बेपत्ता नागरिकको अवस्था पत्ता लाग्न एकवर्ष ढिलाइ हुने

१० वैशाख, काठमाडौं । द्वन्द्वकालका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानविन सकेर तिनकाे अवस्था सार्वजनिक गर्न थप एकवर्ष ढिलाइ हुने भएको छ ।

यसका लागि गठित आयोगले कानूनले तोकेको भन्दा एक वर्ष ढिला काम सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले २०७४ सालको पुसभित्र काम सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएको हो ।

कानूनअनुसार २०७१ सालको पुस महिनामा गठित आयोगको कार्यकाल यो वर्षको पुस २६ गतेसम्म मात्र छ ।

तर, आयोगले बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा विस्तृत रुपमा छानविनका लागि शव उत्खनन्देखि डीएनए परीक्षणको काम समेत गर्नुपर्ने भन्दै २०७४ सालको पुस मसान्त्ासम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेलले आयोगले जेठ मसान्तसम्म देशभरबाट उजुरी लिइ साउन मसान्तसम्म प्रारम्भिक जाँच गर्ने र असारदेखि २०७४ सालको असोज महिनासम्म विस्तृत छानविन गर्ने बताए ।

उनले उजुरीका आधारमा आयोगले गोप्यरुपमा शव उत्खनन् गर्ने तथा विदेशमा लगेर डीएनए परीक्षण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको बताए ।

आयोगले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बारेमा वैशाख २ गतेदखि उजुरी संकलन गरिरहेको छ । आयोगले एक साताको अवधिमा देशभरबाट २ सय ८२ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय रेडक्रसकाअनुसार दश वर्षे द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट १ हजार ३ सय ४७ जना नागरिक बेपत्ता पारिएका छन् । बेपत्ता नागरिकबारे पर्ने उजुरीका आधारमा आयोगले एक वर्षसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गर्ने भएको छ ।

विस्तृत छानविनमा सहयोग पुगोस् भनेर यो वर्षको भदौ महिनादेखि अर्को वर्षको साउन महिनासम्म आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम राखेको छ ।