वैदेशिक रोजगारका केही गाँठाहरू नफुक्दा म्यानपावर ब्यवसायीहरू ठग र झुठ्ठा, सरकार असफल अनि कामदारहरू पीडित बन्न पुगेका छन् । बैदेशिक रोजगारलाई ‘ब्यवस्थित र मर्यादित’ भनिरहनु भन्दा पनि यसमा ठोस सुधार ल्याउने हो भने यी गाँठाहरू तत्काल फुकाउन जरूरी छ । त्यसका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(क) तलब सुविधा
कामदारहरु सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको तलब हो । विदेशमा काम गर्न गइसकेपछि भनेजति तलब नपाइने आम समस्या नै बनेको छ । सरकारले राजपत्रमा छापेको एउटा, दूतावासहरूले तोकेको अर्कै, म्यानपावरले भन्ने एउटा, करारमा लेख्ने अर्कै र कामदारलाई रोजगारदाताले दिने तलब अर्कै हुन्छ ।
यो जालोको बीच वैदेशिक रोजगार रूमल्लिरहँदा म्यानपावर व्यवसायी संघले बल्ल सरकारलाई पत्राचार गरी औपचारिक रूपमै ‘कामदारहरूको न्युनतम तलबमान कति हो ?’ भनेर सोधेको छ, यो एउटा गांठो फुकाउने राम्रो पहल हो । यसको जवाफ सरकारले जिम्मेवार ढंगमा दिनुपर्छ ।
सरकारले चाहेमा एक हप्ताभित्रै बिभिन्न मुलुकहरूका कम्पनीहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूका पेरोल (स्यालरी सिट) नै हेरेर अन्य मुलुकका कामदारहरूले खाईपाई आएको तलब सुविधा कति हो भनेर दाँज्न सक्छ । यसो गर्न सकियो भने श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक र ब्यवहारिकतासमेत हेरी निश्कर्ष निकाल्न सकेमा कामदारहरूले ठगिएको या झुक्काइएको महसुस गर्नुपर्नेछैन । त्यतिमात्रै होइन ब्यवसायी झुठो र आफैले तोकेको तलब लागू गर्न गराउन नसक्ने निकम्मा सरकार भनेर लाग्ने आरोप पनि मेटिन सक्छ ।
बरु एनआरएनए धरातलीय यथार्थ निहित श्रमिक सर्वेक्षणको प्राप्ती सहित सरकारलाई सघाउन तयार छ ।
(ख) अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तब्य मुलुक साउदी अरबले १० लाख म्यानपावर आपूर्ति गर्न केवल १० वटा रिक्रुटिङ कम्पनी चयन गरेको छ । यसमध्ये मुश्किलले १ लाख नेपालको भागमा पर्ला । के यति कामदार पठाउन ७०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू चाहिन्छ ? नेपालका लागि यो पनि एउटा समस्या नै हो । किनकि एउटाले छोडेको भिसा अर्कोले उठाइदिन्छ । आखिर सबैलाई ब्यवसाय गर्नुपरेको छ । सर्त, सुविधा र लागत खर्च गौण बनिदिन्छन् ।
म्यानपावर कम्पनीहरूको न कुनै मापदण्ड छ, न स्तर निर्धारण । न वर्गिकरण न त आचार संहिता नै । गाँठो फुकाउन, फिल्टर गर्न र सुधार ल्याउन सबै एउटै नियम, प्रकृया र मापदण्डमा बाँधिन जरूरी छ ।
(ग) सेवा शुल्क
ब्यवसायमा हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन करको दायरामा ल्याउन र कामदारहरूको अधिकार, क्षतिपूर्ति तथा न्यायको आधारका लागि समेत सेवा शुल्क स्पष्टरुपमा लिखितरुपमा तोकिन जरुरी छ । सो को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन र नियम कानून उलंघनकर्ताहरूलाई दण्ड सजायँको प्रभावकारी ब्यवस्था (नीति, निर्णय र संयन्त्र सहितको) हुनु जरूरी छ ।
