‘स्वाट्टै दुरी घट्यो, एमालेसँग पार्टी एकता हुन सक्छ’ केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको यो वाक्य सरकार परिवर्तनको रंगमञ्चमा फ्ल्यासब्याक भएर घुमिरहेको छ । वजनहीन बोली भएका नेताको कोटीमा अग्रस्थानमा आउने दाहाल देउवाको स्टाइकर बन्न खोजेका छन् । तर, उनी एउटा औसत गोटीभन्दा बढी हुन नसक्ने निश्चितप्रायः छ ।
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएसँगै राजनीतिको बजारमा सरकार परिवर्तनको घाइरो घुइरो सुरु भइसकेको थियो । सत्ताखेलमा माहिर भनिने देउवासँग कोही एमाले डराए पनि । तर, एमाओवादीले दिएको समर्थनले ओली सरकारलाई राम्रै टेको मिलेको थियो । तर, जब केही दिनअघि देउवा श्रीमतीको उपचार गराउने निहुँमा भारत गएपछि सरकार परिवर्तनको रोमाञ्चक खेल सुरु भयो । सोमबार बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकपछि खेल उत्कर्षमा पुग्यो ।
भारतको सन्देशसहित देउवाले तेस्रो दल एमाओवादीका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिएर गोटी बनाए । उनी अहिले कहिले ओली त कहिले देउवाले हानेको क्यारमबोर्डको गोटी भएर भौंतारिरहेको सत्य छिपेको छैन ।
रातारात सरकार परिवर्तनको सरगर्मी बढ्नुको कारणबारे अनेकथरि आँकलन गरिएको छ । त्योमध्ये एक हो, भारतले ओलीलाई मन नपराउनु । जुन स्वभाविक पनि हो । नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति नै अघोषित असन्तुष्टि राखेर अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारतसँग ओली झुकेनन् ।
भारतसँग कुनै घातक सम्झौता नगरी चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गरे । भारत अनुकुल हुने गरी मधेशमा आन्दोलनरत दलहरुसँग नाजायज सम्झौता गरेनन् । यसर्थ ओलीसँग भारत रुष्ट हुनु र देउवा वा प्रचण्डलाई अघि सार्ने भारतको खेल स्वभाविक हो ।
श्रीमती उपचार गराउन गएका देउवाले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वाराजसँग भेट गर्नु, ओलीले भारतीय राजदुत रञ्जित रेसँग परामर्श गर्नु आदी घटनाले सरकार परिवर्तनमा भारतीय खेललाई पुष्टि गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
कुनैबेला प्रचण्डहरुको टाउकाको मोल तोक्ने देउवा र टाउकोको भाउ पाउने प्रचण्डबीच अहिलेको एकता हाँस्यास्पद छ । सत्य निरुपण तथा मेलपमिलाप आयोजमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको अपराधको छानविन हुन थाल्नु र अपराधी नेताहरु जेल पर्ने भयले प्रचण्ड देउवासँग लम्पसार परेका हुन सक्छन् ।
तर, ओलीभन्दा देउवा पि्रय नहुन सक्छन् । किनकि, माओवादीप्रति देउवाभन्दा क्रुर अरु कोही हुनै सक्दैन । जसलाई घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले वर्तमान सरकारले प्रभावकारी ढंगमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै विरोध गर्नु स्वभाविक हो । किनकि, भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पीडित नागरिकको अवस्था अझै उस्तै छ । तर, यो बीचमा भएको अस्वभाविक राजनीतिक घटनाक्रम, नाकाबन्दी, मधेश आन्दोलनका कारण सरकार बढ्ता तनावमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर माओवादीले नै सरकारले राम्रो काम गरेन भन्नुचाहीं लाजमर्दो कुरा हो । किनकि, सरकारमा गृह, आपूर्तिजस्ता प्रभावकारी मन्त्रालय माओवादीले पाएको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको सात महिना पूरा भएको छैन । सात महिनाकै अवधिमा कुनै पनि सरकार पूर्ण सफल वा असफल भन्न सकिने आधार हुँदैन । कुनै पनि सरकारको कामलाई मापन गर्ने उसको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । तर, ओली सरकारले यो दुबै काम गर्न पाएको छैन । ओलीले धेरै पटक धेरै ठूलाठूला भनिएका भाषण गरेका छन् । र उनले आफूले बचन दिएको समयसीमा भित्र भनेका कामहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याइरहेका छन् । जस्तो ः एक वर्षमा तुइन हटाउँछु, घरघरमा पाइपलाईबाट ग्यास पुर्याउँछु, लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु आदि ।
सरकार गठन, विघटन वा संशोधन- स्वभाविक संसदीय प्रकृया हो । राजनीतिका ज्ञाता एमाले नेता झलनाथ खनालले वुधबारको संसद वैठकमा यहीं सामान्य भनाईलाई जटिलसँग भने । उनको भनाइले एमाले भित्रको मतान्तरलाई सतहमा ल्याइदियो । एमाओवादी अध्यक्षले सरकारलाई दिएको साथ छाड्छु भन्नुभन्दा झलनाथको ‘समान्य तर जटिल’ ‘झापड’ ओलीका लागि बढी खतरनाक छ ।
यसरी मैले सरकारको पक्षमा वकालत गर्न खोजेको होइनँ । र ओली, दाहाल, देउवा वा पौडेल जो भए पनि नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो गरी जकडिएको सत्तालिप्साको प्रवृत्ति गलत हो । अति गलत काम नगरे जोकोहीलाई कम्तिमा दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ । २००७ सालदेखि किस्ताकिस्तामा आएको लोकतन्त्रले हामीलाई गफ गर्ने वातावरणभन्दा केही दिएको छैन । ०४६ पछि भएका कुनै पनि सरकारले चाहेजस्तो काम गर्न पाएको छैन । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि अहिलेको राजनीतिक सँस्कारको परिवर्तन जरुरी छ ।
