अरुण बराल/ समाचार टिप्पणी
भनिन्छ, प्रेमीले शब्द सकिएपछि चुम्बन गर्छ, नेताले शब्द सकिएपछि अरुलाई गाली गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषणमा मिडियालाई हल्का गाली गर्न थालेका छन् । मिडियाले आफ्नो भनाइलाई हास्यव्यंग्य ठान्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेको आज १०० दिन पूरा भएको छ । अर्थात् ओली सरकारको सुहागरात सकिएको छ । यो अवधिमा ओलीले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के होला ? उनको सबैभन्दा ठूलो उपलक्धि हो- लत्रिनु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब सय दिन पहिलेका ओलीका रुपमा छैनन् । अब उनी पूरै लत्रिएको र गलेको अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
संविधान जारी गर्नेबेलामा मधेस केन्द्रित दलहरुले विरोध गरिरहँदा ओलीले भनेका थिए, एउटा रुखबाट दुईचारवटा आँप झर्दैमा बर्बादै भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन ।
संविधानविरुद्ध मधेसी, थारुलगायतले गर्ने विरोधले खासै दम राख्दैन भन्ने ओलीको प्रारम्भिक विश्लेषण थियो, जुन सय दिनको अवधिमा गलत सावित भएको छ । र, प्रधानमन्त्री ओली मधेसी मोर्चासँग जसरी पनि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने सोचाइमा आइपुगेका छन् । सय दिनको यो अवधिमा आफ्नो पूर्वअडान र ढीटबाट लत्रिनु र व्यवहारबाटै पाठ सिक्नु नै केपी ओलीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो हठ त्याग्नासाथ अहिले सरकार र मधेसी मोर्चावीच सहमतिको वातावरण बनेको छ । ओलीसँग चित्त दुखाएर काठमाडौं छाडेका राजेन्द्र महतोलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर बालुवाटारमा बोलाइसकेका छन् । महतो र ओली आपसमा बसेर चिया खाने स्थिति बन्नु केपी ओलीको निकै ठूलो सफलता हो । आफ्नो सय दिने कार्यकालमा ओलीका लागि यो नै सबैभन्दा महान् उपलब्धि हो ।
शायद प्रधानमन्त्री ओलीले अब पाठ सिकेको हुनुपर्छ । टुक्का र भाषणले मात्रै देश चल्दैन भन्ने कुरा उनले महसुस गरेकै हुनुपर्छ । पत्रकारहरुलाई गाली गरिरहँदा पनि उनले शायद महसुस गरेकै हुनुपर्छ कि बढी बोलेपछि यस्तै हुँदोरहेछ ।
त्यसैगरी बहुजातीय नेपालमा एक जाति र समुदायको मात्रै वकालत गरेर समस्या समाधान नहुने रहेछ भने पनि उनले व्यवहारबाटै महसुस गरेको हुनुपर्छ । यही भएर उनले शनिबार बालुवाटारमा आयोजित तीन दलको बैठकमा प्रचण्डसँग भनेका थिए, मधेसी मोर्चालाई जसरी पनि मिलाउनुपर्यो, जसरी पनि सहमति जुटाउनुपर्यो ।
ओली सरकारको सय दिने काम
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनको अवधिमा गरेका कामहरुको चर्चा गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित हुनु, भूकम्पपीडितलाई ६ अर्बको बजेट न्यानो कपडाका लागि वितरण गरिनु, प्राधिरकरण गठन हुनु र सरकारको सय दिन पुग्नै लाग्दा पुनर्निर्माण महाअभियानको उदघाटनसम्म हुनलाई हेर्ने गरिएको छ ।
भूकम्प अहिले हैन, गत बैसाखमै गएको हो । गर्मीमा गएको भूकम्पको मारमा भूकम्पपीडितहरु जाडोले मरिरहेको अवस्थामा यो उपलब्धिलाई सिंहदरबारको कागजी उपलब्धिका रुपमा मात्रै भए पनि उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । भलै भूकम्प पीडितहरुलाई सोध्दा सकारारत्मक प्रतिक्रिया नआउन सक्ला ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइयो नियुक्तिसँगै यसले पूर्णता पाएको र तीन महिने कार्ययोजनासमेत बनेको अवस्था छ । प्राधिकरणले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ, त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको परख गर्नै बाँकी छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट महाअभियान घोषणा गरिए पनि आगामी बैशाखदेखि मात्रै यसले गति लिने देखिन्छ ।
आफ्नो एक सय दिने कार्यकालमा ओली सरकारले गरेको अर्को काम भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास हो । यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दुईपटक दिल्ली भ्रमण गरे । अन्य अनौपचारिक लविङ पनि भए । अन्ततः प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएको छ । यसलाई पनि भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा मेपी ओलीको सफलता मान्न सकिन्छ । मधेसविरोधी ‘राष्ट्रवाद’ को बग्गीमा चढेका ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने जुन प्रयास थाले, यो पनि उनको व्यवहारिक लचकता नै हो ।
