५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १५ गते ल्याउन लागेको बजेटमाथि नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले सरकारलाई एक दर्जन सुझाब दिएका छन् ।
संसदीय समिति र बाहिर भएका थुप्रै छलफलमार्फत् यसै वर्षको बजेटबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने भनेर पहिचान गरिएका कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाब दिएको थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘मैले मन्त्री र सचिवज्यूलाई भेटेरै सुझाब दिइसकेको छु’ उनले भने- ‘सरकार जोसुकैको होस् हामीले जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।’
गगनले दिएका दर्जन सुझाव यस्ता छन्ः
१. माघ मसान्तको टाइमलाइन
वाषिर्करुपले केही सूचकहरुलाई आधार बनाएर पैसा छुट्याउने प्रचलन छ, यसपाली त्यो प्रचलनलाई तोड्नुपर्छ । जेठमा बजेट आउने भएकाले विकास बजेटको खर्च गर्ने टाइमलाइन माघ मसान्तको बनाउनुपर्छ । माघ मसान्तसम्ममा गर्ने भनिएको प्रगति र प्राप्त गरेको प्रगतिको आधारमा त्यसको जिम्मा लिने निकायको मुल्यांकन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राम्रो प्रगति गरेकालाई पुरस्किृत गर्ने र प्रगति गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमात्रै पुँजीगत खर्च बढ्छ । यसका लागि विद्यमान ऐन/कानूनको संसोधन तथा परिमार्जन जरुरी छ । त्यसैगरी हाम्रो अनुगमन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर छ । अनुगमनलाई लक्जरीजस्तो नभई कार्यक्रमकै हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
२. घर बसीबसी कर तिर्ने व्यवस्था
सरकारले यसपाली ठूलो आकारको बजेट बनाउँदैछ । त्यहाँभित्र आम्दानी र खर्चमा धेरै ठूलो अन्तराल हुने पक्कापक्की छ । करको क्षेत्रमा स-साना सुधारहरु गरेर सरकारको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले यो वर्षदेखि नै कर सूचना सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसले करको दायराभन्दा पर रहेको ठूलो करोबार करको दायराभित्र आउँछ । जसबाट डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बढ्ने अनुमान छ ।
यो प्रणाली लागू गर्न जम्मा ५०/६० करोड रुपैयाँमात्रै लाग्छ । उक्त सञ्जालले करदातासंग सम्बन्धित सबै सुचनालाई आधार मानेर उक्त करदाताले तिर्नुपर्ने कर रकमको गणना गर्नेछ । करदाताको कारोबारको विवरण राख्नेछ । अनि आवश्यकता अनुसार करदाताबाट अपुग कर माग गर्नेछ वा बढी रकम फिर्ता गर्नेछ ।
अर्को सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको नागरिकले बिनाझन्झट कर तिर्न पाउनुपर्छ । घरमा बसेर फोनबाटै कर तिर्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
३. जग्गाको एकीकृत मुल्यांकन
अहिले चलनचल्ती र सरकारी दर भनेर दुई किसिमले जग्गाको मुल्यांकन हुँदै आएको छ । दुई मुल्यांकनमा धेरै ठूलो अन्तर छ, जसबाट राज्यले मोटो रकम पुँजीगत लाभकर गुमाइरहेको छ । त्यसैले बजेटमार्फत जग्गाको एकीकृत मुल्यांकन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिनुपर्छ । सरकारी पहलमा एउटा पारदर्शी विद्युतीय बजार निर्माण गरिनुपर्छ्र । यसले एकातर्फ जग्गा खरिदकर्ता र विक्रीकर्तालाई सहज बनाउनेछ । साथै जग्गाको समेत सही मूल्य पारदर्शी रूपले प्रणालीमा आउने हुँदा सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ ।
४. युवालाई अनुदान र भत्ता होइन, वित्तीय पहुँच
उद्यमशीलताको विकास र प्रवर्द्धन कुनै एक्लो कार्यक्रमबाट गर्ने विगतका असफल प्रयासबाट सिक्दै अबको हाम्रो प्रयास उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने इकोसिस्टम निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
यस किसिमको इकोसिस्टम निर्माण गर्न पहिलो कदम उद्यमीहरूको लागि पुँजीसम्मको पहुँच सहज बनाउनु नै हो । सरकाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । मलाई लाग्छ युवालाई उद्यमी बनाउने कार्यक्रमहरु एकीकृतरुपमा लागु गरिनुपर्छ । सरकारले २ वर्षअघि स्टार्ट अफ फन्डको स्थापना गर्यो । त्यस्तै, युवा किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि ।
