३१ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा नेपालले चीनबाट इन्धन किन्ने विषयले खुबै चर्चा पायो । तेल र ग्यास खरिदका लागि चीनसँग समझदारी (एमओयु) पनि भयो । तर, भारतीय नाकाबन्दी हटेपछि भने चीनसँग इन्धन खरिदको सम्झौताको चर्चा सेलाएको छ ।
तर, सरकारले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने विषयलाई फेरि ब्यूँझाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले छुट्टै समिति बनाएर चीनबाट इन्धन ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुनी, नीगिगत व्यवस्था र प्राविधिकि तयारी सुरु गरेको हो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराम रेग्मी संयोजकत्वको समितिले चीनबाट इन्धन खरिद गर्न आवश्यक पर्ने सबै तयारीका लागि काम थालेको छ । समितिलाई चीनसँग इन्धन खरिद गर्न आवश्यक सबै विषयवस्तुबारे सरकारलाई सुझाव दिन भनिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । त्यही सुझावका आधारमा सरकारले तीव्र गतिमा चीनसँग सम्झौता गरेर तेल र ग्यास भित्र्याउने आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
एमओयूदेखि संयुक्त वक्तव्यसम्म
नाकाबन्दी गरेर भारतले इन्धन आपूर्तिमा अवरोध गरिरहँदा चीनले नेपाललाई १३ लाख किलोलिटर पेट्रोल अनुदानमा दिएपछि चीनबाट किनेरै इन्धन ल्याउन सकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो । त्यसैका आधारमा नेपाल आयल निगम र चीनको चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) सँग इन्धन खरिद गर्ने समझदारी भएको थियो ।
त्यही समझदारीमा टेकेर चीनसँग इन्धन खरिदको सम्झौता हुनुपर्ने भए पनि नाकाबन्दी खुल्नुअघि विभिन्न प्राविधिक विषय टुंगिन सकेनन् । त्यसपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा सरकार ‘न्युट्रल’ रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा पारवहन सम्झौता भए पनि चीनबाट इन्धन ल्याउने औपचारिक सम्झौता हुन सकेन ।
फेरि भ्रमणको अन्तिममा चीन र नेपालले निकालेको संयुक्त वक्तब्यमा भने इन्धन खरिद बिक्री गर्ने विषय उल्लेख गरियो । त्यसैका आधारमा फेरि आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट इन्धन किन्न नीतिगत तथा प्राविधिक तयारी थालेको हो ।
कर र मूल्यको जटिलता
सामान्य प्रक्रियामार्फत चीनबाट इन्धन खरिद गर्दा भारतबाट भन्दा केही महंगो पर्ने देखिएको छ । चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको पेट्रोल भन्सार, सडक कर, आयात लागत लगायतको मूल्य जोड्दा प्रतिलिटर प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ पर्न आएको थियो । त्यतिबेला चीनमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८.४६ आरएमबी अर्थात १ सय ४० रुपैयाँ बराबर परेको थियो ।
चीनमा पेट्रोलियम पदार्थमा ६५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरिएको छ । चीनले इन्धनमा लगाउने करहरुमा छुट दिए भारतकै मूल्य बराबरमा तेल नेपाल ल्याउन सकिने आपूर्ति मन्त्रालयबाट चीन गएर फर्किएका टोलीहरुले जनाइसकेका छन् । ग्यास भने भारतबाटै खरिद गरे बराबरकै मूल्यमा नेपाल आइपुग्ने दावी आपूर्ति अधिकारीहरुको छ ।
चीनबाट इन्धनको ढुवानी केही खर्चिलो हुनाले लागतका आधारमा केही महंगो पर्ने भएकाले नेपालले चीनसँग कर छुट माग गरेको छ । तर, यस विषयमा चीन र नेपाल सरकारबीच औपचारिक समझदारी भएको छैन । आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले बनाएको रेग्मी नेतृत्वको समितिले कर र तेलको मूल्यका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सुझाव सरकारलाई दिनेछ ।
कुन रिफाइनरीबाट ल्याउने ?
