२४ वैशाख, काठमाडौं । एनसेल खरिद-बिक्री हुँदा राज्यलार्इ तिर्नु पर्ने कर नतिरेको भन्ने बहस चलिरहेका बेला कांग्रेसका नेता एवं सांसद गगन थापाले एनसेल कर छली प्रकरणबारे छलफलका लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा टेलियासोनेराले सरकारलाई ३८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी भएपनि अहिलेसम्म तिरेको छैन । टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर नतिरेको हो ।
अायकर एेन अनुसार पुँजीगत लाभकर अनिवार्यरूपमा तिर्नुपर्ने भएपनि एनसेलले भने विभिन्न बहानामा कर छली गर्दै अाएको कर विज्ञहरूले बताउँदै अाएका छन् । तर, अान्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलगायत केही सरकारी अधिकारीहरू नै एनसेलबाट कर असूल गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको दाबी गर्दै अाएका छन् ।
एनसेल कर छली प्रकरणमा लामो समय विवाद उत्पन्न भएपछि सांसद थापाले बिहीवार संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। थापाले संसद कार्यसञ्चालन नियमावली २०७० को नियम २७ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयका रूपमा एनसेल प्रकरणको छलफल गर्न संसदमा सूचना दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
अर्बाै रूपैयाँमा एनसेल खरिद बिक्री हुँदा कुनैपनि सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिइएको छैन । दुरसंचार सेवाको नियमन गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिरकणको पूवै स्वीकृति विना कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर विक्री वा किनबेच वा हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने थापाको दाबी छ ।
यसअघि नै संसदको विकास समिति र लेखा समितिले पटक-पटक छलफल गरेपनि एनसेल कर छली प्रकरणलार्इ टुंगोमा पुर्याउन सकेका थिएनन् । संसदकै अर्थ समितिले त अायोजना गरेको छलफल पनि स्थगित गरेको थियो ।
यसैबीच कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले एनसेललार्इ कर तिर्न दबाब दिने उदेश्यले झापादेखि जनस्तरबाट अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् ।