एकीकृत गरेर निजी पुँजी र भेन्चर क्यापिटलको पनि स्थापना गर्नुपर्छ । युवालाई अनुदान र भत्ता दिएर केही पनि हुनेवाला छैन । युवालाई दिने भनेको वित्तीय स्रोतहरुको उपलब्धता हो ।
५. निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई दिइदै आएको बजेट खारेज गर्नुपर्छ । सांसदलाई बजेट दिँदा बजेटको सन्दर्भमा सांसदको जे भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यसलाई झन् कमजोर बनायो । शक्तिशाली सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन जे पनि लान सक्ने र शक्तिहीन सांसद छ भने उसले बजेट नपाउने प्रवृत्ति रोक्नका लागि अरु औजारहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
अहिले सांसदलाई जसरी बजेट दिइएको छ, त्यसले परिणाम दिएको छैन । सांसदलाई बजेट छुट्याउने काम बन्द गरेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधारका लागि न्यूनतम यति बजेट जानै पर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यहाँको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा स्थानीय निकायबाट आउँछ ।
६. नयाँ वित्तीय मोडल ठूला आयोजना
यो सरकारले आगामी ३ वर्ष अर्थतन्त्रलाई किक स्टार्ट गर्ने भनेको छ । तर, यो वर्ष ०.७७ प्रतिशतको दयनीय आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार आयोजनामा १ रुपैयाँ लगानी गर्यो भने निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने मान्यता छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुर्वाधारका आयोजनाहरु बनाउनुपर्यो । स्वदेशमै भएको संस्था र सर्वसाधारण नेपलीबाट यस्ता ठूला आयोजना बनाउन इनोभेटिभ फाइनान्सियल मोडल चाहिन्छ ।
हामीसँग भएको नियमित बजेटको सिलिंङबाट यी आयोजनाहरु बनाउन सक्दैनौं । फास्ट ट्रयाक, बुढीगन्डकीजस्ता ठूला आयोजना यसै वर्ष बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । उर्जाका सन्दर्भमा मेरो साधारण सुझाब छ, उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको र मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको ९१ बुँदे कार्ययोजनाको परिणाम आउने गरी उर्जा क्षेत्रलाई बजेट दिनुपर्छ ।
७. वैदेशिक रोजगारीमा सहुलियत ऋण
वैदेशिक रोजगारीमा जालनेहरुलाई स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्यरुपमा बैंकमा खाता खोल्न लगाइनुपर्छ । जुन कम्पनीमा कामदारले महिनामा यति तलब पाउने भनेर करार गरेर जान्छ त्यही करारको कागजातको आधारमा बैंकले सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कामदारले तलब पाएपछि क्रमश विदेशबाटै बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर ऋण तिर्छ । यो ऋण डुब्ने संभावा हुँदै हुँदैन । बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटान्स भित्र्याउन सके सरकारले रेमिटान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्छ ।
८. कर व्यय विवरण पारदर्शी
पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि कर व्ययको विवरण पारदर्शी बनाइनु पर्छ । कर छुट भनेको अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नसक्ने ठूलो ठाउँ हो । प्रत्येक बजेटमा सरकारले कर छुट दिन्छ र त्यो संसदले पारित गर्छ । छुट दिने अधिकार सरकारसँग मात्रै छ । कर छुटको निश्चित उद्देश्य त हुनुपर्यो नि । मानौ कुनै क्षत्रमा सरकारले ५० प्रतिशत कर छुट दियो । यदि कर छुट नदिएको भए राज्यकोषमा कति रकम आउँथ्यो ? त्यो कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।
सरकारले वाषिर्क डेढ अर्बको हाराहारीमा कर छुट दिँदै आएको छ । तर, कर छुट दिँदा के फाइदा भयो भनेर मुल्यांकन र समिक्षा हुने गरेको छैन । अबदेखि कर छुटको पनि मुंल्यांकन हुनुपर्छ ।
९. लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति
