- आनन्दप्रसाद पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
भूपरिवेष्ठित मुलुकमा हवाइ सेवा बलियो र भरपर्दो भएन भने मुलुक जतिबेला पनि चेपुवामा पर्न सक्छ । हाम्रो देश कहिले घोषित त कहिले अघोषित नाकाबन्दीको ट्रयापमा परिरहेको छ । हवाइ सेवालाई बलियो, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन प्रयाप्त मात्रामा विमान उडानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
यदि मुलुकमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएन भने टर्किस एयर दुर्घटना हुँदाजस्तो समस्या भोग्न सकिन्छ । त्यतिबेला चार दिनसम्म हाम्रो विदेशमा हवाइ सम्पर्क टुटेको थियो । त्यसैले सबैभन्दा छिटो वैकल्पिक विमानस्थल चाहिन्छ । त्यो भनेको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नै हो ।
हुन त भैरहवा र पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन् । तर पनि रणनीतिक हिसावले निजगढ विमानस्थल बनाउनै पर्छ । यो विमानस्थल अहिले कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ ।
कोरियन एलमडब्लु कम्पनीले आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई यसअघि नै बुझाइसकेको छ । उसले आफै अध्ययन गर्ने, आफै लागत तोक्ने र आफै बनाउने रणनीति अनुरुप ७ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवेदन बनाएछ । ७ खर्ब लगानी लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदन अहिले लगानी बोर्डमा छ । निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडालिटीमा विमानस्थल बनाउने भनिरहेको छ । मैले योभन्दा भिन्नै प्रकृयाबाट विमानस्थल बनाउने योजना बनाइरहेको छु ।
कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको ७ खर्बको प्रतिवेदन विमानस्थल नबनाउनका लागि बनाइएको हो । पहिलो कुरा यत्रो पैसा लगानी गरेर विमानस्थल बनाउन सकिने अवस्था छैन । एलएमडब्लुले मैले निर्माण गर्ने जिम्मा पाइहाल्छु कि भन्ने मनसाय राखेको पनि देखिन्छ । जति लागत बढी देखायो त्यति फाइदा हुनेछ भन्ने उसको सोचाई देखिन्छ । उसले अध्ययन गर्दा नेपाली नियमन छैन ।
एलएमडब्लुले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदा तीनवटा मोडालिटीबाट विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । पहिलो एउटामात्र धावनमार्ग भएको र दोस्रोमा दुईवटा धावनमार्ग भएको विमानस्थल बनाउने । त्यो प्रतिवेदनमा एयरपोर्ट सिटी बनाउने भनिएको छ । मेरो सोचाइ तत्कालका लागि ‘एयरपोर्ट सिटी’को नाम नै नराख्ने हो । एलएमडब्लुका अनुसार एयरपोर्ट सिटी निर्माणका लागि मात्र ५ खर्ब रुपैयाँको परिकल्पना गरेको छ । हामीलाई अहिले एयरपोर्ट सिटी होइन, एयरपोर्ट चाहिएको हो ।
एलएमडब्लुको प्रतिवेदन अनुसार यदि एयरपोर्ट सिटी हटाउनेवित्तिकै विमानस्थल बनाउन २ खर्ब रुपैयाँमात्र लाग्नेछ । २ खर्बमा आउनु भनेको हाम्रो म्यानेजेरियल साइजमा आउनु हो । हामीलाई अहिले सिंगल रन वे भएपनि वैकल्पिक विमानस्थल चाहिएको हो । त्रिभुवन विमानस्थल अवरोध हुने वित्तिकै जहाज निजगढ विमानस्थलमा बस्ने हुनुपर्यो ।
