड’ र ‘ब्याड ब्लकेड’ भएको यथार्थ पनि सत्य हो । यति भइरहँदा पनि लामो समयदेखि विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिलाई नीति निर्माण तहबाट कुनै चेष्टा नगरिनु आफैमा राष्ट्र र जनताप्रतिको घात हो । यसकारण यस लेखमा सम्भावित विकल्पहरुबारे चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
विकल्प नम्बर एक : निगमको एकाधिकार अन्त्य
विसं. ०४६/०४७ को परिवर्तनपछि नेपालमा उदार अर्थप्रणाली लागु गर्नलाई जिम्मेवारीको पञ्जापत्र पाएका नीति अभियन्ताहरुले नै आजसम्म शासन गरिरहेकै हुन् । तर, पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा कुनै उदारीकरण भएन । सरकारी निगमको एकाधिकार यथावत राखियो । समस्याको सबभन्दा ठूलो कारण यो पनि हो ।सरकारले गुणस्तर र मूल्य निर्धारण संयन्त्र तय गरी पहिले नै निजी क्षेत्रलाई दिइएको भए आज यो दुर्गती भोग्नुपर्दैनथ्यो ।
यसकारण भारतलाई गाली दिनुभन्दा पहिले यति बुद्धि पनि नपुर्याउनेहरुलाई राजनैतिक अस्वीकार अथवा बहिस्कार गरौं । अहिले पनि नीतिगत तहबाट यो विषयमा बहस भएको पाइन्न । यो स्वप्नकारको जोड र अडान छ- तुरुन्त पेट्रोल, डिजेल, हवाइ इन्धन र मट्टीतेल जतिवटा पेट्रोलियम उत्पादन एकाधिकारमा छन्, ती सबैलाई ओजीएलमा आयात गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान बनाइयोस् । निजी क्षेत्र सक्षम छ । सक्षमताका साथ आपूर्ति गर्न सक्छ । यसतर्फ सरकारले समयमा निर्णय गरेको भए आज स्थिति धेरै सम्हालिसकिएको हुने थियो ।
पूरा ओजिएलमा नछाडिए पनि अन्तिरिम व्यवस्थाका रुपमा आंशिक ओजीएलको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । अन्तिम प्रयोगकर्ताका रुपमा आफ्ना लागि मात्र प्रयोग गर्ने शर्तमा विद्युतलगायतका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरु, निजी विमान कम्पनीहरु, एलपी ग्यास र अन्य उद्योगहरुलाई मात्र दिइएको भए पनि आज खटाई-खटाई आएको इन्धनले जनतालाई धेरै राहत हुने थियो । यस्ता सामान्य उपायहरु अवलम्वन नगर्नुको रहस्य बुझिनसक्नु छ ।
सरकार पनि कुनै बृहतर रणनीतिअन्र्तगत यो अवस्था लम्ब्याउन चाहिरहेको त छैन ? गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ ।
यसैवीच नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग भएको करार औपचारिकरुपमा तोडिएको समाचार आएका छन् । यदि यसो हो भने तनाव शिथिलीकरण भएता पनि इन्धन आपूर्तिका लागि कानुनी व्यवधान हुनेछ । विवाद आफ्ना ठाउँमा छन् /होलान् तर यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो भावाशेषपूर्ण निर्णय कसरी भयो ? यो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो कि सरकारी रणनीति ?
अर्कातर्फ आयल निगमले बोलपत्र आहवान गरी त्यसवारे निर्णय नगरी अर्को कुनै कम्पनीलाई ठाडै खरिद अनुमति दिने प्रयत्न पनि भएकै हो । स्पष्ट छ, सरकारलाई गोरख धन्दाको औजार बनाउनेहरु र वर्तमान संकटलाई रणनीतिक उपयोग गर्नेहरु एक ठाउँमा आएका छन र सरकार तिनकै पदचापमा चलिरहेको छ ।
विकल्प नम्बर दुई : नेपालमै रिफाइनरी उद्योग खोलौं
नेपालले पहिले कच्चा तेल किनेर इन्डियन आयल कर्पाेरेसनलाई दिने गर्दथ्यो र मूल्य निर्धारण मापदण्डहरुका आधारमा तय गरी लिने गर्दथ्यो । तर, अहिले यसो नगरी आवश्यक उत्पादनहरु सिधै खरिद मात्र गर्दछ । अर्थात नेपाल आयल निगम पहिले इन्डियन आयल कर्पोरेसनका लागि कच्चा तेलको आपूर्तिकर्ता पनि थियो । यी दुई निगमहरुमा आपसी निर्भरता थियो । तर, आज नेपाल आयल निगम इन्डियन आयल निगममाथि पूरै निर्भर हुने अवस्था छ । यही विकासको साटो पतनको बाटो रोजेको हुँदा यस्तो दुर्गति हुनु स्वभाविक हो ।
राज्य यदि पेट्रोलियम पदार्थको करोवारमा संलग्नै हुने हो भने ०४५/४६ सालको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर कम्तिमा पहिले नै एउटा रिफाइनरी खोलिसक्नु पर्दथ्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । यन्य देशबाट कच्चा तेल ल्याएर आफै प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्था भएको भए आज यो अपमान खेप्नु पर्दैनथ्यो ।
