कामदारको उद्धारका लागि सबै दूतावासमा कोष स्थापना गर्न निर्देशन

१५ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विदेश अलपत्र नेपाली कामदारको उद्धारका लागि आपतकालीन राहत कोषको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बुधबार अर्थ, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकृतलाई बोलाएर छलफल गर्दै अलपत्र परेकाहरुको श्रमिकको उद्धारका लागि सम्बन्धित दूतावासहरुमा आपतकालीन राहत कोषको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले भाषा र कानून नबुझेर समस्यामा पर्ने कामदारको सहयोगका लागि दूतावासहरुलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

समिति भापति प्रभु साहले दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरुले समेत सम्बन्धित देशको कानून नबुझ्नाले कामदार विनाकारण कामदारहरु जेलमा बस्न बाध्य भएकाले कानून व्यवसायीबाट सेवा लिने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए ।

समितिले मुलुकभरका सबै मठ-मन्दिरको मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यानकार्षण गराएको छ ।

अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अतिरिक्त, शहरी विकास र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि मठ मन्दिरको संरक्षणको नाममा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले एकसय वर्षभन्दा पुराना सबै मठ-मन्दिर पुरातत्व विभागअन्र्तगत पर्ने भन्दै सबै मठ-मन्दिर विभागलाई नै जिम्मा दिँदा बजेट दोहोरो रुपमा खर्च नहुने बताए ।