६ मंसिर, काठमाडौं । बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले ‘शक्तिशाली’ भनेको छानबिन समिति पनि अनुगमनमा सिमित हुने भएको छ ।
चीनबाट फर्किए लगत्तै आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्रकार सम्ममेलन गर्दै मन्त्री पुनले पेट्रोलियम वितरणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्नसह-सचिवको नेतृत्वमा ‘शक्तिशाली समिति’ गठन गरेको घोषणा गरेका थिए ।
तर, गठन भएको चार दिनपछि समितिलाई अनुगमनको मात्र जिम्मेवारी दिएको छ । सहसचिव जीवराज कोइाला नेतृत्वको समितिलाई आयल निगम भित्रबाट हुने अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार समेत दिइएको छैन ।
सोमबारदेखि काम थाल्न लागेको समिति पनि अन्य अनुगमन संयन्त्र जस्तै बजार अनुगमनमा खटिने भएको छ । विशेषगरी नाकाबन्दीपछि देशमा इन्धन संकटका समयमा पेट्रोल पम्पहरुमा वितरणका क्रमममा भएका अनियमितता मात्र हेर्ने गरी समितिले अधिकार पाएको संयोजक कोइरालाले बताए ।
योसँगै अनियमितताको आरोप लागेको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कामाथि समितिले छानबिन गर्न नसक्ने भएको छ ।
खड्कामाथि समितिले कुनै छानबिन गर्न नसकिने कोइरालालेे स्पष्ट पारे । अन्य निकायकाट पनि खड्का माथि छानबिन अघि बढेकाले समितिले त्यसमा हात नहाल्ने जनाएको छ ।
बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीबारे अध्ययन गरी ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्ने अधिकार भने समितिसँग छ । यसैगरी बाणिज्य विभागसहित अन्य निकायले गरेको अनुगमनको ‘क्रस चेक’ पनि यो समितिले नै गर्ने भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको अनियमितता अन्त्य गर्ने गरी काम गरिने सहसचिव तथा समिति संयोजक कोइरालाले बताए ।