Comments Add Comment

संगठित सामन्तवाद र यसका विशेषता

खुला बजारलाई सिन्डिकेटको प्रयोग गरेर निम्छरो उपभोक्ताको कमाइ दोहन गर्ने पुँजीवादमा छौँ हामी । यो पुँजीवाद नै होइन, यो सामुहिक सामन्तवादको अभ्यास हो ।

Ishor-Aryal१९ औं शताब्दीमा बिश्वका ठूला ठूला सामन्तवादहरु ढले, तर नेपालमा ढल्न नसकेको सामन्तवाद कचल्टिएर सामुहिक सामन्तवाद बन्यो ।

अहिले पिस्नेहरुले यसरी रंग फेरे कि हामीले उनीहरुलार्इ चिन्न सकेनौं । जहिलेसम्म चिन्न सक्दैनौं,त्यसबेलासम्म हाम्रो सामन्तवादलार्इ गरेको प्रहार सही निशानामा लाग्दैन ।

सामन्तवाद एक, रुप अनेक भएको छ हाम्रो देश र समाज । निमुखाहरुको श्रम र पसीनाको कमाइ खानेहरु सामन्त हुन् । यसको परिभाषा युगअनुसार बदलिन्छ ।

पहिले-पहिले कमारा कमारीहरुलाई बाँधेर राखिन्थ्यो । उनीहरुलार्इ बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गराइन्थ्यो । अर्थतन्त्र पुरै कृषिमा आधारित भएकाले खेतबारीमा काम लगाएर उत्पादन भएको फसल आफुले मात्र राख्दथे, खान दिइँदैनथ्यो ।

आजकल पनि काम गर्नेहरु बाँधिएरै बस्छन् । यिनीहरुलार्इ फलामको सिक्रीले त बाँधिदैन, तर छोराछोरीको स्वास्थ्य, पढाइ, घरखर्च नामको त्यो भन्दा पनि ठुलो सिक्री हुन्छ । बस् भने बस्ने र उठ् भने उठ्ने गराइन्छ ।

पैसामा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले उसको बुद्धि, बिबेक, क्षमता र श्रमको मूल्य जति हुन्छ, उति दोहन गरिन्छ,अनि खर्चका लागी भनेर सानो मात्रामा पैसा दिइन्छ ।

अफ्रिका र अमेरिकाको दासप्रथाका बारेमा हामीमध्ये धेरै जानकार छौं । उनीहरुलार्इ रंगका आधारमा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । जति धेरै कालो हुन्छ, उति कम मूल्य र उति धेरै श्रम ।

कुनै प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमा रिसेप्सनिष्टको जागिर खान हुम्ला या मुगुतिरकी युवतीले काठमाडौंकै युवतीसँग प्रतिश्पर्धा आइन् भने के होला ? यो क्षेत्रीय सामन्तवादको जल्दोबल्दो उदाहरण हो

तर आजकाल क्षेत्रीयस्तरमा त्यही खेलो दोहोरिन्छ । युरोप र अमेरिका भन्ने बित्तिकै श्रमको धेरै मूल्य तोकिन्छ,एसिया र अफ्रिका भन्ने बित्तिकै उनीहरुको श्रमको मूल्य न्युनतम तोकिन्छ । यो पंक्तिकारले खाडी बसेर आफ्नै आँखाले देखेको कटु सत्य हो ।

नेपालको हकमा हेर्ने हो भने, यात्रा गर्दा यातायात समितिको सिन्डिकेट बेहोर्नु पर्छ, उनीहरुले भनेको पैसा दिएन भने बिचबाटोमै बाहिर फ्याँकिदिन्छन । यसको उदाहरण चाहिँ, थोरै भाडा लिने अर्को गाडीलाई कारवाही गरिएको हामीले देखेकै छौं ।

तरकारी लिन जाँदा कुनै तरकारी पसलेले एक रुपैयाँ थोरै लिएर बेच्न पाउन्न । बाहिर जानुपर्यो भनेर म्यानपावर जाने हो भने संगठित सामन्तवादको नौलो रुप देख्न पाइन्छ,त्यहाँ मान्छेको लिलाम बढाबढ हुन्छ । नेताहरुले व्याख्या गर्ने गरेको सामन्तवाद र पुँजीवाद त्यहाँ देख्न पाइन्न, त्यहाँ त अझ परिष्कृत खालको शोषण र दोहनले कब्जा जमाएको छ ।

कुनै प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमा रिसेप्सनिष्टको जागिर खान हुम्ला या मुगुतिरकी युवतीले काठमाडौंकै युवतीसँग प्रतिश्पर्धा आइन् भने के होला ? यो क्षेत्रीय सामन्तवादको जल्दोबल्दो उदाहरण हो ।