सरकारले म्यानपावरहरूले लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्क तोकेकै छैन । तोकेकै भएपनि त्यो के-के का लागि भनि सुस्पष्ट छैन र लागू पनि भएको छैन । यही अस्पष्टता र अन्यौलका बिच म्यानपावर ब्यवसायीहरू खेलिरहेका छन् । कामदारहरूबाट मनपरी रकम असुलिरहेका छन् ।
ब्यवसायीहरूले पनि कुन-कुन देशमा के-के का लागि के कति सेवा शुल्क चाहिने भनी स्पष्ट आधारसहित सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ विदेशस्थित रोजगारदाताहरूका फरक-फरक शर्त सुविधाहरूका कारण पनि कुनै एउटै दर तोकिन र लागू गर्न/गराउन गाह्रो पनि छ । तर यो अन्यौलपूर्ण अवस्थालाई अरू लम्ब्याउनु हुँदैन । सबै सरोकारवालाहरूसँगै बसेर कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी यसको नर्क्यौल निकाल्नुपर्छ ।
(घ) मागपत्रको स्वीकृति
यसमा पनि एकद्वार प्रणाली या एकरूपता नभएकाले यो गाँठो पनि फुकाउनुपर्छ । जसरी ५५ बोर्डिङ स्कूलको नतिजा देखाएर शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक स्तर सुध्रेको दावी गर्न मिल्दैन, त्यसैगरी दूतावासमा पुग्ने ५५ मागपत्र सही र सुविधायुक्त भएको देखाएर दूतावासहरूले बैदेशिक रोजगार समग्रमै सुध्रिएको दावी गर्न मिल्दैन ।
सबै मागपत्रहरू दूतावास पुग्नै पर्दछ । सबैको अनुगमन, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता दूतावासहरूले बहन गर्नै पर्दछ । तर, यसका लागि बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन आवश्यक छ ।
दूतावासहरूमा यसका लागि आवश्यक पर्ने थप जनशक्ति, प्रविधि (अनलाइन), पारदर्शिता अनि स्वस्थ र स्वच्छ कार्यसम्पादन आवश्यक छ । यसका साथै नियमित आवश्यक अनुगमन गर्ने, गुनासो सुनुवाई गर्ने र अनियमितता भएको पाइए तत्काल कार्बाहीका लागि समेत कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।
ब्यवसायीहरू पनि कमसल डिमाण्ड बोकेर दूतावासहरूलाई बाइपास गर्दै तर्केर हिड्नुहुँदैन । परन्तु फर्केरै दूतावासमै आउनुपर्दछ र नमिलेका कुराहरू एउटै टेबलमा बसेर मिलाउँदै यो गाँठो फुकाउनु जरूरी छ । गाँठो दूतावासहरूले स्वीकृतिका लागि लिने चर्को दस्तुर (जसको ब्ययभार अन्ततः कामदारमाथि नै पर्दछ) भन्दा पनि तोकिएका अब्यवहारिक तलब सुविधा र केही अन्य प्रावधानहरूले गर्दा बढी कस्सिएको छ ।
(ङ) शाखा तथा सब एजेन्टहरूले लिने कमिशन
यो अर्को गाँठो हो जसले कामदारहरूको खर्च चर्काइदिन्छन् । न कुनै जिम्मेवारी न कुनै जबाफदेहिता न कुनै पारदर्शिता, रसिद समेत नदिएर म्यानपावर कम्पनी स्वयमले लिने भन्दा पनि बढी शुल्क यिनैले टप्काई दिन्छन् । यो गांठो फुकाउन त्यस्ता सबै कमिशन एजेन्टहरूलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।
स्वच्छ र जिम्मेवारीपूर्वक म्यानपावर ब्यवसाय गर्नेजतिलाई म्यानपावर कम्पनीकै कर्मचारीमा नियुक्त गरी तलबमा खटाउनुपर्दछ । म्यानपावर कम्पनी (त्यो पनि उनीहरूको बैंक खातामा) बाहेक अन्यत्र अरू कसैले पनि कामदारहरूबाट रकम असुल्नु हुंदैन । त्यस्तो जहाँ-जहाँ पाइन्छ, ती सबैलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्दछ ।