एलएमडब्लुले एउटामात्र धावनमार्ग भएको विमानस्थल बनाउन ६६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । पोखरामा निर्माण हुन लागेको विमानस्थलको लागत धेरै महंगो भयो भनेर हल्ला खल्ला पनि भयो । पोखराकै लागतमा क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने निजगढ विमानस्थल ५० अर्ब रुपैयाँमा बन्छ, ६६ अर्ब रुपैयाँ लाग्दैन ।
मैले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण -क्यान)का महानिर्देशकलाई बोलाएर भनेको छु । निजगढमा विमानस्थल बनाउन माटो त्यहीँको माटो कम्प्याक्ट हुन्छ । तल बालुवा रहेको हुँदा त्यहीँको माटो फिलिङ गर्न सकिन्छ । दुईतिर खोला भएको हुँदा बालुवा गिट्टी खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन ।
हामीले विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै समान ल्याउने भनेको भारतबाट हो । भारत त पोखराबाट भन्दा निजगढबाट नजिक रहेको छ । यो कुरालाई आधार बनाउँदा अहिलेको दुई वर्षपछि विमानस्थल निर्माण गर्दा पनि ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम नै लाग्छ ।
५० अर्बमा सिंगल लेनको विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । १६ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यति लागतमा झर्यो भने नेपाललाई उक्त विमानस्थल बनाउन कुनै गाह्रो हुन्छ र ? ‘सिंगल रन वे’ बनाएपछि ‘डबल रन वे’ बनाउँला । केही ढिलो चाँडोमात्र हुने त हो नि । हामी डबल रन वे मा जानैपर्छ, त्यसमा कुनै विवाद नै छैन । तत्कालका लागि सिंगल रन वे भएपनि विमानस्थल बनाएर जहाज उडाउनुपर्छ ।
मुआब्जाको पैसा सरकारले दिने हो । मुअब्जाका लागि प्रारम्भिक चरणमा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा सरकार जतिपनि बजेट थप्न तयार छ । हामीले क्यानलाई जिम्मा लगाउँ । बुट मोडलमै विमानस्थल बनाउँ । जनतालाई पनि विमानस्थलमा पैसा सेयर हाल्न भनौं । सेयरमा लगानी गर्न जनता आउँछन् कि आउँदैनन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्ने नाफासँग सरोकार हुन्छ । विदेशी कम्पनीले आयोजनामा ७ खर्ब लगानी गरेर त कमाउने प्रस्ताब गरेको छ भने स्वदेशीले नै २ खर्बमा बनाउने भएपछि अवश्य नाफा हुन्छ नै । यति सजिलो बाटो हुँदा हुँदै घुमाएर जाने बाटोबाट यो एयरपोर्ट बन्दै बन्दैन ।
मैले क्यानको महानिरिक्षक सञ्जिव गौतमलाई बोलाएर भनेको छु, तपाई ६६ अर्बको कुरा बिर्सिनुस, एलएमडब्लूले त्यो कागजमा जे लेखोस् । उसको सम्झौता के छ, त्यो पनि बिर्सिनुहोस् । तपाईले कति मिटरको धावनमार्ग बनाउने हो, धावनमार्ग ठुलै बनाउनुस्, कागजमा ३५ सय मिटरको धावनमार्ग छ भने तपाईले ४ हजार मिटरको योजना बनाउनुस्, रकम क्यालकुलेसन गर्नुस् । यो निश्चित रुपमा पोखरा विमानस्थल निर्माणभन्दा सस्तो पर्नेछ । यसरी अगाडि बढियो भने निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ ।
पहिलो चरणमा सिंगल रनवेको विमानस्थल बनाउने हो । पोखरा विमानस्थल भन्दा झण्डै तीन गुणा सस्तोमा भैरहवा विमानस्थल बनिरहेको छ । हामीसँग अनुभव पनि हासिल भएको छ । हामीसँग योजनालाई अत्यन्त महंगो बनाउने संस्कृति छ, त्यसबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ । त्यसबाट मुक्तिसाथ हिम्मतका साथ क्यानले नयाँ प्रस्ताव ल्याउँछ ।