युरोपमा काम गरेर आएकाहरुको लागि कालिमाटी तरकारीको छुट्टै रेट हुन्छ,अरब काम गरेर आएकाहरुलार्इ न्युरोडमा कपडाको मूल्य छुट्टै हुन्छ ।

गाउँबाट जेनतेन पढ्न भनेर काठमाडौं झरेको कुनै केटा या केटी छ र उसले मूल्यमा बार्गेनिङ गर्दैछ भने पसलका साहुहरुले उनीहरुलाइ खेदेर बाहिर निकाल्छन् । घर-घरमा संगठित सामन्तवाद छ, बाटोबाटोमा तिनीहरुको अवशेष भेटिन्छ ।

कागजहरुमा चाहे मदन भन्डारीले सामन्तबाद र पुँजीवादको ब्याख्या गरेका हुन, चाहे प्रचण्डको दस्तावेज होस, चाहे डा. भट्टराईको आर्थिक नीति होस् या कसैको पनि नीति होस,समाजमा परिवर्तित भएर रहेका यसखालका  संगठित सामन्तवादसँगको अन्तर्विरोध हल गर्ने ध्येय कसैको छैन ।

जब-जब मान्छेले प्रविधिको उपयोग गर्न जान्यो, प्रविधिमै पनि यसखालको प्रवृत्ति हावी हुँदै गैरहेको छ । पंक्तिकारकै निजी अनुभव छ, ३ बर्षसम्म नेपालमै जसका लागि बिहान, बेलुका, दिउँसो र राती नभनिकन घोटियो, अन्त्यमा उसको हातमा आइफोन आउँछ, उसको बाइक कारमा परिवर्तन हुन्छ, तर आफुलार्इ माइक्रोमा आउने जाने भाडाको समस्याले नसताएको दिन हुन्न । न ग्यान छ, न त क्षमता नै, तर, संगठित भएपछि, कसको के लाग्दो रहेछ र ?

आजकल बिचारको सिन्डिकेट लाग्ने गरेको छ, कुन बिचारलार्इ रोक्ने र कुन बिचारलाइ छरपष्ट पार्ने भन्ने काम केही मान्छेहरुको हातमा छ । समाज अघि धकेल्ने या पछि धकेल्ने भन्ने निर्णय केही बिचारको सिन्डिकेटवालाहरुले गर्ने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो अनुकुल सामन्तबाद मोडियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

गरिब जनतालाई राजनीति गर्नेहरुले कुनै पार्टीको कार्यक्रममा बोलाउँछन् र सामन्तवादको परिभाषा पढाएर पठाइन्छ । शनिबार अन्तर्विरोध हल गर्ने बिषयमा बहस हुन्छ, आइतबार देखी उनै नेताको म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमा तिनै बहसमा सहभागी भएकाहरु लाइन लगाएर जान्छन्, अनि हामीलार्इ बिदेश पठाइदेउ भनेर भन्न सुरु गर्छन् । यो नौलो रुपको संगठित सामन्तवाद हो ।

कहाँ छैन यस्तो सामन्तवाद ?वकिलहरु संगठित भएर यस्तै अभ्यास गर्छन्, राजनीतिमा गुट बनाएर यस्तै अभ्यास गरिएको हुन्छ, डाक्टरहरुले बिरामीको जिन्दगी यही संगठितरुपमा खेलवाड गरेका हुन्छन्, इन्जिनियरहरुले घर बाटोघाटो र पुल बनाउँदा संगठित रुपमा पैस खाएका हुन्छन । सरकारी कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा कृषकका जग्गाहरु थाहै नपाइ बेचिन्छन् । खेल क्षेत्रमा पनि उस्तै छ, सांगठनिक सामन्तवादले देशको हरेक प्रणाली जरजर बनाएको छ ।

यसको समाधान एकाएक हुँदैन, कसैले पाँच या दश बर्षमा यसको समाधान गर्छु भन्दैमा हामीले पत्याइहाल्नु हुँदैन । त्यसका लागि केही आधारहरु हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म सरकारले लिएको अर्थतन्त्रमा तीन खम्बे नीति यसैको सहायक हुँदै आइरहेका छन । अनि धेरै अर्थबिदहरुले भन्ने गरेको निजी-सरकारी साझेदारी पनि यसैको’केयरटेकर’ हुँदै आइरहेका छन ।

