१७ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले २१ राजदूत नियक्तिको सफारिस समावेशी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संविधानको मर्म र भावन विपरित राजदूत सिफारिस भएको भन्दै सञ्जालले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले नयाँ संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ को उपधारा ४ मा रहेको राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
सरकारले २१ राजदूत सिफारिस गर्दा तीन महिला परेका छन् । सञ्जालले भने संविधान अनुसार महिलाको एक तिहाई प्रतिनिधित्व नहुने गरी पुन राजदुतको नाम सिफारिस गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले सरकार निर्माण गर्दा पनि महिला सहभागिता संविधान विपरित भएको बताइन् । एमाओवादी नेत्री समेत रहेकी श्रेष्ठले राजदूत नियुक्ति नसच्याए दलहरुविरुद्ध नै उत्रनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4