+
+

बहस : संघीयता स्थगित गर्न सम्भव छ ?

देशमा संघीयता लागू भएको आठ वर्षपछि पहिलोपटक यसलाई स्थगित गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । गत आइतबार देशका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको एक समुहले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीयता तत्कालै स्थगित गर्न सुझाव दिएपछि यो बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७२ मंसिर ९ गते २०:१७

चिरञ्जीवी पौडेल/टिप्पणी

देशमा संघीयता लागू भएको आठ वर्षपछि पहिलोपटक यसलाई स्थगित गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । गत आइतबार देशका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको एक समुहले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीयता तत्कालै स्थगित गर्न सुझाव दिएपछि यो बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको हो ।

Chiranjivi-Poudelत्यसको दुई दिनपछि नीति निर्माण क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरु सम्मिलित एक अन्तरक्रियामा संघीयता रोक्नुपर्ने माग जोडदार ढंगले उठ्यो । तर, यतिबेला के देशले संघीयताका विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ ?

बुद्धिजीवीहरुको समूहले प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘संघीयता कहिल्यै पनि यो देशका जनताको माग होइन र दुई ठूला पार्टी कांग्रेस-एमालेले पनि बाध्यात्मकरुपमा संघीयता स्वीकार गरेका हुन् ।’

यो भनाइमा सत्यता छ । संघीयता कांग्रेस र एमालेको माग कहिल्यै पनि थिएन । संघीयता जब नेपालमा भित्रियो, त्यतिबेला अधिकांस जनताले संघीयता भनेकै बुझेका थिएनन् । राजनीतिक र बौद्धिक तहमा पनि संघीयता नेपालमा लागू गर्नु ठीक छ कि छैन भन्ने विषयमा पटक्कै बहस भएन । एकैचोटि बहस भयो, संघीयताका आधार र प्रदेशहरुको विभाजनमा मात्रै ।

जनताले कहिल्यै नमागेको संघीयता देशमा आयो कसरी त ? संघीयता एक आयातीत मुद्दा हो, जुन मधेसी दलहरुमार्फत दबाव थोपरेर नेपालमा घुसाउने काम गरिएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक सौरभको भनाइमा नेपालमा संघीयताको सूत्रधार भारत हो भने मधेसी मोर्चा भरिया हो ।

भारतकै प्रेरणामा भएको मधेस आन्दोलनसित घुँडा टेकेर तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मधेसी नेताहरुसित गरेका थुप्रै अवाञ्छित सम्झौतामध्येको एक थियो संघीयता ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिक्नकै लागि गिरिजाले ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’सहितको संघीयता बनाउने सम्झौतामा सही धस्काइदिएका थिए । जब कि उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको एजेन्डामा संघीयता भन्ने शब्द इतिहासमा कहिल्यै आएको होइन ।

त्यतिबेला गणतन्त्रसँगै संघीयतालाई ‘परिवर्तनको एजेण्डा’ भनेर व्याख्या गरियो । संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई ‘प्रतिगामी’ भनिन्थ्यो । प्रतिगामी बनिने डरले नै संघीयता विरुद्धको जनमत खुलेर तथा संगठित रुपमा प्रकट हुन सकेन । एक्ला चित्रबहादुर केसी संघीयताविरोधीका रुपमा चिनिए । जबकि जनमतको ठूलो हिस्सा पाँच विकास क्षेत्रकै मोडेलको पक्षमा छ भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित हुँदै आएको छ ।

संविधान निर्माणपूर्व गरिएको जनमत संकलनका क्रममा पनि जनताले संघीयताविरुद्ध अभिमत दिएका थिए । तर, त्यसको सुनवाइ हुन सक्ने स्थिति थिएन र भएन ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संघीयताको नारामा लतारिएर आएका मात्र हुन् । नत्र व्यक्तिगतरुपमा अधिकांस कांग्रेश र एमालेका नेताहरु संघीयताप्रति सकारात्मक पाइँदैनन् ।प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खुद संघीयता विरोधी हुन् । त्यतिबेला आफू शक्तिमा रहेको भए संघीयता आउनै नदिने निकटवर्तीसमक्ष उनले बताउने गरेका छन् । केही समयअघि उनले एक अन्तर्वातामै भनेका थिए, ‘विदेशीले सुई लगाइदिएर नेपालमा संघीयता ल्याएका हुन् ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला पनि संघीयता पक्षधर होइनन् । यद्यपि उनले अरु विषयमा जस्तै संघीयताका विषयमा पनि कहिल्यै प्रष्ट अभिव्यक्ति दिएनन् ।