अब यसको सिस्टम नै परिवर्तन गरेर अघि जानुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारको बिकल्प छैन, तर प्रतिस्पर्धाका बाटाहरु खोल्नुपर्छ । अब निजी-सरकारी साझेदारी होइन, निजी-सरकारी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि उनीहरुले लगानी गरेको उद्योग या व्यवसायमा सरकारी प्रतिस्पर्धा भित्रियो भने, ब्यापारिक अनुशासन वृद्दि हुन्छ । सरकारसँग संयन्त्रहरु हुन्छन्, सरकारले कम मूल्यमा प्रभावकारी मागको आपूर्ति गर्न सक्छ, यद्यपि शिक्षामा देखिएको यो चालले चाहिँ सरकार असफल भैसकेको देखाउँछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले कुनै किसिमको सहनशीलता नअपनाउने हो भने समाधान अझै पनि सम्भावनायुक्त नै छ ।

अब जातीय र भौगोलिक संघीयता होइन, सबैको ध्यान आर्थिक संघीयतातर्फ मोडियोस् 

नेपाल विश्वबजारमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा बाहिरी अर्थनीतिको पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पन्चायतकालदेखि चल्दै आएको द्वैध अर्थनीतिलाई केही समय संक्रमणकालीन अर्थनीतिका रुपमा परिभाषित गरेर, निजी सरकारी प्रतिस्पर्धालार्इ अझ उच्च रुप दिन सक्ने हो भने नीजी क्षेत्रको संगठित सामन्तवाद परास्त गर्न धेरै हदसम्म सफल हुन सक्छ ।

अहिले आर्थिक बिकाश भनेर भट्ट्याउने धेरैजसो राजनीतिक विद्वानहरुले आर्थिक स्वतन्त्रताको नारा दिने गर्दछन्, तर देशको पुँजीको अभिवृद्दिका लागि संक्रमणकालीन नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

विकाशको खुड्किलो मानिएको सहकारीको अवधारणा नौलोरुपमा सामन्तवादी संरचनामा ढलेको छ । आफ्नाले मात्र ऋण पाउने,गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, सरकारले धेरै आर्थिक सुरक्षा दिएकोले डुबे पनि फरक नपर्ने भन्दै आफुखुसी चलिरहेका छन् धेरै सहकारी संस्थाहरु । यसले पुँजीको विकेन्द्रीकरण का साथै बैंकिङ तरलतालाई न्युन गर्ने काम गर्छ,फलस्वरुप ठूला आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन् ।

अनुदानमा सञ्चालित हाम्रो अर्थतन्त्रले गलत धारणा विकसित गरेको छ,बाहिरबाट फ्रीमा आएको पैसा भन्दै मनोमानी गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ । लक्षित समुदायसम्म सो रकम पुग्न सक्दैन फलस्वरुप धनी र गरिविको खाडल बढिरहेको छ ।

अत्यावश्यक आपूर्ती सरकारको जिम्मामा छाडेर बिलासिताका आपुर्तिहरु निजीलार्इ छोडिदिनु संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रले लिने एउटा नीति हुन सक्छ । देशैभरि भन्डारण र आपुर्ती सरकारको नियन्त्रणमा हुने हो भने, एक त हामीले चुनेर पठाएकाहरु हाम्रै आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्छन् भने अर्को संगठित सामन्तवाद निजी क्षेत्रबाट सरकारी क्षेत्रतर्फ सिफ्ट हुन्थ्यो, त्यसलाई अहिलेका युवाहरुको नीति निर्माण तहमा सहभागिता गराएर कम गर्न सकिन्थ्यो । देशलार्इ आर्थिक विकाश दिन खोज्नेहरुले हाम्रा अर्थतन्त्रका खम्बाहरुलार्इ पुनः परिभाषित गर्न जरुरी  छ ।

आन्तरिक र बाह्य अन्तरविरोध दुबै हल गर्न सक्ने नेतृत्व देशले पाउन सकेको छैन । यसका लागि कुनै एकजना भन्दा पनि सामुहिक प्रयासले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । देशलाई आवश्यक परेको दुइटा मात्र चिज छ अहिले, पुनर्परिभाषित आर्थिक खम्बाहरुको समायोजन र बाह्य हस्तक्षेपको कुटनीतिक समाधान । तर, प्राथमिकता सँधै आन्तरिक आर्थिक जटिलतामा हुनुपर्छ । शान्त र समृद्ध जीवनयापनले हस्तक्षेप स्वीकार्दैन, अशान्त र अभावले गर्दा मात्र नेपालीहरु बाह्य शक्तिको गोटी बन्न बाध्य भैरहेका छन् ।

अब जातीय र भौगोलिक संघीयता होइन, सबैको ध्यान आर्थिक संघीयतातर्फ मोडियोस् । प्रशासनिक संरचनामा मात्र नभएर आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न सक्ने नेतृत्वले मात्र देशको विकाशको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment