२ जेठ, चितवन । माओवादी युद्धका क्रममा भएका घटनाबारे अदालतले बृहत शान्ति सम्झौता बिपरित काम गरिरहेको भन्दै चितवनमा अदालत पीडित संघ गठन गरिएको छ ।
देशैभरबाट भेला भएका जनयुद्ध पीडितहरुले बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
देशमा गणतन्त्र आएपछि पुनसंरचना भए पनि अदातल पञ्चायती शैलीमा नै रहेको भन्दै पीडितहरुले संघ गठन गरेको भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
‘द्वन्द्वकालिन राजनीतिक मुद्दाहरु नियमित अदालतमा जानु भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई निकम्मा बनाउनु हो’-संघका संयोजक गौतमले भने, ‘बृहत शान्ति सम्भौताको र्मम र भावानालाई ठाडो उल्लघन हो ।’
यसले पुन गृहयुद्दमा धकेल्ने षडयन्त्र गरेको देखिन्छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ सम्मका सबै राजनीतिक मुद्धाहरु वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने उनको धारण थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा सहभागी अन्य पीडितहरुले जनयुद्धकालिन अवस्थामा करिब ४० हजार मुद्धाहरु रहेको दैलेख, गोरखा फुजेल, काभ्रे, र ओखलढुङ्गामा चलाईएका मुद्धाहरुमा निर्दोष मानिसहरुले दुख पाएको भन्दै यस विरुद्द डटेर प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
केहीदिन अघि सरकार र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौतालाई अविलम्ब लागु गर्न संघले सरकार र एमाओवादीलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडित संघका केन्ऽीय सदस्य अजिव पौडेलले माओवादी द्धन्द्धकालका ४० हजारलाई विभिन्न मुद्धाहरु लागेकोमा ७ हजारको मुद्धा हाल अदालती प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । यो हाम्रो मात्रै होइन कुमार लामा देखि तत्कालिन सरकारी पक्षका लागि लागेको मुद्दाहरु समेत खारेज हुनुपर्छ । द्धन्द्धकालमा प्रचण्डलाई ३७, बाबुरामलाई १७, मोहन बैद्यलाई ४ वटा मुद्दा लगाइएको छ ।