प्रारम्भिकरुपमा संघीयताप्रति झुकाव राखेको शक्ति माओवादी हो । ०५२ सालमा जनयुद्द सुरु गर्दाखेरी सरकारलाई बुझाइएको मागपत्रमा एउटा बुँदा संघीयता सम्वन्धी थियो । यद्यपि संघीयताप्रति बढी कट्टर मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरु यतिबेला माओवादीबाट बाहिर छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खुद संघीयता विरोधी हुन् । त्यतिबेला आफू शक्तिमा रहेको भए संघीयता आउनै नदिने निकटवर्तीसमक्ष उनले बताउने गरेका छन्

माओवादीभित्र पनि हाल संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ । यद्यपि, यस विषयमा माओवादी नेताहरु खुलेर बोल्दैनन् ।

हालको मन्त्रिपरिषदमा चित्रबहादुर उपप्रधानमन्त्री छन्, उनी संघीयताको मामलामा ‘एक्ला वृहस्पति’ भनेर परिचित थिए । अहिले पनि उनी संघीयताविरोधी एजेण्डामा उत्तिकै प्रष्ट र अडिग छन् ।

अर्का उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली पनि संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दैनन् । उनले पाँच विकास क्षेत्रकै अवधारणामा फर्किनुपर्ने कुरा उपप्रधानमन्त्री भएपछि पनि बताउने गरेका छन् ।

त्यस्तै अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापा पनि घोषितरुपमै संघीयता विरोधी हुन् । राप्रपा नेपालको दलीय दृष्टिकोण नै संघीयता खारेज गरी विकेन्द्रीकरण लागू गनुपर्ने रहेको छ ।

अर्का उपप्रधानमन्त्री भीम रावल पनि संघीयताका आलोचक नै हुन् । उनले विगतमा पटक-पटक संघीयताको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

पाचौं उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि संघीयताका कट्टर समर्थक होइनन् । अनौपचारिक कुराकानीमा ‘संघीयता नेपालमा ठीक छैन’ भन्ने गरे पनि पार्टी नीतिमा बाँधिएकाले गर्दा उनी खुलेर बोल्न भने सक्दैनन् ।

यसरी यो सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु संघीयताका आलोचकहरु रहनु एउटा अभूतपूर्व अनुकूलता हो । त्योभन्दा ठूलो कुरा अनुकूलता हो संघीयताका विषयमा देशव्यापी रुपमा बढ्दो वितृष्णा । जनस्तरबाट उठेको यो वितृष्णाका आगो सल्केर बुद्धिजीवीदेखि उद्योगीहरुसम्मलाई पोलेको छ ।

ती वुद्धिजीवीहरुबाट संघीयता रोक्नुपर्ने अवाज आएको छ, जो देशप्रेमीका रुपमा चिनिन्छन् । लीलामणि पौडेलदेखि बुद्धिनारायण श्रेष्ठसम्मको समूहले लिखितरुपमा दिएका सुझावलाई दलहरुले मनन गर्नैपर्छ । यदि यो पर्याप्त छैन भने उद्योगी-व्यवसायीको स्वर सुन्नुपर्छ ।

संघीयता लागू भएदेखि देशको अमनचयन खोसिएको र व्यवसायिक वातावरण धमिलिएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीयताले देशको अर्थतन्त्र धराशयी बनाइरहेको र भविष्यमा अझै चर्को रुपमा चुकाउनुपर्ने मूल्यको विषयमा उद्योगीले सचेत गराएका छन् ।

बुद्धिजीवीले दिएको सुझावलाई राजनीतिक भनेर राज्यले नजरअन्दाज गर्न सक्ला, तर व्यवसायीले दिएको चेतावनीलाई गम्भीरताका साथ लिनैपर्छ ।

नेपालको विकासलाई माओवादी जनयुद्धले २० वर्ष पछाडि धकेल्यो । संविधान निर्माण र संक्रमणकालको बहानामा हामी थप २० वर्ष पछाडि पुग्यौं । यदि यो देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने संघीयतालाई बलपूर्वक लागू गर्न खोज्यौं भने ५० वर्ष पछाडि धकेलिने त होइनौं ? ।