उप्रान्त दुःख नपाइयोस् भनेर राज्यले रिफाइनरीमा लगानी गरेर तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ । यसै पनि भारतसँग पारवहनभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । अर्कातर्फ भारत आफैं पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर छैन । तथापि बाहिरको कच्चा तेल ल्याई प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको आँकडा भने निकै ठूलै छ ।
यदि भारतलाई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता वा घाँडो भएको हो भने उसलाइ पनि छुटकारा मिल्नेछ र हामी पनि आत्मनिर्भर हुनेछौं ।
विकल्प नम्बर तीन : भारतभित्रै आइओसीको विकल्प खोजौं
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतलाई निर्विकल्प राष्ट्र र त्यहाँको आयल कर्पोरेसनलाई निर्विकल्प स्रोत बनाउने नीतिगत मूर्खता पनि यो दुर्गतिको एक कारण हो । यसमा कि भारतभित्रै पनि आइओसीबाहेक अरु विकल्पहरु पनि छन् । जस्तै-हिन्दुस्तान पेट्रोलियमसँग पनि सम्वन्ध विस्तार गर्न सकिन्थ्यो । अर्को, सरकारी कम्पनी भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन पनि छ । निजी क्षेत्रमा पनि ठुलठुला रिफाइनरी र निर्यातकर्ता कम्पनीहरु पनि छन् । जस्तो रिलायन्स र इस्सार आयल ठूला मध्येका हुन् ।
जब भारतभित्रै यति धेरै सरकारी र गैरसरकारी विकल्पहरु थिए । तर, नेपालले त्यसतर्फ होसियारीपूर्वक सोचेन । आज रिलायन्सबाट पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने गरेको भए अवस्था अवश्वमेय अलग हुने थियो । रिलायन्सको जाम नगर रिफाइनरी संसारकै ठूलोमध्येमा पर्दछ ।
विकल्प नम्बर चार : चीनसँगको व्यापार ?
चीनलाई चौथो विकल्पका रुपमा लिन सकिने अवस्था छ । यद्दपि ग्यासका लागि भने त्यति सजिलो छैन प्राविधिक रुपले । चीनमा पनि धेरैवटा कम्पनीले पेट्रोलियम इन्धनको आयात निर्यात गर्दछन् । र, ती सबै सार्वजनिक उपक्रमहरु (सरकारी कम्पनीहरु) हुन् ।
चीन दुनियाँकै बढी पेट्रोलियम आयात गर्ने राष्ट्र हो । अहिले पेट्रोलियम इन्धनको मूल्यभन्दा आपूर्ति नियमिततालाई महत्व दिँदाको विकल्प हुन सक्छ चीन ।
चीनका कम्पनीहरु NOC, CNPC, SINOPEC र CNOOC मुख्य छन् । तीमध्ये ल्याञ्चाउमा रिफाइनरी नेपालका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
चीनबाट इन्धन आपूर्ति व्यवहारिकमात्र नभएर रणनीतिकरुपमा पनि कठीन देखिएको छ । नेपालमा पश्चिमाहरुको बढ्दो सहकार्य र भारतको फुस्कँदो प्रभाव चीन स्वयमका लागि शीरदर्द सावित भएको छ ।
गत बैसाखको भूकम्पको राहात तथा उद्धारमा नेपालले लिएको नीतिप्रति चीनले आफ्नो असहमति व्यवहारबाटै प्रष्ट्याएको छ । ज्ञातव्य छ, पश्चिमा केही इशाइ रणनीति बोकेका नियोगहरुलाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाको ठाडो हस्तक्षेपबाट फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि सीमावर्ति क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई चीनले लात्से र सिगात्से सार्यो । यद्दपि त्यस क्षेत्रको भौतिक अवस्था कुनै जोखिमपूर्ण थिएन । तिब्बतलाई नेपालसँगको सम्पर्कबाट भरसक टाढा राख्ने रणनीति चीनले लिएको छ ।
चीनले आफ्नो कमजोर कडी तिब्बत मामिलामा नेपालमाथि विश्वास लिएको अवस्था देखिन्न । अझ अहिले फ्रान्सेली राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति र इयु जसरी बोलिरहेछन्, त्यसले चीनलाई अरु सशंकित तुल्याएको छ ।
बहुस्रोत र बैकल्पिक स्रोतहरुको पक्षमा आफु रहँदा रहँदै पनि यी पक्षहरुको गम्भीर मिमांशा गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । तर, जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाई अभाव र संकटको भुँवरीमा फसाएर उग्र एवं कोरा राष्ट्रवादको उत्ताउलो प्रचारले मात्रै सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन ।
