१० वैशाख, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका उजुरीको चाङ लागेको छ । तर, कर्मचारी नभएर काम प्रभावित भएको छ ।
आयोगले यही वैशाख ५ गतेदेखि उजुरी लिन सुरु गरेको थियो । त्यसयता देशभरबाट सात सय बढी उजुरी परिसकेका छन् । दुई वर्षे कार्यावधि पाएको आयोगले डेढ वर्ष बिताइसकेको छ । बाँकी अवधिमा काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आयोगले आगामी भदौ महिनाभित्र पीडकहरुलाई कारबाही सिफारिस गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।
तर, आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कर्मचारीहरु भएपछि समयमै काम सक्न आयोगलाई समस्या परेको छ । ‘तत्कालका लागि ७०/७५ कर्मचारी आवश्यक छ, तर अहिले आधा मात्रै छौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कर्मचारीको अभावमा काम गर्न गाह्रो छ, सरकारले आयोगलाई सहयोग गरेन ।’
आयोगमा परिपूरण तथा मेलमिलाप विभाग पनि बनिसकेको छैन । विभाग बनेमा एक सय कर्मचारीहरु आवश्यक पर्ने पदाधिकारीको भनाइ छ ।
‘सरकारबाट असहयोग’
आयोगले आवश्यक कर्मचारी पठाइदिन सरकारलाई नभनेको पनि होइन । तर, कर्मचारीहरु नपठाइदिएको आयोगको गुनासो छ ।
‘लिखित र मौखिकरुपमा कर्मचारी पठाइदिन पटक-पटक आग्रह गर्यौं तर पठाइदिँदैन । पठाउँदिन पनि भन्दैन,’ ती पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने । कर्मचारी नपठाइदिएर सरकारले आयोगलाई असहयोग गरेको उनको गुनासो थियो ।
स्थायी कर्मचारी नपठाए केही पदहरुमा करारमा नियुक्त गरेर भए पनि काम चलाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट जवाफ सरकारबाट नपाएको गुनासो पदाधिकारीहरुको छ ।
आयोग जानै मान्दैनन् कर्मचारी
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि कर्मचारीहरुले रुची देखाउँदैनन् ।
अस्थायी प्रकृतिको कार्यालय, अपजसी काम, सेवा सुविधा आकर्षक नभएकाले कर्मचारी जान नमान्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