नेपालले चीनबाट इन्धन ल्याउँदा कुन रिफाइनरीमार्फत ल्याउने भन्ने पनि अन्यौल छ । ग्यास ल्याउन छिन्दु पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने तेलको लागि कुन रिफाइनरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय बहसमै छ ।
इन्धन खरिदको सम्झौता गर्दा कुन रिफाइनरीबाट इन्धन किन्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न समितिलाई भनिएको छ । यसअघि चीनले अनुदानमा पेट्रोल दिँदा चिनियाँ ट्यांकर प्रयोग गरेर केरुङबाटै तेल दिएको थियो ।
तर, दीर्घकालीन रुपमा तेल किन्दा नेपाली ट्यांकरले सिगात्से नै पुगेर तेल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । केरुङबाट झण्डै ५ सय किलोमिटर टाढा रहेको सिगात्से पुग्नुपर्ने कारण नेपालले चीनलाई केरुङमै तेल दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो । सिगात्से पुग्ने बाटोमा अधिकांश समय हिउँ पर्ने भएकाले नेपाली ट्यांकर त्यहाँ पुगेर तेल ल्याउन सहज भने छैन । यो विषयमा अझै अन्योल रहेकाले समितिलाई सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।
ढुवानीका साधन
भौगोलिक अवस्था र बाटोको अवस्थाका कारण भारतबाट तेल ओसार्ने नेपाली ट्यांकरहरु अहिले चीन गएर तेल ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । दीर्घकालीन इन्धन ब्यापार गर्दा यस्ता प्रकृतिका ट्यांकर चीनको भौगोलिकता, मौसम र सडक पूर्वाधारमैत्री पनि छैनन् ।
बाटोको कारण चीनबाट ग्यास नेपाल ल्याउन लामा बुलहरु काम लाग्दैनन् । त्यसैकारण चीनसँग इन्धन खरिद गर्न नेपालले त्यसैअनुसारका ट्यांकर बुलेटहरु किन्नुपर्छ ।
त्यसका लागि पनि सरकारले समितिसँग सुझाव मागेको छ । समितिले कस्ता ढुवानीका साधन कसरी किन्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई सुझाउनेछ ।
बाटो के गर्ने ?
चीनले नेपाललाई तातोपानी नाबाबाट इन्धन नदिने संकेत गरिसकेको छ । यदि इन्धन खरिद गरिए केरुङ नाका हुँदै ल्याउनुको विकल्प नेपालसँग रहँदैन । तर, रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने नेपालतर्फको पासाङ ल्हामु राजमार्ग निकै साँघुरो, असहज, असुरक्षित र जोखिमूर्ण छ ।
त्यसैकारण यसलाई तत्काल स्तरोन्नती गरेर इन्धनका ट्यांकर र ग्यास बुलेट गुड्न सक्ने बनाउनु सरकारका लागि चुनौति छ । मन्त्रालयले रेग्मी संयोजकत्वको समितिलाई बाटोका विषयमा पनि सुझाव पेश गर्न भनेको छ ।
भण्डारण केन्द्र
आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार चीनबाट इन्धन खरिद गरेर मात्रै हुने अवस्था छैन । नेपाल आयल निगमको तेल भण्डारण क्षमता निकै कमजोर छ । ग्यासको त सरकारसँग एउटा पनि भण्डारण छैन ।
त्यसैकारण चीनबाट भित्रिने इन्धनलाई लक्षित गेर सरकारले तीन ठाउँमा भण्डारण केन्द्र बनाउने घोषणा गरिसकेेको छ । तनहुँको खैरहनी, नुवाकोटको बेत्रावती र काभ्रेको पाँचखालमा तेल भण्डारण राख्ने गृहकार्य सुरु भएको छ ।
यो भण्डारण निर्माणका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले छलफल अघि बढाएको छ । यसमा चीन सरकारले सहयोग गर्ने निश्चित भइसकेको छ ।