क्यानले प्रस्ताब आज ल्यायो भने आजै, भोली ल्यायो भने भोली नै मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छु । मैले अहिले ताकेता गरेको छु, सैद्दान्तिक ढंगले लेख्ने भन्ने सबैकुरा तयार भइसकेको छ । किनभने हामीले यसको पृष्ठभूमि त मन्त्रिपरिषदलाई ढाँट्नु भएन । कसरी तयारी भएको छ, कसरी निर्माण हुन्छ सबैकुरा प्रष्टसँग भन्नुपर्छ ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको लागतलाई आधार मानेर निजगढ बिमानस्थलको लागत मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, भोलि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा केही तलमाथि होला भनेर भनेको छु । त्यो तात्विक फरकले केही असर गर्दैन । मैले क्यानका पदाधिकारीलाई विदेशीको प्रस्ताबभन्दा स्वदेशीले सस्तोमा बनाउने इन्जिनियरिङ रिपोर्ट लिएर आउनुहोस् भनेको छु ।
कोरियन कम्पनीले संभाव्यता अध्ययनमा मात्रै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अन्य कम्पनीलाई दिएको खण्डमा उसको त्यो खर्च नेपाल सरकारले तिनुपर्ने हुन्छ । तर, उसको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन हामीले अस्वीकार गरेपछि हामीले उसलाई ३५ करोड रुपैयाँ पनि तिनुपर्दैन । निर्णयकर्ताले त कुन निर्णय गर्दा राज्यको कम खर्च हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । बिहीबारसम्मको क्याविनेटमा म यो प्रस्ताव लान सक्छु कि भन्ने छ । क्यानसँग ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने रकम छ । हामी आफैंले बनायौं भने यो एयरपोर्ट ४ वर्षमा सम्पन्न गर्छाैं, विदेशीले बनाए भने ५ वर्ष लाग्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
मेरो कुरा के हो भने डिजाइनको कुरा पछि हुँदै गर्छ, अहिले चाहिँ निर्माण कार्य सुरु गरिहाल्नु पर्छ । बिग्रेछ भने पछि सुधार गरौंला । इमरजेन्सी ल्याण्डिङ गरिहाल्ने हो ।
यो एयरपोर्ट अहिलेको दक्षिण एसियाका एयरपोर्टहरुमध्ये निजगढ बिमानस्थललाई सबैभन्दा ठूलो बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यसको कूल क्षेत्रफल ८२ स्क्वायर किलोमिटर हुनेछ ।
यो विमानस्थल सबै ढंगले उचित छ । सस्तोमा आफैंले बनाउन सकिन्छ भन्ने हिम्मत क्यानसँग छ । र, प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको सोच पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानीबाटै बनाउने भन्ने हो ।
एयरपोर्ट निर्माणमा नेपाली सेनालाई पनि काम लगाउन सकिन्छ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग बुधबार मात्रै मैले डेढ घन्टा लामो छलफल गरिसकेको छु, उहाँ अत्यन्त्यै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि नेपाली सेना निर्माण कार्यमा लाग्छ भन्नुभएको छ ।
हामी यो आर्थिक वर्षमा मअब्जा वितरण गरिसक्छौं । आगामी भदौ/असोजदेखि एयरपोर्ट निर्माणको काम सुरु गर्न सकिन्छ । यो नयाँ रुपको हुन्छ । स्वदेशी पुँजीबाट आयोजना निर्माण गर्ने भनेपछि त्यो माथिल्लो तामाकोशी मोडेल नै हो ।
फास्ट ट्रयाक र यो विमानस्थल बनाउन सक्यौं भने देशको मुहार पनि फेरिने छ । नेपालीकै पुँजीमा तामाकोशी आयोजना सफल भएको छ र यो आयोजना पनि सफल हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वश्स्त छु । त्यसका लागि सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ ।
(पुष्प दुलाल र नविन अर्यालसँग कुराकानीमा आधारित )
यो पनि पढ्नुहोस्
कोरियन कम्पनीले यसरी बनाउने प्रस्ताब गरेको थियो