देशको सारा स्रोत-साधन रसामथ्र्य संघीय संरचनाको निर्माणमा लगाउनुपर्ने हुन्छ, र अर्थतन्त्र टाट पल्टिने खतरा हुन्छ । त्योभन्दा ठूलो खतरा भनेको देशभित्र दीर्घकालिन रुपमै जातीय र क्षेत्रीय कलह एवम् अन्तहीन द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा देश फस्न सक्छ । संघीयताको स्वरुप निर्धारणमै यत्रो उत्पात भइरहेको छ भने संघीयता लागू भइसकेपछि झन् के होला भन्ने प्रश्नबाट जनता त्रसित छन् ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र बन्नबाट रोक्न संघीयता खारेज गर्नैपर्छ र यो काम जति चाँडो भयो, त्यति क्षति कम हुन्छ । बिरालोको घाँटीमा कस्ले घन्टी बाँध्ने भनेर अल्मलिने समय छैन ।

भोलि प्रदेशहरुको नामाकरण, राजधानी चयन, अधिकार बाँडफाँडका क्रममा कति ठूलो मारकाट होला ? प्रदेश निर्माणपछि केन्द्र कमजोर हुने र केही प्रदेशहरु विदेशीका खेल मैदान हुन सक्ने संकेत अहिले प्रष्टरुपमै देखिइसकेको छ । हाम्रो देशको स्रोत-साधनमाथि विदेशीले रजाइँ गरेरको हामीले टुलुटुल हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

अझ अगाडि सोच्दा, देश बिखण्डनसम्मको परिस्थितिसम्म पुग्न सक्छ । देश विखण्डनको खतरा औंल्याउनेहरुलाई अन्धराष्ट्रवादी वा महेन्द्रीय राष्ट्रवादी भनेर तिरस्कार गर्न सजिलो छ । तर, त्यो खतरा छैन भनेर आश्वस्त हुन कठिन छ ।

त, के अहिले आएर संघीयता स्थगित गर्न सम्भव छ ? यो एउटा जटिल प्रश्न हो । देश अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा छ । यसलाई हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको निर्धारण गर्ने निणर्ायक समय पनि मान्न सकिन्छ । दलहरुले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने समय हो यो । राज्य कठोर बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र बन्नबाट रोक्न संघीयता खारेज गर्नैपर्छ र यो काम जति चाँडो भयो, त्यति क्षति कम हुन्छ । बिरालोको घाँटीमा कस्ले घन्टी बाँध्ने भनेर अल्मलिने समय छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् साहसिक फैसला गर्न अघि सर्नुपर्छ । उनले तत्कालै एमाओवादी र कांग्रेससित छलफल थाल्नु आवश्यक छ ।

तर, तत्कालै संघीयता स्थगन गर्ने विषयमा दलहरुमा सहमति नजुट्न सक्छ । आन्दोलनकारी शक्तिहरु पनि थप उग्र हुन सक्छन् । त्यसैले बीचको बाटोबाट अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जाने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अघि सारेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन् ।

मन्त्रिपरिषदमा संघीयता विरोधीहरुको वर्चश्व रहेकाले यो असम्भव काम होइन । यदि मन्त्रिपरिषदले जनमत संग्रहको प्रस्ताव पारित गर्‍यो भने एमाओवादीले पनि यसलाई स्वीकार्न कर लाग्छ । प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने कांग्रेसले नैतिकरुपमा पनि जनमत संग्रहको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

आन्दोलनकारी र भारतले यसलाई पक्कै स्वीकार्ने छैनन् । किनकि जनमत संग्रहमा जाँदा हारिन्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । नेपाली नागरिकता लिएका बीसौं लाख भारतीयहरुको भोटले पनि जिताउन सक्दैन भन्ने उनीहरुलाई ज्ञान छ । तर, आखिर मधेसवादी दल आन्दोलनमै छन् । आखिर भारतले नाकाबन्दी नै लगाइरहेको छ । उनीहरु रिसाएर थप गर्न बाँकी केही छैन । भारतले जनमत संग्रहको खुलेर विरोध गर्न सक्ने छैन । किनकि त्यसो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उसले आफूलाई नंग्याउनुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारी शक्तिले जनमत संग्रहको विरोध गर्दा उनीहरुलाई जनताको शक्तिमा विश्वास छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसबाट उनीहरु आफैं कमजोर बन्दै जानेछन् ।

यो वार कि पारको लडाइँ हो । देश रहने कि नरहने भनेर फैसला गर्ने घडी हो । देश जोगाउनका निम्ति अलिकति मूल्य चुकाउनुपर्छ भने त्यसका निम्ति सबैजना तयार बनौं । जनमत संग्रहका निम्ति प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरुलाई वाध्य पार्न व्यापक जनदबावको सृष्टि गरौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?