बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी नदिन सर्वोच्चको आदेश

२३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीम मुद्धामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका एमाओवादीका पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुंगेलले आममाफी दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अन्तरगतको संवैधानिक इजलासले ढुंगेललाई आममाफी दिन गरेको सिफारिस बदर गरेको छ । साथै यथाअवस्थामा आममाफी नदिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आममाफीको सिफारिस गरेपछि परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले बिहीबार फैसला सुनाएको छ । अदालतले नयाँ सविधानमा माफी सम्वन्धी व्यवस्था भएपनि कानून बनिनसकेकाले निर्णय गर्न नसक्ने बताएको छ ।

नयाँ संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायरे गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्ता छ । तर, यसबारे कानून बनिसकेको छैन ।

साथै फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु नभएको तथा अदालतबाट दोषी ठहरिएका ढुंगेलले सर्वोच्चको फैसला अनुसार आत्मसमर्पण नगरेको अवस्थामा ढुंगेललाई माफी दिन नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । कानूनले निर्धारण गनेको माफी मिनाहको प्रक्रिया समेत अवलम्बन नभएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको सिफारिस बदरको घोषणा गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ-भदभावपूर्वक कसैलाई लाभ दिने गरीइ भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाइ एवं अदालतको निर्णयकधो अन्तिमताको सिद्धान्त र कानूनको शासनको सिद्धान्त समेतको उल्लघन हुने भएकाले सजाय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नहुँदा त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।’

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा पनि ढुंगेलको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।