मन्त्रालय बिभाजन गरेर ओली सरकारले देशलाई घात गरेका छन् । एकसीटे दललाई मन्त्री बनाएर संविधानको भावनामाथि प्रहार गरिएको छ
त्यसैगरी ओली सरकारले चीनसँग व्यापारिक विविधताका लागि जुन प्रयत्न गर्यो । यसलाई पनि सरकारको उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । उपप्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र चीनसँग गरिएको ८ बुँदे सहमति एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि नै हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनलाई बलपूर्वक दमन गर्ने सोचेको थियो । तर, सुरुदेखि नै सरकारले वार्ता र सम्वादको नीति लियो । सय दिनसम्म पट्यारलाग्दा वार्ताहरु भए । सरकार वार्ताबाट भागेन ।
र, अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओली भित्रैदेखि सीमांकन, समावेशिता लगायतका विषयमा लचकदार देखिन थाले जसले गर्दा मोर्चा र सरकारवीच सहमतिको वातावरण बन्यो । राजेन्द्र महतो बालुवाटार जाने स्थिति बन्यो । यसलाई पनि कछुवा तालमै भए पनि ओली सरकारको राजनीतिक सफलताका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । मधेसी मोर्चाले पनि यसलाई आफ्नो आन्दोलनको जितका रुपमा लिन सक्छ ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई झेल्ने विषयमा पनि ओली सरकार सफल नै भयो । तर, यसमा कालोबजारियाहरुको पनि योगदान रह्यो । सय दिनको यो अवधिमा काठमाडौंलाई नाकाबन्दीबाट ठप्प पार्ने भारतीय योजना विफल भयो र नाकाबन्दी एकप्रकारले निस्तेज भयो ।
नकारात्मक पक्षको कुरा गर्दा ओली सरकारले कालोबजारिया र तस्करी नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न नसक्दा अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको छ । मन्त्रालय बिभाजन गरेर ओली सरकारले देशलाई घात गरेका छन् । एकसीटे दललाई मन्त्री बनाएर संविधानको भावनामाथि प्रहार गरिएको छ । मन्त्रीहरु उदघाटन र समारोहमा डुलेर गैरजिम्मेवार बनेका छन् । ‘तित्राको मुखै बैरी’ भन्ने आहानजस्तै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै होस्ल्याँगे बोलीका कारण जनमानसमा हास्यपात्र बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री हास्य पात्र बन्नुमा पत्रकारको भन्दा बढी उनको आफ्नै योगदान छ ।
अब के गर्ने ?
केपी ओलीको नेतृत्वमा सामान्य अवस्थामा सरकार बनेको होइन । तर, ओलीले राजनीतिक समझदारी निर्माणमा मात्रै होइन, सुशासनमा पनि राम्रो छवि बनाउन सकेनन् । यो अवस्थामा सरकारको सय दिन कटेको अवस्थामा आगामी दिनमा चल्नुपर्ने कदमहरु यस्ता हुन सक्छन्ः
१. मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमति गरेपछि प्रचण्डले भनेजस्तै कांग्रेसको महाधिवेशनपछि यो सरकारलाई सर्वदलीय सरकारको रुप दिने र आगामी आम निर्वाचनसम्म राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने ।
२. त्यसरी राष्ट्रिय सहमतिको सर्वदलीय सरकार बनाउनका लागि ओलीले आफ्नो विकल्पसमेत दिन पर्ने अवस्था आए त्यो पनि दिन तयार हुने । सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार बन्न सकेन भने एमाले वा कांग्रेसमध्ये एउटा दल प्रतिपक्षमा बसेर स्थानीय, प्रादेशिक वा आम चुनावसम्म अघि बढ्ने ।
४. आपसी झगडा र सत्ताको लुछाचुँडीमा लाग्नुको साटो स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक संरचना निर्माणलगायतका कार्यसूचीमा लाग्ने, नयाँ कानूनहरु निर्माण गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा अर्जुनदृष्टि दिने ।
५. भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई तस्करका हातबाट सरकारका हातमा फिर्ता ल्याउने । आयल निगमको तस्करी हटाई निगमलाई प्रभावकारी बनाउने । जनतालाई ग्यास र तेल सहज बनाउने ।
यीबाहेक आगामी दिनका लागि अन्य विकल्पहरु छैनन् अब सरकारसँग ।