नेपालमा के कति कारणले गर्दा विदेशी लगानी आउन नसकेको भन्नेबारेमा हाम्रो आफ्नै अध्ययन र अनुभवबाट कुन कुन कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानून अति नै झन्भटिलो छ । बैदेशिक लगानीलाई अनुमति दिने जुन कुरा छ, त्यसलाई सरल बनाउनुपर्छ । अहिले यो प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल छ । उद्योग खोलेपछि त्यो बन्द गर्न धेरै कठिन छ । व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाए भने कालोबजारी ऐन लगाएर कारवाही गर्नसक्ने अवस्था छ । जसले यहाँ लगानी गर्न आउने मान्छेहरु निरुत्साहित भएका छन् ।
एकातिर हाम्रो कानूनमा भएका छिद्रहरुबाट ठग्नेहरुले ठगिरहेका छन् । हामीले यस्तो ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ कि नेपालमा लगानी गर्न जाँदा मैले यति लगानी गरेँ भने यति आम्दानी गर्न सक्छु, यहाँबाट फिर्ता लान सक्छु । यो-यो कनून छ । स्थायित्व छ । कानूनी शासन भएका कारण सरकार फेरिएर केही हुँदैन भन्नेमा लगानीकर्ता विश्वस्त भए भने मात्रै लगानी आउँछ । साना तथा मझौला उद्यमी र उद्योगहरुको बारेमा हामीले केही पनि गरेनौं ।
१०. निजी क्षेत्रका ९० प्रतिशत माग जायज
नेपालको निजी क्षेत्रले बजेका लागि राखेका ९० प्रतिशत मागहरु जायज छन् । कतिपय कुराहरु आजका दिनमा गर्न सकिँदैन भने कतिपय कुराहरु त जायज पनि छैनन् । जग्गाको हदबन्दीको कुरा, बनको जग्गाको सट्टाभर्ना गर्नु नपर्ने कुरा, सामान आयात गर्दा नाका परिवर्तन गर्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागको तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ । यी माग पुरा गर्न सरकारले कुनै स्रोत खर्च गर्नु पनि पर्दैन ।
११. कृषि उद्योगको यान्त्रिकरण
हामीकहाँ कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउन कम श्रमिकले धेरै उत्पादन गर्न यसलाई यान्त्रिकरण वा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न नसकेमा कृषिबाट ठूलो जनशक्ति बाहिर निस्कन्छ । कृषिबाट बाहिर निस्केको मान्छेलाई पहिलो तीन वर्ष पुर्वाधार विकास आयोजनाहरुले एब्जर्ब गर्छ । बुढीगण्डकी बनाऔं, फास्ट ट्र्याक बनाऔं र कृषिबाट निस्कीएको जनशक्तिलाई त्यहाँ लगाऔं । र, यहीबेला दिगो विकासका लागि औद्योगिकीकरणको एक चरणमा जानुपर्छ । त्यसको मुल कुरा भनेको उत्पादन हो । पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको विकास सरकारको दिमागमा आएको छ । तर उत्पादनको कुरा सरकारको दिमागमा आएको छैन ।
१२. कृषि सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा अनुदान
कृषिमा वितरण गरिने अनुदनमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अनुदानलाई परिणामसँग लगेर जोड्नुपर्छ । त्यसैगरी, अनुदानलाई बीमा र बजारसँग अनिवार्यरुपमा जोड्नुपर्छ । अनुदान उत्पादनका लागि मात्रै बनाउनुपर्छ । उत्पादन गर्ने व्यावसायिक किसानलाई आजका दिनमा सबैभन्दा कठिनाई भनेको उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउनु हो ।
कृषि उपज बस्तुको ढुवानी गर्ने साधनको शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ । तर, कृषि मन्त्रालय त्यो अनुदानको दुरुपयोग हुन्छ भन्छ । पर्यटनको गाडीलाई हरियो रङको नम्बर प्लेट दिएर उसलाई अनुदान दिन हुन्छ भने कृषिको ढुवानी गर्ने साधनको आयातलाई पनि कुनै नम्बरप्लेट दिने हो भने कसरी दुरुपयोग हुन्छ ? यसरी ढुवानीका लागि साधनमा अनुदान दिने हो भने सरकारले प्रत्येक वर्ष ढुवानीका लागि मोटो रकम अनुदान दिइरहनु पर्दैन ।
त्यसैगरी, मुलुकमा खाद्यान्नको प्रमुख श्रोतको रूपमा रहेका तराईका २२ जिल्लामा हाल निर्माणाधीन वा योजनामा रहेका सिंचाईका आयोजना निर्माण हुन अझै थुप्रै वर्ष लाग्ने अवस्था छ । यस्तोमा तत्कालको लागि स्यालो र डीप ट्युबवेलमार्फत सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसको लागि राष्ट्रिय गि्रडबाट मिल्ने स्थानमा गि्रडबाट रअन्य स्थानमा सोलार प्यानलको प्रयोगबाट विजुली आपूर्ति गरी सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ्र । यस विषयमा बजेट विनियोजन गरी, सोलार प्यानल आवश्यक पर्ने स्थानमा अनुदानको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
